हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वावा भोक्ष्यसेमहीम ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चिय ।।
श्रीमद्भगवद्गीता– २।३७

भारतले कब्जा गरिराखेको नेपालको कालापानी वरिपरिको भू-भाग फिर्ता गर्न युद्धसिवाय अर्को विकल्प शेष बचेको छैन । त्यस परिप्रेक्षमा आजको सरकारले जस्तो द्विविधा र अन्यमनस्कता देखाइरहेछ, महाभारतयुद्धकालमा अर्जुनले पनि त्यस्तै मनस्थितिको प्रदर्शन गरेका थिए- युद्धमा जुन पक्ष जिते पनि हारे पनि आफ्नै स्वजन तथा बन्धुवान्धव मारिने भए भनेर । त्यस्तो दृश्यबाट द्रवित बनेका अर्जुनलाई युद्धको निश्चय गर्न प्रेरित गराउन कृष्णले त्यो श्लेकका माध्यमबाट सम्झाएका थिए । नेपाल र नेपालीका निम्ति त्यही संकल्प दोहोर्याउने दिन आएको छ ।

कुनै पनि देशले अर्को देशको भू-भाग प्राप्त गर्ने र गुमाउने माध्यम युद्ध नै हो । युद्धबिना प्राप्त गर्ने भू-भाग भनेको या त खरिद गरेको अथवा करारमा यति वर्षका लागि भनेर लिएको हुनुपर्छ । अहिलेको विवादित कालापानी पनि नेपालको एकीकरणका क्रममा भएका युद्धबाट जितेको र उत्तिबेला भारतमा शासन गरिरहेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १८१४ को युद्धमा हारेको र सुगौली सन्धिबाट फिर्ता पाएको भनिएको क्षेत्र हो ।

हाम्रो सरकारले भनेको र हामीलाई बताइएको ऐतिहासिक तथ्य त्यही हो । तर नेपालको त्यो भू-भाग, जसमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि पर्दछ, कहिले, कसरी भारतको अधिनमा पुग्यो ? नेपाल यत्तिन्जेल किन चुपो लागेर बस्यो ? कतै सन् १९५० को जुलाई ३१ तारिखमा भएको नेपाल र भारतका बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा ८ ले “त्यसअघि भारतका तर्फबाट बृटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामाहरूलाई खारेज गर्दछ” भनेकाले त्यसरी खारेज भइसकेका सन्धिको भाग किन खोज्नु भनेर कब्जाको विरोध नगरेको हो कि ? कालापानीमा भारतले बनाएका सामरिक संरचनाहरू भत्काउन सकिन्न भन्ने लघुताभाषले सशक्त विरोध नगरेको पनि हुन सक्छ । अथवा यो पनि हुन सक्छ, २०७२ साल जेठ १ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिपिङका बीचमा लिपुभन्ज्याङ खोल्ने जुन सम्झौता भयो, त्यसले त्यो नाकालाई त्रिदेशीय सीमा मान्न इन्कार गरेर नेपालको दाबीलाई खारेज गरेकाले नेपालले आवाज नउठाएको हो कि ? ख्वै, भर्खरैको सी चिपिङको भ्रमणमा नेपालले त्यो कुरा किन नउठाएको त ? ती सबै प्रकारका प्रश्नको उत्तर, न कालापानी फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेहरूले मागेका छन्, न हाम्रो सरकारले त्यसको सम्पूर्ण यथार्थ जनसमक्ष राखेको छ ।

तैपनि ठीक यसबेला यो विषय एकाएक ठूलो बनेर किन निक्ल्यो भन्ने पत्ता लगाउँदै जाँदा त्यसको जरो काश्मीर समस्यासँग जोडिन पुगेको देखियो । कालापानी निउँ मात्र रहेछ, समस्याको जड चाहिँ काश्मीर भएको प्रष्ट भयो । भारतले काश्मीर आफ्नो देशको भू-भाग हो, त्यसलाई पाकिस्तानको कब्जाबाट मुक्त पारिनेछ भन्ने देखाउन निकालेको नक्साले पाकिस्तानभन्दा ठूला पाकिस्तानभक्त नेपाली राष्ट्रवादीलाई डाहा चलेर यत्रो उपद्रो भएको रहेछ । देशको माटोको विषय संवेदनशील र संगीन हुने नै भयो । त्यही कमजोरीमा उनीहरूले मार गरे । एकथरी नेपाली जुरुक्क उचालिए ।

उचालिए किन भनेको हो भने पञ्चायतकालमा पनि भारतविरुद्ध नेपाली राष्ट्रवाद यसैगरी बेलाबेलामा जाग्ने गथ्र्यो । त्यही बहानामा राजधानीमा कम्युनिस्टहरूका विशाल ¥याली निक्लन्थ्यो । राजनीतिक दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध पनि सरकारले बिर्सन्थ्यो । त्यसको अनुसरण मेचीदेखि महाकालीसम्मका कम्युनिस्ट तथा पञ्चले कतै मिलेर कतै एक्लाएक्लै जुलुस निकालेर गर्थे । हुबहु त्यही शैलीमा भारतविरोधी प्रदर्शनको लहर चलेको छ, देशैभर ।

यसबीचमा नेपालमा निकै परिवर्तन भयो । व्यवस्था नै धेरै पटक फेरियो । राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र आयो । २०१७ सालमा त्यो पनि गयो र पञ्चायत आयो । २०४६ सालमा पञ्चायत गयो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । २०६३ सालमा त्यो पनि गएर लोकतन्त्र आयो र अहिले गणतन्त्रको चकचकी छ । तर कम्युनिस्ट र भारतविरोधी राष्ट्रवादको चरित्रमा कत्ति पनि परिवर्तन आएको छैन । स्याल हुइँयाको शैली पनि फेरिएको हिजो जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ ।

भारतले काश्मीर राज्यलाई प्रदान गर्दै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेर त्यसबाट लद्दाखलाई अलग राज्य तुल्याएपछि उसले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी, उसको सीमाभित्र देखाइएकाले एकथरी नेपालीको राष्ट्रवाद हठात् जुर्मुराएर जाग्न पुगेकाले भारतमाथि जाइलाग्नै पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन पुगेको हो । त्यसै पनि भारतप्रति नेपाली राष्ट्रवाद, अत्यन्त संवेदनशील तब हुने गर्दछ, जब भारतको पाकिस्तानसितको खटपट चुलिन्छ । पाकिस्तानका पछाडि चीन हुन्छ, अनि जहाँ चीन हुन्छ, त्यहाँ नेपाली कम्युनिस्ट अवश्य हुन्छन् । त्यही हुँदै आएको छ, अहिले पनि त्यही भएको हो । सल्लाहमा भन्दा हल्लामा फाइदा देख्ने पार्टी सरकारमा भएकाले समाधान खोज्ने होइन, समस्या चर्काएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेतिर लागेका छन् । त्यसैले आजको होहल्ला, पुरानो ईख, नयाँ रिसको उदाहरण हुन पुगेको हो ।

कालापानी नेपालको हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । अहिले त्यो भारतको कब्जामा छ, त्यसमा पनि द्विविधा छैन । भारतले त्यहाँ चीनको सीमामाथि निगरानी राख्ने पल्टन राखेको छ, त्यो वास्तविकता पनि कसैबाट लुकेको छैन । नेपालले भारतको नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र उसको सीमाभित्र देखाउनु हेपाहा, मिचाहा अथवा अटेरीपन मात्र होइन, ठाडै कब्जा हो, त्यसमा कुनै तर्क, कुतर्कको गुञ्जाइस नै छैन । उसले त्यहाँ चीनको कब्जामा रहेको तिब्बतका माध्यमबाट पूरै चीनमाथि निगरानी गर्ने रणनीतिक पल्टनको ब्यारेक राखेकाले नेपालले भारतसँग युद्धबाहेक अन्य उपायले त्यो भू-भाग फिर्ता पाउने सम्भावना पटक्कै छैन । झन् पहाडी जिल्लाका सदरमुकाममा निक्लिने अखिल र नेविसंघका जुलुसले भारतका कानमा बतास लाग्ने कल्पना त गर्न पनि सकिन्न । लाखौंलाखका जुलुसलाई व्यहोर्ने आदत बसेको भारतलाई त्यस्ता जुलुस केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, गए, भनेजस्तो मात्र हुन्छ । त्यसैले युद्ध र केवल युद्ध त्यो समस्या समाधानको एक मात्र अचुक उपाय हो । त्यसैले भनिएको हो- उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चिय ।

वीर गोर्खालीको स्वाभिमान रक्षाका लागि, देशको माटो जोगाउनका निम्ति, भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउन नदिने संकल्पको लाज बचाउन, नेपाली जाति अर्काका निम्ति मात्र लड्ने होइनन्, आफ्नो अस्तित्वका लागि जतिसुकै ठूलो मूल्य चुकाउन पनि तयार हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न पनि भारतसँगको युद्ध, अब नेपालको जीवनमरणको प्रश्न बनिसकेको छ । दुई तिहाइ बहुमतको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्पमा नेपाली स्वाभिमानको रक्षाको एजेन्डा पनि थप गरेर कालापानी जोगाउन युद्धको घोषणा गर्न कत्ति पनि ढिला गर्नु हुन्न । त्यसो गरियो भने मात्र एमाले र माओवादी दुवै भारतले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराएर सत्तामा स्थापित गरेका शक्ति हन्, उनीहरू न कम्युनिस्ट हुन् न राष्ट्रवादी, भन्नेहरूको मुखमा बुझो लाग्नेछ । त्यत्ति मात्र होइन, सगरमाथाको आधा भाग चीनको कब्जाबाट नेपालले फिर्ता लिने बाटो पनि खुल्नेछ । त्यस्तो युद्धबाट गोर्खालीका खुकुरीमा खिया लागेको छ कि छैन, त्यो मात्र होइन, नेताहरूका चरित्रमा लागेको दाग पनि साँचो हो कि झुटो हो, त्यो समेत कालापानीमा चोपलिएपछि थाहा लाग्नेछ ।

भारतसँग सुरुङ युद्ध, नेपालका माओवादीको उत्कट चाहना थियो । बाह्रबुँदे सम्झौताले त्यसमाथि तुषारापात गरेको थियो । कालापानीले त्यो चिरप्रतिक्षीत आकांक्षा पूरा गर्ने अपूर्व अवसर जुटाइदिएको छ । अब खुँडामा साँध लगाउन थाले हुन्छ, त्यसमा लागेको रगत कालापानीमा होइन, सतलज नदीमा पुगेर पखाल्ने लक्ष्य राखे हुन्छ !