साउन २९ गते सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अहिले पनि जारी छ, किन यति लामो बैठक ?

हो, यो साउन २९ कै बैठक निरन्तर बसिरहेको छ । छलफलका एजेन्डाहरू थुप्रै थिए । छलफल र सहमतिका आधारमा अघि बढ्दा बैठक लम्बिन गएको हो ।

केही समय स्थगित गरेर फेरि बैठक सुरु भयो । बैठकले विघटित भ्रातृ संस्थाको विषय पनि टुंग्याउन सकेको छैन, किन ?

नेपाली कांग्रेसको महासमितिले जुन विधान बनाएको छ, संशोधन गरेर, त्यसमा भ्रातृ संगठन शुभेच्छुक संगठनलगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधानअनुसार खासगरी भ्रातृ संगठनको सन्दर्भमा अवधि सकिएको भ्रातृ संगठनले महाधिवेशन गर्न सकेन भने त्यो स्वतः विघटन गरिएको मानिनेछ भनिएको छ । त्यस्तो भ्रातृ संगठनलाई विघटन गर्नु नै पर्दैन । पहिले संगठनले आफैं मिति थप गथ्र्यो वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा लेखेर पठाउने गरिन्थ्यो, त्यसपछि निर्णय हुन्थ्यो । अहिले विधानमा कुनै पनि भ्रातृ संगठनले महाधिवेशन गर्न सकेन भने स्वतः विघटन हुने कुरा लेखिएको छ । दोस्रो, स्वतः विघटन भयो भने के गर्ने भन्ने पनि लेखिएको छ । त्यसबमोजिम पार्टीको केन्द्रीय समितिले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी समिति गठन गर्न सक्छ । केन्द्रीय समितिमा अहिले हाम्रो प्रस्ताव के छ भने, जुनजुन भ्रातृ संगठनको अवधि सकियो ती सबै संगठन स्वतः विघटन भयो भनेर हामीले निर्णय गर्दिने र विघटन भइसकेपछि विधानकै व्यवस्थाअनुसार पहिलेकै समितिहरूलाई तयारी समितिमा रूपान्तरण गरेर ६ महिनाभित्रमा महाधिवेशन गर्नका लागि समय दिने । यो प्रस्तावमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

दोस्रो चरणको जागरण अभियान भदौ २४ बाट सुरु हुने गरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ । पहिलो चरणको अभियान खासै उपलब्धिमूलक भएन भनिरहेको अवस्थामा दोस्रो चरणको तयारी कस्तो छ ?

हैन हैन, पहिलो चरणको जागरण अभियान हामीले जे सोचेका थियौ त्योभन्दा राम्रो भएको छ । तपाईंलाई म यो पनि लुकाउदिनँ कि, जागरण अभियान गर्दै नगरौं, महाधिवेशनको मिति घोषणा गरौं भन्ने सुझाव पनि नेपाली कांग्रेसका केही साथीहरूबाट आएको हो । तर हामीले भन्यौं, महासमिति बैठक, केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरिसकेको अवस्थामा जागरण अभियान सञ्चालन गर्दा राम्रै हुन्छ । त्यसैले हामीले जागरण अभियान तीन चरणमा गर्ने तय गर्यौं । र हामीले पहिलो चरणको जागरण अभियान सम्पन्न गर्यौं । सञ्चालन मात्र होइन यो पहिलो चरणको अभियानमा खटिनुभएका साथीहरूबाट लिखित रिपोर्ट पनि लियौं । यसका साथै केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर २/३ दिनसम्म साथीहरूसँग पहिलो चरणको अभियानको समीक्षा पनि गर्यौं । त्यो सबै समीक्षाको लिखित रिपोर्ट केन्द्रीय कमिटीमा पेस भएको छ । त्यसबाट जागरण अभियान राम्रो भयो र यस्तो कार्यक्रम पहिले नै गरिनुपथ्र्यो, गरिराख्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । त्यसकारण जागरण अभियान हामीले सोचेभन्दा राम्रो पो भएको छ । अब हामी दोस्रो चरणअन्तर्गत सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्दैछौं ।

तपाईंहरूकै भाषामा पार्टीको नर्सरी भनिएको नेविसंघलगायतका भ्रातृ संगठन नेतृत्वविहीन छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी सफल होला जागरण अभियान ?

जागरण अभियान भ्रातृ संगठनको कार्यक्रम होइन, पार्टीको कार्यक्रम हो । पार्टीका करिब पाँच लाख क्रियाशील सदस्य छन् । पार्टीको अहिले नयाँ संरचना तथा पुरानो संरचनाअनुसारका सबै समितिहरू क्रियाशील रहेका छन् । त्यसैले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हामीलाई गाह्रो हुने छैन । जहाँसम्म नेविसंघको कुरा छ, यसको महाधिवेशन गर्न अलि ढिलो भएको स्विकार गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिनासाथ नेविसंघको गठन गरिनेछ । नेविसंघको गठन गर्नका लागि केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापतिलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । बैठक सकिनासाथ उहाँले आवश्यक नेताहरूको परामर्शमा नेविसंघ गठन गर्नुहुन्छ ।

तपाईंहरूको बैठकले सरकारका विषयमा समेत धारणा बनाएको छ । कांग्रेसले अहिलेको सरकारका क्रियाकलापलाई कसरी लिएको छ ?

सरकारको १८ महिनासम्मको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने यो संघीयता विरोधी देखिएको छ । यसले संघीयतालाई संवद्र्धन गर्नुको सट्टा कमजोर तुल्याउने काम गरिरहेको छ । यतिमात्रै होइन सरकारले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर गर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले राष्ट्रियतालाई जोगाउने काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो नगरेर जनमानसमा संघीयता र यो प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । हाम्रो पार्टी सभापतिले चुनावको समयमा भनेको कुरा म सम्झन्छु । उहाँले चुनावका बेला भन्नुभएको थियो– कम्युनिस्टको सरकार आयो भने रुन पनि पाइँदैन । त्यतिबेला सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूले उहाँको यो भनाइलाई लिएर धेरै टिप्पणी गरेका थिए । अझ भनांै हाँसेर खिल्ली उडाउनेगरी व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए । तर अहिले हेर्नुस् न सरकारले मिडियामाथि नै आक्रमण गरिरहेको छ । अब त मिडियाहरूले नै लेख्न थाले सररकार अधिनायकवादी भयो भनेर । जबकि हाम्रो पार्टी सभापतिले प्रयोग गरेको अधिनायकवादी शब्दलाई लिएर विश्लेषकहरूले खिल्ली उडाएका थिए । अहिले आएर त्यो त ठीक रहेछ भन्न थालेका छन् ।

तर वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै आएको सरकार हो नि, हैन र ?

लोकतन्त्रमा कम्युनिस्टको सरकार हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ समयअन्तरमा । तर कम्युनिस्ट सरकार हुनु र कम्युनिस्ट स्टेट हुनु दुईवटा फरक कुरा हो । अहिलेको सरकारले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीको सट्टामा कम्युनिस्ट स्टेट बनाउन खोजिरहेको छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । तर अहिलेको सरकारको क्रियाकलाप त्यसलाई मास्नेतर्फ अघि बढिरहेको छ, यो खतरानक विषय हो । त्यसैले हामीले भनेका हौं सरकार अधिनायकवादतर्फ गइरहेको छ । सरकारको सम्पूर्ण क्रियाकलाप जनविरोधी छ, संविधान विरोधी छ, लोकतन्त्र विरोधी छ, राष्ट्रियता विरोधी छ, संघीयता विरोधी छ र समावेशिता विरोधी छ । ब्यालेटकै माध्यमबाट अधिनायकवाद लाद्ने छद्मभेषीको रूपमा सरकार प्रकट हुनुले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

तपाईंले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने गरी कानुन संशोधन गरिनु सिंगो व्यवस्थामाथीको प्रहार हो भन्दै आउनुभएको छ, किन त्यस्तो ठान्नुभयो ?

यो त साँच्चिकै कुरा हो नि । कहिलेकाहीँ मिडियाको भूमिकालाई देखेर म छक्क पर्ने गरेको छु । सञ्चारमाध्यमहरूमा अरू विषयका लागि सम्पादकीय लेखिन्छ । तर यस्ता विषय भने उठाउने गरिँदैन वा उठाए पनि मसिनो आवाजमा उठाइन्छ । प्रेसलाई हामीले चौथो अंग भन्छौ । अरू तीनवटा अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हुन् । संसारमा आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चार माध्यमलाई चौथो अंगका रूपमा मानिएको छ । वास्तवमै यो राज्यको अरू अंग जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर चौथो अंगले यति संवेदनशील विषयमा अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन । हामीहरूले त बोलीराखेका छौ । म के भन्छु भने, प्रधानमन्त्री बिरामी हुनु भो, बिरामी भएको कारणले उहाँले सिंगापुरबाट नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्न पाउनुपर्छ, त्यसको लागि कानुनमै संशोधन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु त अधिनायकवादी शैली हो, तानाशाही मनोवृत्ति हो । त्यतिमात्रै होइन, यो त राष्ट्रियता र प्रणालीमाथि नै ठूलो खतरा हो । सानातिना कुरा गर्यो भने विदेशी दलाल भन्ने कम्युनिस्टहरूको चलन छ । अझ भारतको कुरा गर्यो भने त तुरुन्तै दलाल भनिन्छ । चीनको कुरा उनीहरूले (कम्युनिस्ट) गरे भने राष्ट्रियता त्यसमै झल्किन्छ । काठमाडौंभन्दा बाहिर गएर देश सञ्चालन गर्नु खेलाची कुरा होइन । मन्त्रिपरिषद्को बैठक भनेको कीर्तनमण्डलीको कमिटी त होइन नि ? मन्त्रिपरिषद्मा देशको कार्यकारिणी अधिकार निहित हुन्छ । कार्यकारिणीको प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री हो । अब कार्यकारिणीको बैठक देशभित्र हुनुपर्छ कि देशबाहिर, टाउको उता अनि बडी यता भएर त भएन ।

तर अब यो विषयमा सरकारले प्रवक्ताले संसद्मै उभिएर भिडियो कन्फ्रेन्सबाट प्रधानमन्त्रीको हालखबर सोधिएको बैठक गरेको होइन भन्नुभएको छ । उता फेरि प्रधानमन्त्रीको ट्विटर एकाउन्टबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गरियो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्रधानमन्त्रीले ट्विटमार्फत भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको कुरा दुनियाँलाई बताइसक्नु भएको छ । यसमा गर्व गर्नुपर्छ भनिसक्नुभएको छ । सञ्चारमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन भएको हो कि होइन, त्यो भन्नु पर्यो नि ? सरकारका प्रवक्ताले संसद्मा उभिएर सरासर झुटो बोलेको प्रमाणित भइसक्यो । त्यतिमात्रै होइन मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरिएको विषय प्रवक्ता आफैंले बाहिर ल्याएको होइन ? भोलि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश विदेश जाँदा म त्यहींबाट सर्वोच्च अदालतको बैठक गर्छु, बेन्च सञ्चालन गर्छु भन्दा के होला ? प्रणाली कुरूप हुने भयो नि । लोकतान्त्रीक प्रणाली त यस्तो हुँदैन । राष्ट्रिसभाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाको सभामुख उहाँहरू विदेश गएको समयमा म त्यहीबाट बैठक सञ्चालन गर्छु भन्नुभयो भने के गर्ने ? के हामीले यस्तै राज्य संरचना खोजेको हो त ? त्यसैले यस्तो कार्यलाई तुरुन्त सच्याउनु पर्छ ।

विदेशबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नेगरी कानुनमा संशोधन गरिएको विषयमा मुख्य आपत्ति हो वा यसरी बैठक गरिँदा सुरक्षाको विषयमा आपत्ति हो ?

दुईवटै कुरा हो । कानुनमा संशोधन सबैभन्दा आघात हुने विषय हो । यसलाई हल्का रूपले लिनु हुँदैन ।

सरकारलाई लोकतान्त्रिक आचरणमा हिँड्न दबाब दिने कर्तव्य भनेको त प्रतिपक्षकै होला ? प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउन सकेन पनि भनिन्छ नि ?

होइन त्यसो होइन । यस्ता कुराहरू त हामीले नै सधंै उठाइरहेका छौ । निरन्तर दबाब दिइरहेका छौ । सदनमा पनि बोलेका छौ । सदन बाहिर पनि बोलेका छौ । प्रतिपक्षको काम त यही हो नि ।

कांग्रेसले आफ्नै सभापतिको बढी आलोचना गर्नुपर्ने भयो जसका कारण सत्ताको नेतृत्वकर्ताको कमजोरीमा बोल्नका लागि खासै ध्यान दिन पुग्न सकेन पनि भनिन्छ । कतिपयले फेरि बाहिरको अधिनायकवाद देख्ने कांग्रेसले आफैंभित्रको अधिनायकवाद देखे पनि भन्ने गरेका छन् । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

त्यसो होइन । यो कुरा त अचम्मै छ । नेपाली कांग्रेसभित्र यति राम्रो लोकतन्त्र छ त्यो अरूमा कहाँ छ ? अरू कुनै पनि पार्टीमा यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति छैन । नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई जुन अधिकार दिइएको छ, लोकतान्त्रिक चरित्रकै कारण सभापतिज्यू त्यतातिर जानुभएको छैन । सभापतिले एकलौटी गरेको कुरै छैन । सभापतिले हरेक कुरा सहमतिमा गर्नुभएको छ । जस्तो कि विभागको प्रमुख बनाउने अधिकार नेपाली कांग्रेसको विधानले सभापतिलाई दिएको छ । त्यही पनि अरू साथीहरूको विचारलाई ध्यानमा राखेर अरूले भनेअनुसार सबैलाई मिलाएर लाने काम गरिरहनु भएको छ । दक्षिण एसियामै राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक जीवनमा नेपाली कांग्रेसभित्र जतिको लोकतान्त्रिक चरित्र अरू पार्टीमा छैन । कांग्रेसको सभापति, महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य त ब्यालेट पेपरमार्फत सार्वजनिक रूपमा टेन्ट लगाएर, निर्वाचन प्रतिनिधि राखेर थुप्रै मिडियाहरूमार्फत सार्वजनिक गरेर चयन हुन्छ । अनि त्यसलाई नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन भन्न मिल्छ ? अरू कुन चाहिँ पार्टीमा त्यस्तो हुन्छ ? दोस्रो कुरा, पार्टीको विधानमा जे अधिकार सभापतिलाई छ त्यसको प्रयोग पनि उहाँले एक्लै गर्नुभएको छैन । वरू लोकतन्त्रको नाउँमा स्वच्छन्दता र अराजकता भने अलि वढेको छ भन्न सकिएला, यो रोग चाहिँ हामीमा पलाएको छ । तर पार्टी चाहिँ अलोकतािन्त्रक होइन ।