काठमाण्डौं । प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याईसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि १८ स्थानीय तह अझैँ बजेट बिहिन रहेका छन् । स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने मिति कटेको दुई महिना बितिसक्दा समेत बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएके छ ।

बजेट नल्याउनेमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश दुईका १७ वटा स्थानीय तह र प्रदेश नम्बर तीनको एक स्थानीय तह रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको हो ।

गएको असार तीस गतेसम्म बजेट नल्याउने करिव ५० स्थानीय तहलाई कारवाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकिएको मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले बताए । सबैभन्दा बढी बजेट नल्याउनेमा सप्तरी र रौतहटका पाँच–पाँच वटा स्थानीय तह रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानुनअनुसार आर्थिक ऐन र आय व्ययको विवरण पास नगरेसम्म बजेट खर्च गर्न र राजस्व उठाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।