भारतले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर काश्मीर राज्यसँग सम्वन्धित केही धारा र अनुच्छेद हटायो र भारतका अन्य राज्यसरह त्यस राज्यको पनि उन्नति र प्रगतिका लागि आवश्यक भनेर केही नयाँ व्यवस्था लागू गर्यो । त्यसअनुसार काश्मीर राज्यबाट लद्दाखको भूभागलाई अलग तुल्याइएको छ र हाललाई काश्मीर र लद्दाख दुवै केन्द्र शासित प्रदेशमा परिणत भएका छन् । संविधानमा भएको संशोधनले धारा ३७० लाई खारेज गरेको छ, जसबाट विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देशभित्र रहेको असमान तथा द्वैध शासनको कलंक मेटिन पुगेको मानिएको छ । त्यो धाराले अस्थायी तरवरमै सही, कश्मिरभित्र भारत र काश्मीरको दुई अलग संविधान र झन्डा पनि दुईथरी प्रयोगको व्यवस्था कायम थियो । त्यस्तै काश्मीरका नागरिकले भारतका कुनै पनि राज्यका जुनसुकै ठाउँमा जग्गा जमित खरिद गर्न र कुनै पनि उद्योगमा लगानी गर्न पाउँथे तर भारतका अरु राज्यका नागरिकलाई काश्मीरमा जग्गा खरीद गरेर बस्न र त्यहाँ उद्योगधन्दा खोल्न प्रतिबन्ध थियो । त्यत्ति मात्र होइन, भारत र पाकिस्तानको विभाजनपछि पाकिस्तानबाट खेदिएका हिन्दूहरू, जो काश्मीर राज्यका विभिन्न स्थानमा आएर बसोबास गरेका थिए, तिनले अहिलेसम्म पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र उनीहरू मतदानको अधिकारबाट पनि बञ्चित छन् । पाकिस्तानबाट त्यसरी नै खेदिएका र शरणार्थी भएर भारत आएका तर काश्मीरका अतिरिक्त अरू राज्यमा बसोबास गरेका आइके गुजराल र मनमोहन सिंह भारतका प्रधानमन्त्री भए तर जो कश्मीरमा बसोबास गर्नेहरूले भने आहिलेसम्म पनि राज्यको मन्त्री, विधानसभा सदस्य अथवा कुनै नगरपालिकाका मेयर वा पार्षद्का उमेदवार बन्ने त के कुरा, मतदानै गर्न पाएका थिएनन् । त्यस्तो चरम भेदभाव र पक्षपातलाई यसअघिका केन्द्रका कांग्रेसका सरकारले मुसलमानहरू चिढिएलान् र अरू राज्यका मुस्लिम भोट पनि घट्ला भन्ने भयले उनीहरूलाई प्रशन्न राख्ने तुष्टीकरण नीति अपनाएकाले त्यस्तो व्यथितिले निरन्तरता पाइरहेको थियो । त्यही असमानता र भेदभावलाई हटाउन भारतीय जनता पार्टीले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा आफूलाई स्पष्ट जनादेश प्रदान गर्न आग्रह गरेको थियो । निर्वाचन घोषणापत्रमै उसले प्रतिबद्धता जनाएको थियो, आफूले जनादेश पाएमा असमानताको अन्त्य गरिछाड्नेछ । भारतका जनताले अभूतपूर्व बहुमत प्रदान गरेर त्यो घोषणापत्रको अनुमोदन गरेकाले संविधानको संशोधन गरेर ती एजेन्डा लागू गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व बन्न पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै त्यो दायित्व पूरा गरेर “मोदी है तो मुमकिन है” भन्ने उक्तिलाई सार्थक तुल्याएकोमा उनलाई धाप दिनेहरू अझै थाकेका छैनन् ।

सन् १९४७ मा बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा मुस्लिमहरूका लागि पाकिस्तान र हिन्दूहरूका निम्ति हिन्दुस्तान निर्माण भएको थियो । बृटिस भारतका लगभग ५०० रजौटाहरूलाई उनीहरूले भारत र पाकिस्तानमध्ये कता सामेल हुने हो, त्यो रोज्ने स्वतन्त्रता उनीहरूलाई नै प्रदान गरिएको थियो । त्यही स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर काश्मीरका राजा हरि सिंहले काश्मीरलाई भारतमा विलय गरेका हुन् । काश्मीरमा मुस्लिमहरूको बाहुल्य भएको र पाकिस्तानले उनीहरूलाई उचालेर केही भाग कब्जा गरेपछि राजाले भारतमा सामेल हुने निर्णय गरेका थिए । पश्चिमा देश र तिनका मिडियाले त्यसै बेलादेखि काश्मीरलाई दुई भागमा विभाजित गरेर एक भागलाई इन्डिया अकुपाइड कश्मीर र अर्कोलाई पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर भन्ने गरेका हुन् । नेपालका मिडियाले पनि त्यसैलाई टपक्क टिपेर भारतको कब्जामा रहेको कमश्मीर र पाकिस्तान शासित कमश्मीर भन्ने गरेका थिए । यथार्थमा काश्मीर भारतको हो र पाकिस्तानको कब्जामा रहेको काश्मीर पनि छिट्ट भारतले नियन्त्रणमा लिने भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा घोषणा गरेपछि पाकिस्तानको निद्रा उड्न पुगेको छ । उसले विश्वका सबै शक्तिशाली देशलाई गुहार्यो र भारतलाई त्यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य पार्न दबाब सिर्जना गरिदिन आग्रह ग¥यो । चीनबाहेक कसैले उसको गुनासो सुनेनन् । मुस्लिम देशले समेत सहानुभूतिसम्म पनि जनाएनन् । उसले बाध्य भएर भन्नुपर्यो, हामीलाई कसैले सघाएनन्, सबैले भारतको समर्थन गरे । स्वाभाविक हो, पाकिस्तानले चीनलाई गुहार्यो । चीनले भारतमाथि काश्मीर मामलामा पाकिस्तानको सहमतिबिना एकतर्फी निर्णय लादेर विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेको विरोधमा त्यो विषयलाई राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अनौपचारिक छलफल गर्न सहमत गरायो । त्यसमा चीनबाहेक कुनै पनि स्थायी सदस्यले पाकिस्तानको समर्थन गरेनन् । उल्टो, भारतको निर्णयलाई उसको आन्तरिक मामला भएको ठहर गरे । भारतको संविधानमै धारा ३७० लाई अस्थायी व्यवस्था भनेको र त्यसलाई स्थायी व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न संविधानको संशोधन गर्नु भारतको नितान्त आन्तरिक मामला हो । उसको त्यस्तो सार्वभौम अधिकारमाथि राष्ट्रसंघले हस्तक्षेप गर्न सक्तैन भनेर सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित गरेर सम्पूर्ण प्रक्रियाबाटै त्यो विश्व संस्था पन्छिएपछि पाकिस्तान मात्र होइन, चीनसमेत नांगिन पुगेको थियो । काश्मीर प्रकरणमा नेपालले मौन बसेर चीनको लाज छोपिदिन खोज्दा आफ्नो लाज उदांग हुन पुगेको चाल पाएन । यद्यपि नेपालको समर्थन अथवा विरोधले भारतको काश्मीर नीतिमा कुनै फरक पार्ने होइन र परेको पनि छैन, तथापि नेपालको सबैभन्दा ठूलो र धेरै विश्वास र समझदारी हुनुपर्ने छिमेकीलाई समर्थनको खाँचो परेका बेला उल्टो चीनका पक्षमा खडा भएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयता शून्यमा झर्न पुगेको छ । छिमेकी अथवा मित्रको परख नै संकटका बेला उसले प्रदान गर्ने समर्थन र सहयोगमा निर्भर गर्छ । त्यस अर्थमा नेपालले भारतलाई ऐन मौकामा उसको सबैभन्दा खतरनाक शत्रु– पाकिस्तानलाई चीनका माध्यमबाट साथ दिएर भारतलाई धोका दियो भन्ने आरोप गलत हो भनेर खण्डन गर्ने कसैसँग कुनै आधार शेष बचेको छैन ।

त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका महत्वपूर्ण पक्षमा नेपालको दृष्टिकोण अस्पष्ट, त्यसैले कतिपय विषयमा अनिर्णयको बन्दी हुने गरेको अथवा भ्रामक रहने गरेको तथ्य व्यावहारिक सत्य हो । त्यस्तो आरोप, हिजो पनि लाग्ने गरेको थियो, आज पनि लाग्ने गरेकै छ र यस्तै राजनीतिक विचारमा न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल कायम रहिरहने हो भने भोलि पनि जारी रहने निश्चित छ । भारत र चीनका सन्दर्भमा नेपालका विकल्प सीमित छन्, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर चीनको चाकरी पुर्याउन भारतलाई चिढाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन । नेपाल र भारतलाई भूगोलले मात्र होइन, प्रकृति, मौसम र धर्मले पनि एकअर्कामा जति निर्भर तुल्याएको छ, त्यत्तिकै निर्भरता चीनसित छैन, झन् पाकिस्तानसँग हुने सवालै उठ्दैन । त्यस्तो टड्कारो विषयमा नेपालले परिस्थितिको अध्ययनका नाममा प्रतिक्रियाविहीन हुनु भनेको लाटोबुंगोको अन्धानुसरण गर्नु हो । त्यो कूटनीति होइन, अन्योल, अस्थिरता र अन्यमनस्कताको परिचायक हो । प्रसिद्ध चिन्तक सीके प्रसाईंका शब्दमा राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी मित्र अथवा शत्रु हुँदैनन्, राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र चिरस्थायी हुन्छ । त्यो कसीमा पनि लाटोबुंगोको अभिनय आत्मघाती नहोस् ।