भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतीय सीमाभित्र पारेर नक्सा जारी गरेको विरोधमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौंमा गो ब्याक इन्डियाको नारा लगाइँरहँदा प्रधानमन्त्रीका विदेश सल्लाहकार राजन भट्टराई ‘भारतले नेपाली सीमा मिचेको भन्न मिल्दैन’ भन्ने दलिल पेस गरिरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीलाई टेलिफोन गरेर नयाँ नक्साप्रति आपत्ति जनाइरहँदा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अतिक्रमणको विरोध गर्नुको साटो कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने दोधारे भाषा प्रयोग गरिरहेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ दर्ता चलानीसमेत नभएको र हस्ताक्षरकर्ताको नामसमेत उल्लेख नगरिएको बेवारिसे विज्ञप्ति जारी गरेर झारा टार्ने काम गरिरहेको थियो ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राष्ट्रियताको प्रश्नमा सत्तारूढ नेकपाभन्दा मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस गम्भीर र संवेदनशील देखिएको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरू यो विषयमा जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेका छन्, जसले कम्युनिस्टहरूले २००७ सालदेखि दुहाइ दिँदै आएको राष्ट्रियताको नारा खोक्रो साबित गरिदिएको छ ।
नेपालका कम्युनिस्टहरू कुनैबेला राष्ट्रियतालाई आफ्नो मात्र एजेन्डा ठान्थे । दिल्ली सम्झौतादेखि १२ बुँदे समझदारीसम्म करिब ६० वर्षसम्म कम्युनिस्टहरूले नेपाली कांग्रेसलाई ‘भारतीय दलाल’को आक्षेप लगाउँदै आए । इतिहासको पुनव्र्याख्या हुँदै गर्दा आज आएर के साबित भएको छ भने राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालका कम्युनिस्टहरूभन्दा नेपाली कांग्रेस धेरै गम्भीर रहेछ ।

बीपीको सच्चा राष्ट्रवाद
बीपी समाजवादी नेता थिए र उनमा राष्ट्रवादी भावना प्रखर थियो भन्ने तथ्य उनका आत्मवृत्तान्त र अन्तर्वार्ताहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । बीपी अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै समाजवादी नेता भएकाले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू बीपीलाई माथि उठ्न दिँदैनथे ।

भारतीय समाजवादी नेताहरू राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणसँग निकट सम्बन्ध भएका कारण दिल्ली सम्झौतापछि भारतको संस्थापन पक्षले बीपीलाई सधैं राजनीतिक मूलधारबाट अलग्याउन खोज्यो । प्रधानमन्त्री नेहरू र राजा त्रिभुवनको आपसी सहमतिमा बीपीलाई माइनस गरेर मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । भारतकै आड पाएकाले राजा महेन्द्रले लादेको पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिकेको हो र राजा महेन्द्रकै पालामा भारतको अर्धसैनिक बल कालापानीमा तैनाथ गरिएको इतिहास कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैले राजावादीहरूले यतिबेला आएर राष्ट्रवादको राग अलाप्नुको पनि कुनै तुक देखिँदैन ।

राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि बीपीलगायत धेरै नेता कार्यकर्ता भारत निर्वासनमा रहे । बीपीले त्यो बेला भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग हिमचिम बढाएको भए नेपाली राजनीतिको परिदृश्य अर्कै हुन्थ्यो होला । तर, इन्दिरा गान्धीले भनेअनुसार भूमिका निर्वाह नगरेकै कारण बीपीलाई बनारसबाट ४० किलोमिटरभन्दा पर गतिविधि गर्नबाट निषेध गरिएको थियो । उनको निवास वरपर गुप्तचर तैनाथ गरिएको थियो र धेरै संकुचित वातावरण सिर्जना गरिएको थियो । नेपालमा राजा वीरेन्द्र जब रसियन माफियाको घेरामा परे, जब नेपालको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने देखियो, तब बीपी २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आन्तरिक शक्तिसँगै मिल्ने, भारतीय इशारामा नचल्ने अठोटका साथ स्वदेश फर्र्किएको इतिहास पनि जगजाहेर छ ।

अर्कोतिर, प्रतिबन्धित कालमा आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्दै कम्युनिस्टहरू चाहिँ दरबारसँग हिमचिम बढाइरहेका थिए । मण्डले राष्ट्रवादको चास्नीमा कम्युनिस्टहरू पनि डुबेका थिए । पञ्चहरू कांग्रेसलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्थे भने कम्युनिस्टहरू ‘भारतीय दलाल’ । इतिहासको पुनव्र्याख्या हुँदै गर्दा आज आएर मण्डले राष्ट्रवाद र कम्युनिस्टहरूको कथित प्रगतिशील राष्ट्रवाद दुवै नक्कली साबित भएको छ भने कांग्रेसमाथि उनीहरूले लगाएका आरोपहरू मिथ्या साबित भएका छन् ।

राष्ट्रियता : सत्ताको मोलमोलाइ
कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयलाई भारतसँग बार्गेनिङ गर्ने कार्डका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । सत्तामा नहुँदा विदेशीलाई सराप्ने । राष्ट्रियताको मुद्दालाई यति हल्का बनाइदिने कि त्यसलाई जहिले पनि उरालिदिने । राष्ट्रियताको पाखण्ड प्रदर्शन गर्ने । तर परेको बेलामा, मौका पर्दा केही बोल्न नसक्ने । यही कारण राष्ट्रवादको दोहोरा मापदण्ड अझै हट्न सकेको छैन । राष्ट्रियताका सन्दर्भमा साझा सोचको विकास हुन अझै सकिरहेको छैन ।

२०४९ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेले टनकपुर सन्धिको विरोध गर्दै आठ घण्टासम्म संसद्मा नाराबाजी ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रघाती भन्दै सडकका रेलिङ, टेलिफोन बुथ भाँचियो । अन्ततः एमाले नेताहरूले नै टनकपुर सन्धिलाई महाकाली प्याकेजका रूपमा पारित गर्ने सूत्र अघि सारे र भारतसँग आफूलाई निकट ल्याए ।

२०५४ सालमा महाकाली सन्धिको विरोध गर्दै एमाले नेता वामदेव गौतमले पार्टी नै फुटाए । नेकपा मालेको गठनपछि गौतमले भनेका थिए, ‘हामी सत्तामा आयौं भने महाकाली सन्धि रद्द गरिनेछ ।’ त्यति मात्र हैन, गौतमले भारत अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानीमा मार्चपास गर्ने उद्घोष पनि गरे । त्यसको केही महिना नबित्दै वामदेव उपप्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला पत्रकारले सोधे, ‘महाकाली सन्धि अब रद्द गर्ने हैन त कमरेड ?’ पत्रकारलाई गौतमको जवाफ थियो, ‘महाकाली सन्धि भनेको दुई देशवीच भएको सन्धि हो । यसबारेमा दुवै देशको सहमति आवश्यक छ । नेपाल र भारतबीच यस्ता धेरै मुद्दा छन्, अब कूटनीतिक पहलबाट तिनको हल खोजिनु पर्छ ।’

गौतमको यो प्रसंग एउटा सानो दृष्टान्त मात्र हो । राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिस्टहरूमा यस्तो द्वैध मनस्थिति र व्यवहार बारम्बार देख्न पाइन्छ । पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला महाकाली सन्धिकै एक पक्षधर केपी ओली आश्चर्यजनक रूपमा भारतको विरोधमा खडा भए । भारतविरोधी त्यो संवेदना भजाएरै उनले गएको चुनाव जिते र अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री छन् । तर, भारतले लिपुलेकलगायतका भूभाग मिचेर नक्सा जारी गरिरहँदा ओली चुँसम्म बोल्न सकिरहेका छैनन् । प्रचण्ड दोहोरो भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । केही समययता चीनसँग बढी नै लहसिएको वर्तमान सरकार भारतको तारो बनिने भयले राष्ट्रिय अस्मिताको टड्कारो विषयमा केही बोल्न सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रियताको मुद्दालाई राजनीतिक शक्ति आर्जनका लागि भारतसँग ‘बार्गेनिङ’को रूपमा अघि सार्नेहरूको बिगबिगी बढेकै कारण राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको हो । सडकमा हुँदा भारतसँग भएका असमान सन्धि, सुस्ता र कालापानी अतिक्रमण, सीमा विवादलगायतका मुद्दा चर्को स्वरमा उराल्ने । लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको मूलद्वारमा धर्ना पनि दिने र नाराबाजी पनि गर्ने । अनि मौका पर्दा हदैसम्मको लम्पसार पर्ने । यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन् ।

कुनैैबेला मुलुकभर हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने अभियान छेड्ने माओवादी नेताहरू कालान्तरमा राजधानीका मल्टिप्लेक्स हलहरूमा गएर हिन्दी चलचित्र हेरेको र ती चलचित्रको प्रशंसा गर्दै त्यसको प्रवद्र्धनमा लागेको पनि देखियो ।

कम्युनिस्टहरूको नक्कली राष्ट्रवादको चरित्र के हो भने सुरुमा उनीहरू भारतको चर्को विरोध गर्छन् । सुरुङ युद्धकै उद्घोष गर्छन् । अनि ‘हरियो बत्ती’ देखेपछि १२० डिग्री कोणमा आफूलाई परिवर्तन गर्छन् र ‘प्रभु’ सामु लम्पसार पर्छन् । जव कुनै दिन आफ्नो दुनो सोझिँदैन वा राजनीतिमा आफू कर्नरमा परेको महसुस गर्छन्, तब फेरि असमान सन्धि सम्झौताका कुरा गर्न थाल्छन् । सारा मुलुक ‘रअ’ले चलाएको भन्दै भाषण गर्न थाल्छन् । सत्तामा हुँदा बिप्पालगायतका सम्झौता गर्न पछि नपर्ने अनी सडकमा आएपछि असमान सन्धि सम्झौताको चर्चा थाल्ने ।

‘मुख्य दुश्मन’सँग मित्रता

नेपालका कम्युनिस्टहरूबीच स्थापनाकालदेखि मुख्य दुस्मन कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विवाद चल्दै आयो । पञ्चायतकालमा पुष्पलाल श्रेष्ठलगायतका कम्युनिस्ट नेताहरू मुख्य दुस्मन दरबार भएकाले कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गरी दरबारलाई परास्त गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । सोही कारण पुष्पलाललाई नेपालमा बस्न दिइएन र उनी भारत निर्वासनमा रहे । पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने मोहनविक्रम सिंहदेखि राजाकहाँ बिन्ती चढाएर जेलबाट रिहा भएका मनमोहन अधिकारीसम्म नेपालमा सकुशल रहन पाए । पञ्चायतकालमा एकथरी राष्ट्रवादीहरू भारत विरोधलाई नै राष्ट्रवाद ठान्थे । जसलाई पञ्चायत इतरका शक्तिहरू ‘मण्डले राष्ट्रवाद’ भन्थे । यो मण्डले राष्ट्रवादले कतिपय कम्युनिस्ट नेतालाई पनि प्रभावमा पा¥यो । कमलराज रेग्मीदेखी केशरजंग रायमाझीसम्म कालान्तरमा दरबार पसेका दृष्टान्त छन् ।

कोही भारतको चर्को विरोध गर्ने र दरबारको ताबेदारी गर्ने, अनि कोही दरबारको विरोध गर्ने र भारतसामु लम्पसार पर्ने । यी दुई अतिवादी सोचका कारण नेपाली राष्ट्रियताको जग बलियो हुन पाएन । राष्ट्रियताको एउटा साझा सोचको विकास हुन पाएन । नेपाली जनतालाई भोकै रुवाएर राष्ट्रियताको दुहाइदिने मण्डले राष्ट्रवाद पनि काम लागेन । अनि अहिले आएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमित हुँदा पनि मौन बस्ने कथित एक्काईसौं शताब्दीको ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’ पनि काम लागेन । यी दुवैले अन्ततः मुलुकको राष्ट्रियतालाई कमजोर नै बनाए ।