दुई तिहाइ सरकारको डेढ वर्षभन्दा बढी समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका काम कुराको वस्तुगत मूल्यांकन गरेको छ । मूल्यांकनको यो समय जुनसुकै कोणबाट पनि परिपक्व समय हो । यस्तो बेला पनि मूल्यांकन भएन र स्थिति यसरी नै बढ्दै गयो भने त्यसले पुर्याउने क्षतिको एउटा हिस्सा वहन गनुृपर्छ विपक्षले पनि । त्यसै भएर होला यो पटक विषयगतरूपमा केन्द्रित भएर विस्तृत रूपमा नै सरकारले यो बेलासम्म गरेका कामकुराको चिरफार भएको छ । चिरफार मात्र भएन सरकारका यो बेलासम्मका कार्यशैलीलाई सुधारेर अघि बढ्न सुझावसमेत दिइएको छ । सोअनुसार सरकार सुध्रन्छ सुध्रँदैन भन्ने चाहिँ उसमाथि नै भर पर्ने कुरा हो ।

गएको असार २२ देखि सुरु भएको आफनो केन्द्रीय समितिको बैठकको निष्कर्षमा यति स्थिर सरकारले यो बीचमा के कस्ता काम गर्यो, ती कति जनअपेक्षा अनुसारका रहे र कति जनविरोधी भन्ने विश्लेषण यसमा प्रस्तुत भएको छ । स्वाभाविक छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले औंल्याएका कुरालाई सरकारले सकारात्मक सुझावका रूपमा लियो भने उसलाई यो सच्चिने मौका पनि हो । नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेको यतिबेलाको बीसौं महिना चलिरहेको छ । यो सानो समय होइन । यो भनेको निर्वाध रूपले काम गर्नका लागि सरकारसँग अर्को २० महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्था हो । त्यसपछिको समय निर्वाचनको सन्दर्भमा जोडिन पुग्छ । स्वाभाविक छ निर्वाचनका वर्षमा कामभन्दा बढी कुरामात्र हुन्छन् । देशलाई कुराभन्दा बढी काम चाहिएको अवस्था छ ।
स्वाभाविक छ सरकारले आफूलाई सुधार नगरी विपक्षीले औंल्याएका यी सूत्रअनुसारकै काम कुरा गरिरह्यो भने विपक्षीलाई राजनीतिक फाइदा पुग्छ । तर यता देशलाई चाहिँ यसले नोक्सान पुर्याउँछ । त्यसैकारण पनि कांग्रेसले आफ्नो फाइदाभन्दा देशको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरेको बुझ्न सकिन्छ । यतिबेला नै सरकार आफ्ना काम कुराप्रति आम नागरिकले औंला उठाउँदा व्यवस्थाको विरोध भयो भनी रोइलो गर्न थालेको अवस्था छ । सरकारका काम कुराबाट आम नागरिकमा अत्यधिक वितृष्णा र आक्रोश फैलियो भने जे पनि हुन सक्ने अवस्था आउँदछ । सरकारका बितेका यी दिनमा जताततै जनआक्रोश व्याप्त भए । कुनै न कुनै कुरामा नागरिकहरू सडकमा उत्रन परेका अवस्था त्यसका उदाहरण हुन् । सरकार नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षाभन्दा बढी नियन्त्रणतर्फ लागेको भनेर देशका साधारणदेखि प्रबुद्धवर्गले सडकमै उत्रिएर खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यी पंक्ति लेखिएका दिनकै वरपर विद्यार्थीले कलेजमा तालाबन्दी गरिरहेका थिए । कारण रह्यो कानुनको पालना नगरेको भन्ने । यो एउटा सानो इकाइको कुरा होला तर सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने यो ठूलो उदाहरण हुन सक्तछ ।

दुई दिनअघि (भदौ २० र २१) को एउटा समाचार : ‘आफैं शुल्क तिरेर एमबीबीएस पढिरहेका विद्यार्थी नयाँ शैक्षिक सत्रमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिलाउन आन्दोलित । गत वर्ष संसद्ले कानुन बनायो, अर्थले बजेट दियो, तर शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति छुट्याएन । विद्यार्थीले आईओएम महाराजगन्जमा लगाएको ताला प्रहरीले तोड्यो, गिरफ्तार गरी पुलिस क्लब पु¥याएपछि पनि विद्यार्थी कुटिए, घाइते मोडेल अस्पतालमा । चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार एमबीबीएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै विद्यार्थीले त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएम मा लगाएको ताला प्रहरीले खोलेको छ । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिमा आबद्ध विद्यार्थीको सहमतिबिना नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आग्रहमा प्रहरीले बुधबार ताला फोडेको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसमा लगाएको ताला भने रातिसम्म खुलेको छैन । एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा २१ भदौदेखि सुरु हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्तिलगायत आठबुँदे माग राखेको छ । समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले आफूहरूले नयाँ कुनै पनि माग नराखेको, तर चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मात्र दबाब दिएको बताए । आफ्ना मागमा अनेरास्ववियु, नेविसंघलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ । आईओएमको ताला फोड्ने क्रममा आन्दोलित चिकित्साशास्त्रका १३ विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई नेपाल पुलिस क्लब प्रदर्शनी मार्गमा लगिएको थियो । तर, पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई भेट्न जाँदासमेत प्रहरीले दमन गरेको संघर्ष समितिका प्रवक्ताले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतको एमबीबीएस तहको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शनिबारका लागि तय भएको परीक्षा रोकेर दुवै पक्षलाई २५ भदौमा छलफलका लागि बोलाएको छ  । आयुष ओझासमेतले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत परीक्षा लिन लागेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६, १६ (३), १७ र ७ को प्रावधान र सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूले निकालेको विज्ञापनबीच तादात्म्यता मिलाउन छलफल आवश्यक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले परीक्षा रोक्न आदेश दिएको हो ।’

माथिको यो समाचारले सरकार जे गरिरहेको छ त्यो कति गैरकानुनी हुने गरेका छन् भन्ने बुझ्न समाचारका यो अंश नै पर्याप्त होला ।

जुनसुकै वर्गसमुदायका हुन नागरिक किन आन्दोलित भइरहेका छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । स्पष्ट छ विद्यार्थीको यो आन्दोलनको कारण सरकार नै हो । सरकारले संसद्ले पारित गरेको कानुनअनुसार काम गरिदिएको भए कम्तीमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विद्यार्थीहरूको यो आन्दोलन हुने थिएन । विपक्षीले आरोप लगाएको भन्नेभन्दा यस्ता उदाहरण कति भइसकेका छन् भन्ने सरकार आफैंले पनि हेरोस् । यस्ता दर्जनौं विवरणहरू दर्ज भइसकेका छन् सबैतिर । त्यसकारण पनि यतिबेला जता फर्कियो त्यतै आन्दोलन र जसलाई भेटियो उही आक्रोशित रहेको अवस्था बनेको हुनुपर्छ ।

कांग्रेसको निष्कर्षमा वर्तमान सत्ता नियन्त्रण, निषेधमा आधारित एकदलीय मानसिकता र चरम शक्तिको केन्द्रीकरण र कुशासनको पर्याय बनेको भन्ने जस्तो आरोप लागेको छ, यसलाई आरोपमात्र नमानेर कतै यो वास्तविकता त होइन भन्ने पक्षबाट सरकारले एक नजर मात्रै लगायो भने धेरै कुरा आफैं प्रस्ट हुनेछन् । कांग्रेसले भनेको छ– भ्रष्टाचार संस्थागत भयो, राज्य संरचनाहरूको दुरुपयोग र राजनीतीकरण, महँगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र अशान्ति सामान्य र नियमित जस्तै भयो । आशा गरौं सरकारले यसको खण्डन गरोस् । यसो किन पनि भने यस्ता विकृति बढ्दै गए भने समाजमा अझ बढी रूपले निराशा र आक्रोश जन्माउँछ जो देशका लागि राम्रो होइन । तर खण्डन वस्तुवादी हुनुपर्छ । खण्डनका लागि खण्डनमात्र भयो भने अवस्थिति जहाँको त्यहीँ रहनेछ ।

सत्तापक्षले आरोप भनी पन्छाउन खोजेका कांगे्रस निष्कर्षका संक्षिप्त केही सूत्र यस्ता छन्– संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधि फेरि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता सिंगापुरबाट गरियो । वाइड वडी तथा न्यारो बडी हवाईजहाज काण्ड, सुनकाण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर काण्ड भयो । सञ्चारमाध्यमहरूलाई संकुचित गर्न मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक ल्याइँदै छ । संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूलाई पन्छाइयो । समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारीलाई भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएन । संविधानविपरीत निजामती कर्मचारी नियुक्ति गरिएन । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएन । तीनवटै सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग, भेदभाव र ढिलासुस्ती मौलाउँदै गयो । बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत अगाडि बढेका र बढ्ने क्रममा रहेका विकास आयोजनाहरू रोकियो । सार्वजनिक खरिद नियमको व्यवस्थाविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा ठूल्ठूला आयोजनाहरू मनोमानी ढंगले अगाडि बढाइँदै छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सनातन धर्म, संस्कृतिलाई कमजोर गरिँदै छ । संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गरिएन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रोसँग सञ्चालन भएन । निर्मला बलात्कार र हत्याको दोषी पत्ता लगाइएन । उच्च र दोहोरो कर थोपरियो, जनतालाई महँगी, कालाबजारी र विषादीयुक्त, दूषित खाद्यवस्तुले आक्रान्त बनाइयो ।

माथि उल्लेख भएका यी केही संक्षिप्त बुँदाका कुन कुरालाई सरकारले होइन भन्न सक्ने अवस्था छ ? सरकारले नै यसलाई प्रष्ट पारोस् । के वास्तवमा नै यतिखेर संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छैन ? आफ्ना असफलता र कमजोरी छोप्न सरकार वा सत्तापक्षका नेताहरू संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेकाले भन्दै एउटा नयाँ सन्त्रास खडा गर्न थालिएको छैन ? जनताको वितृष्णा सरकारसँग भएको र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कार्य पनि सरकारकै भएकाले यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन तर सरकार भने यस्तै बाटो हिँडिरहेको अवस्था छ । कांग्रेसको भनाइ हो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्न चाहने शक्तिहरू सरकारको कमजोरी र जनताको सरकारप्रतिको वितृष्णालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता र कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्न थालिएको छ जो गलत हो । सरकारका असफलता र कमजोरीहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्ने सुनियोजित क्रियाकलापप्रति कांग्रेसको आपत्ति पनि यसैकारण प्रकट भएको मान्नु पर्छ । केही पहिले सर्वदलीय बैठक गरेर प्रधानमन्त्री आफैंले र प्रधानमन्त्री उपचारमा विदेशमा रहेका बेला गृहमन्त्रीले सरकारका नाममा व्यवस्थाको विरोध गरिन थालिएको भनी प्रधानमन्त्री समक्ष जसरी कुरा राख्नुभयो त्यसले देशमा नागरिकको सामान्य विरोध वा असन्तुष्टि प्रकट हुँदा मात्रै पनि सरकार कडा रूपले नियन्त्रण गर्न तयार भएको संकेत दिन्छ जसप्रति कांग्रेसको घोर आपत्ति प्रकट भएको हुनुपर्छ ।

यहाँ अझै प्रष्ट हुन आवश्यक छ, सरकारका काम कुराको विरोध र व्यवस्थाको विरोध दुई भिन्न विषय हुन । सरकारको उसका काम कुराको विरोधलाई व्यवस्थाको विरोध भनियो भने योभन्दा आपत्तिको अर्को केही नहोला । त्यसकारण कांग्रेसले यो कुरा पहिलो बुँदामा नै उठाएको हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले उठाएको दोस्रो विषय हो प्रधानमन्त्रीले देशको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता विदेशमा त्यसमाथि बिरामी रहेको बेला र निर्णयहरू खुला आकाशको बाटोबाट हुँदै आउजाउ गर्ने प्रविधिमार्फत भयो । प्रधानमन्त्री या राज्यको संवैधानिक र अन्य निकायका प्रमुखहरूले विदेश जाँदा दोस्रो व्यक्तिलाई कार्यभार दिएर जाने र आवश्यक निर्णयहरू कार्यभार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था छँदाछँदै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधिसमेत फेरबदल गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकजस्तो गम्भीर विषयलाई अत्यन्त हल्कासँग लिइएको अवस्थाले शासकीय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न खडा भयो । यसले पार्ने साइड इफेक्टहरू थुप्रै हुन सक्छन् । यसमा कांग्रेसले देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको मान्यो र सरकारको यो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्यो । यी सबैले पनि कांग्रेसले सरकारको यो निर्णय तत्काल सच्याउन भन्यो ।

सरकार भित्रै पनि यो कुरा के कति ठीक हो भन्ने एक पटक हेर्नु पर्छ । यो विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूसमेत सहमत रहेका पाइएनन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक भनेको विषयलाई मन्त्रीले हाइहलो गरिएको भनी टार्न खोजेको कुरा सामान्य होइन । यस्तो कुराले शासकीय प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा गराउँछ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ नै तर त्यसको पनि आफ्नो सीमा होला । मन्त्रिपरिषद् भनेको राज्यको सर्वाेच्च कार्यकारिणी हो । त्यसले केही प्रक्रिया पूरा गरेर भएका निर्णयहरू राज्यका कानुनमा परिणत हुन्छन् । त्यसले गरेका कतिपय निर्णय अन्यत्र कतै सुनुवाइ हुँदैन । यस्तो निकाय र ठाउँका कामहरू सम्पन्न गर्दा त्यसका संवेदनशीलताको ख्याल गर्नैपर्छ । कांग्रेसको आपत्ति यही ठाउँमा हो अर्थात् निकायको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिएन भन्ने ।
सरकाले त्यसरी बैठक बसेको केही दिनपछि एउटा प्रविधिले चलिरहेको बैंकका पद्धतिमाथि नै प्रविधिले नै आक्रमण गरेर दुई चार मिनेटमै करोडौं रकम झिकिएको कुरा प्रकट भयो । प्रकृति अलग होलान्, रकमकलमका सबालमा बैंकले अपनाएका प्रविधि पनि सामान्य थिएनन् होला । तर त्यो प्रविधि त्यसबेला आफ्नै सुरक्षा गर्न असक्षम भयो । देशको सर्वोच्च निकायको बैठक भए पनि कुरा त प्रविधिकै आउँछ । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि र राष्ट्राध्यक्षले काम तोकेका पदाधिकारीले तोकिएअनुसार काम गर्न नपाएको तर्फ कांग्र्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो भने यहीँबाट सुधारको एउटा बाटो खुल्न सक्तछ ।