काठमाडौँ । सरकारले ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खडा गर्ने तयारी गरिएको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर कमिसन खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका गरिएको छ ।

धरै भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालिन सरकारले २०५८ पछि नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल खारेज गरेको थियो । बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिलाएर गैरकानुनी कमाइ गर्ने गर्ने बाटो खुलाउने मनसायले अहिलेको सरकारले उस्तै प्रकृतिको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खडागर्न लागेको हो ।

सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण या अरू कुनै पनि ठेक्का दिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी कम्पनीले तोकिएको अनुमानित लागत रकममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण या कुनै पनि ठेक्का पाउनेछन भने सरकारी कम्पनीले अरू ठेकेदार कम्पनीले जस्तो अनुमानित लागत रकममा घटाघट गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि नपर्ने भएको छ ।

अनुभवी कर्मचारी र निर्माण उपकरणसमेत नभएको नयाँ कम्पनी खोल्नुले प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीले मोटो रकम असुलेर चाहेका ठेकेदारलाई छानीछानी ठूला पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिनेबाहेक अर्को उद्देश्य नहुने कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ठूला र महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै दिन सकिने गरी आफ्नो मन्त्रालयमातहतमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खडागर्न लागिएको हो ।

कर्मचारीको व्यवस्था गरी कम्पनीले काम सुरु गर्न ६ महिना पछि काम सुरु गर्ने बताईएको छ । निजी ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआउने खालका चुनौतीपूर्ण निर्माणको कामसमेत सरकारले यहि कम्पनीमार्फत गराउने भएको छ ।