अकर्मण्यता हिंसाभन्दा पनि खराब हुन्छ ।
-बीपी कोइराला, बीपी कोइरालाको डायरी (२००८–२०१३, पृष्ठ १०४)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मनमोहन कार्डियोथेरासिस्ट अस्पतालको आईसीयूबाट डिस्चार्ज भएर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास फर्केको समाचारले देशले राहत होइन, थप आहत अनुभव गरेको छ, किनभने अब प्रधानमन्त्री निवास नै आईसीयू र मुलुक बृहत् अस्पतालमा परिणत हुने भयो । ती सबै सुविधा, जुन आईसीयूमा उपलब्ध थिए, ती जम्मै औजार तथा प्रविधि आदि अस्पतालबाट बालुवाटार सार्न आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै भयो । डाक्टरको टोली, नर्सको डफ्फा र विभिन्न थरीका प्राविधिज्ञहरूको बथान पनि प्रधानमन्त्री निवासमा अहोरात्र खटिनु स्वाभाविक हुन्छ । संक्षेपमा, जसरी त्यहाँबाट अस्पताल धाउनुको बदला अस्पताल नै बालुवाटार सारियो, त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका ल्याबहरू पनि त्यहाँ पुर्याउन अनिवार्य भयो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्वाह गर्नुपर्ने सेवाबाट त मुलुक पहिलेदेखि नै बञ्चित भइसकेको थियो, अस्पतालबाट जनताले प्राप्त गर्ने सेवा पनि बालुवाटार सरेपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेको के रहेछ, त्यसलाई प्रस्ट पार्न कसैको थप व्याख्या नचाहिने भएको छ ।

पञ्च भौतिक तत्वले बनेको मानव शरीरलाई कुन बेला कस्तो रोग लाग्न सक्छ, त्यसले कतिसम्म थला पार्छ, अथवा रोग निको हुन्छ कि हुन्न, त्यो कसैले भन्न सक्तैन । विज्ञान र प्रविधिको चरम विकासले पनि त्यस्ता रहस्यबाट पर्दा उठ्न र उठाउन सम्भव हुन सकेको छैन । चिकित्सकले समेत रोग लागिसकेपछि मात्र उपचार गर्ने हुन्, लाग्नु अगाडि भविष्यवाणी गर्न र त्यसको रोकथाम गर्न सक्तैनन् । सक्ने भए, योग्य र सक्षम कहलिएका चिकित्सकहरू बिरामी हुने थिएनन् र तिनले मृत्युको मुख पनि देख्नु पर्ने थिएन । राजा–महाराजा, नेता, कमिसन एजेन्ट, उद्योगपति, व्यापारी, डन, ठेकेदार, तस्कर तथा भ्रष्टाचारीहरू त्यस्ता प्रविधि खरिद गरेर निरोगी र दीर्घजीवी हुने थिए । सम्पन्न देशमा पनि त्यसो हुन सकेको छैन भने गरिब देशमा हुने त झन् कल्पना पनि गर्न सकिन्न । सक्ने भनेको यत्ति हो कि कदाचित् त्यसो हुन सकेको भए संसारको अनुहार अर्कै हुने थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, दुवै किड्नी फेल भएको र फेरेको एउटा किडनीका भरमा विगत १२ वर्षदेखि देशको सेवामा समर्पित भाग्यमानी नेपाली हुन् । कृत्रिम किड्नीले बारम्बार दुःख दिएर कहिले गंगालाल, टिचिङ, मेदान्त र अझ त्यत्तिले पनि नपुगेर सिंगापुर धाउने गरिरहेका थिए, तैपनि रोग भने कम हुनुको साटो अभाग्यवश थप जटिल बन्दै गएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था यत्ति असाध्य र कमजोर भइसकेको छ कि अब उनकै हित र कल्याणका निम्ति पनि उनले देशको नेतृत्व गर्ने होइन, राजनीतिबाट सन्न्यास लिएर विश्राममा जान आवश्यक भइसकेको प्रष्टै छ । सबैले टड्कारै देखेको अनिवार्य अवकाश, ज्यादै विलम्ब भइसकेको छ । त्यसका लागि चाहिने व्यवस्था राज्यले गरिदिने कुरा एउटा हो, जुकाजस्तो सत्तामा टाँस्सिएर बस्ने र देशलाई बन्धक बनाइराख्नु चाहिँ अर्को विषय हो । सुन्दा यी शब्द, कठोर तथा हृदयहीनजस्तो लाग्न सक्छ तर सत्य त्यही हो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख हुनु भनेको आर्यघाटमा पुगेर मात्र राजपाठ अरूलाई बुझाउने राजतन्त्रात्मक परम्पराको पुनरुत्थान कदापि होइन । यो त जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो । त्यो पदमा कसैको आगमन र बहिर्गमनका विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । तर आकस्मिक रोग लाग्नु र दुर्घटनामा पर्नु चाहिँ बेग्लै कुरा हो । देश र जनतालाई सेवा दिन नसक्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई प्रदान गर्नै पर्ने सेवालाई बाधित तुल्याउने काम पनि गर्न हुँदैन । हुनु भनेको अनुत्तरदायी तथा गैरजिम्मेदारपनको द्योतक हो । स्थितिलाई त्यो हदसम्म धकेल्न हुँदैन । नहुने काम मुलुकमा भइरहेको छ– सत्ताधारी दलको अनुत्तरदायीपन र प्रतिपक्षको लापरबाहीका कारण ।

केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली जनताले आफैं सोझै प्रधानमन्त्री चुनेका होइनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफ्नो संसदीय क्षेत्रबाट पार्टीले टिकट दिएर खडा गरेका उमेदवारलाई चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेदारी सम्हालेको व्यक्ति असाध्य रोगले ग्रस्त भएर पदीय दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने भए भने उनलाई पदमुक्त गरेर अर्कोलाई त्यो जिम्मेदारी सुम्पने काम प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टीको हो । त्यो पार्टीले आफ्नो जिम्मेदारी निभाएन र मुलुकलाई नै रोगी तुल्याउन खोज्यो भने देश र जनतालाई त्यस्तो भयानक अवस्थाबाट जोगाउन प्रमुख प्रतिपक्ष अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रबल दबाब सिर्जना गरेर सत्तारूढ दललाई सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न वाध्य तुल्याउन पर्छ । त्यसैमा कांग्रेस चुकेकाले अपांग सरकारले पूरै देशलाई हलचल गर्न नसक्ने गरी थला पार्दा पनि कसैले आवाज उठाउन सकेका छैनन् । प्रजातन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलन अर्थात् चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था चाहिएकै त्यसैका लागि हो । नत्र विरोधी दललाई मान्यता दिएर छायाँ सरकारको दर्जा दिएको किन ? “बुख्याचा” बनाउन निश्चय नै होइन । राज्यका तर्फबाट सेवा र सुविधा उपलब्ध गराएको परिआउँदा उसले खबरदारी गर्नेछ र सरकारलाई छाडा साँढे हुन दिने छैन भनेर हो ! सरकारले गैरजिम्मेदार भएर जनता र राज्यप्रतिको दायित्व बिर्सियो भन्दैमा प्रतिपक्षले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउने सुविधा पाउँदैन । उसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नै पर्छ । त्यसबाट कांग्रेस भागेको किन ?

कांग्रेससँग यो सवाल किन गर्नु परेको हो भने उसले त्यस्तो प्रश्न धेरै अघि उठाइसक्नुपर्ने थियो । उसले आफ्ना लागि होइन, देश र जनताका निम्ति त्यस्तो नौलो खालको समस्या समाधान गर्न दबाब दिनु पर्ने थियो ! किनभने देशलाई बेवारिस अथवा नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट जोगाउने काम उसैको हो । सत्तापक्षका साना ठूला सबै प्रकारका गल्ती र कमजोरी औंल्याएर आफ्नो सजगताको परिचय दिनुपर्ने उसैले हो । वास्तवमा उसका समक्ष प्रतिपक्षको भूमिका कति संवेदनशील छ, त्यो प्रमाणित गरेर देखाउने अपूर्व मौका थियो । तर दिशाहीनता र अकर्मण्डताको सिकार बनेको कांग्रेसले त्यसको गम्भीरताको आभास नै पाउन सकेन । अनि, के खाएर त्यसप्रति सचेतता र जागरुकता देखाउन सकोस् !

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री तथा वरिष्ठ नेता प्रकाशमान सिंहलगायत अन्य नेताहरूले बिरामी ओलीकाप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नु र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु नितान्त स्वाभाविक हो, किनभने कांग्रेसका नेताहरूमा त्यस्तो शिष्टाचार र मानवीय समवेदना अभिव्यक्त गर्ने अकुत संस्कार छ । तर त्यस्ता सहानुभूति र समवेदनाबाट पार्टीले निभाउनुपर्ने राजनीतिक कर्तव्य भने पूरा हुँदैन । राजधर्मको पालना हरहालतमा हुनैपर्छ । त्यो भनेको जनताका मनका कुरा, जुन उनीहरू आफैं प्रकट गर्न सक्तैनन्, त्यसलाई व्यक्त गरिदिनु उसको दायित्व हो । अहिले देश प्रधानमन्त्रीको अभावले उत्पन्न अन्योल र अनिर्णयको अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ, त्यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेस मुख सिएर बसेको छ भने उसको मुख खुल्छ कहिले ? चुनावमा मात्र ?

यद्यपि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विश्राम दिने र अर्कोलाई त्यो पदमा आसीन गराउने काम नेकपाको हो, तथापि उसले गर्नै पर्ने त्यस्तो काम गरेको छैन र गर्ने लक्षण पनि देखाएको छैन । तसर्थ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता जोगाउन कांग्रेसको भूमिका, अझ बढी महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ । त्यो उसको प्रजातन्त्र र राष्ट्रप्रतिको दायित्व मात्र होइन, मुलुकप्रतिको कर्तव्य पनि हो । त्यसबाट कांग्रेस विमुख हुन सक्तैन र हुन पनि हुँदैन । तर अफसोच ! त्यसैमा कांग्रेस चुकेको छ ।

मंसिर २६ गते हुने केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यो समस्यामाथि विस्तृत चर्चा गर्ने र ठोस निर्णयमा पुग्ने, विश्वास गरिनहाले पनि अपेक्षा त राख्नै पर्छ । परिणाम देखिन धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । केही दिनमै प्रस्ट हुनेछ, कांग्रेस आक्रमक भएर प्रस्तुत हुन्छ कि अकर्मण्यताको कुपमण्डपमै रमाएर बस्छ ।