मैले केही देश र जनताका गम्भीर सरोकारका विषयमा कुरा गर्न समय मागेको थिएँ तर, सदन अवरुद्ध भयोे र त्यतिबेला राख्न पाइनँ । सदन खुलाउने कार्यमा भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद ।
मैले आज संसारभरि घटेका घटना र हाम्रो छरछिमेकमा घटेका घट्नाको सन्दर्भ पनि उद्घृत गर्न चाहेको छु । विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरूले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अत्यधिक महत्व दिइरहेको स्थितिमा अस्थिर राजनीति र द्वन्द्वको स्थितिबाट भर्खरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा सैनिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गरिरहनु पर्छ ।

नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको तथा नेपालको आफ्नो अनुभवबाट उपयोगीसिद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंग्लनतामा आधारित परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै पारस्पारिक समानता, सम्मान र हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारकोे सामरिक गठजोठमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन । र त्यस प्रकारको गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन ।
यस सन्दर्भमा देशभित्र वा बाहिर संयुक्त रूपमा बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ ।

प्राकृतिक विपद्को सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित रहेर सुरक्षा निकायका बीच तालिम र अनुभवको आदानप्रदान गर्न सकिने भएता पनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर दुईपक्षीय सैनिक अभ्यासमा नेपाल संलग्न हुनु हुँदैन ।

नेपाली युवायुवतीलाई विदेशी सेनामा भर्ती गरी नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने निरंकुश राणाशासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गरिनु पर्छ । भूतपूर्व गोरखाका न्यायोचित आवाजहरू सुनिनु पर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरिनु पर्छ । स्वाधीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो काम गर्नै पर्छ ।

विगतका निरंकुश र अलोकतान्त्रिक सरकारले देशमाथि थोपरेका असमान र अपमानजन सन्धि सझौताबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्यक राजनीतिक र कूटनीतिक पाइला चाल्नुपर्छ । यति ठूलो बहुमत प्राप्त सरकार भइरहेको बेला नेपालका लागि यो एउटा अवसर हो ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीको इम्बोस नम्बर प्लेट, कर र भन्सार महसुललगायतका संवेदनशिल तथ्यांक र अभिलेख विदेशी सर्भरमा राखिनु हुन्न । त्यो सर्भर नेपालमा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

माथिल्लो कर्णालीलगायतका जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार विदेशी कम्पनीबीच हस्ताक्षरित विकास आयोजनाको सरकारले दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्झौता विपरीत आयोजना निर्माणमा ढिला गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पु¥याउने मौका कसैलाई पनि दिइनु हुन्न । माथिल्लो कर्णालीको हकमा त्यो भइरहेको छ । अब त्यो कुनै हालतमा पनि नवीकरण गरिनु हुन्न ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्वतन्त्र सभ्य देशहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ तर, गत असार महिनामा अछाम जिल्लाको बान्यगढी जयगढ गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन जना भारतीय प्रहरीले निर्वाध प्रवेश गर्दै भारतीय महिलालाई भगाएर ल्याएको युवालाई गिरफ्तार गर्न खोजेको भन्दै त्यसरी प्रवेश गर्ने भारतीय प्रहरीलाई भारत विलासपुरका पुलिस महानिरीक्षकले जारी गरेको लिखितपत्रमा कारबाहीका लागि उल्लेख गरिएका राज्य पञ्जाव, हरियाणा, उडिसासँगै अछाम नेपाल भनेर लेखिएको छ यो आपत्तिजनक छ ।

अस्विकार्य छ । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन रह्यो भने राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा नै आघात पर्दछ । अरू सार्वभौमसत्ता देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डता तथा जनताका लागि राजनीतिक व्यवस्थालगायतका विषयमा आफैं निर्णय गर्ने गरेझैं नेपालले पनि आफ्नो बारेमा आफैं निर्णय गर्ने अभ्यासलाई दृढताकासाथ अनुसरण गर्नुपर्छ ।

साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको बिगबिगी भएको समयमा समेत नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्र रहेको गौरवशाली इतिहास सबैले स्मरण गर्न र गरिरहनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको बाह्य दबाब र हस्तक्षेप देशमा नहोस् भन्नका लागि सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको सम्बन्धमा बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरी द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुनै पनि रूपमा बाँकी रहनु दिनु हुँदैन । यसतर्फ नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान जाओस् ।

नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अत्यधिक मत र समर्थन प्राप्त गरी बनेको नेकपाको नेतत्वमा केन्द्र तथा ६ प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गर्न पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई आफ्ना पूर्वघोषित नीति र कार्यक्रम अनुरूप देश र जनताको हितका लागि दृढतापूर्वक अधिकतम उपयोग गरिनु पर्छ ।

यस सन्दर्भमा नागरिकतालगायत हाम्रो देशले लामो समयदेखि आफ्नो राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्नका लागि हामी जुन आकांक्षा राख्दै आयौं त्यो आकांक्षा परिपूर्तिको दिशातर्फ यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई आग्रह गर्दछु । (सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं सांसद रावलले गत मंगलबार प्रतिनिधिसभामा राखेको धारणा । सं.)