कांग्रेसको आन्तरिक विधानमा पनि धर्मको विषय नउठेको होइन । उठेको थियो र यो दबाब सधंै रहिरहन्छ । धर्मको विषयमा हाम्रो संविधानमा प्रष्ट छ । धर्म मान्न पाउनुपर्छ । जसले जुन धर्म मान्न चाहन्छ उसलाई त्यो धर्म मान्नबाट रोक्नु हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेस अब महाधिवेशनमा जान तयारी भएको हो ?

धेरै ढिलो गरेर महाधिवेशनमा जाने तयारीमा छौं । तर, कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा अझै शंका छ । हामीले एक वर्ष अगाडि सक्नुपर्ने काम सकेका छैनौं । अब अहिले भएको तयारी अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गराउनका लागि १६ महिनाभन्दा बढी समयको आवश्यकता पर्छ ।

अबको सात महिनामा महाधिवेशन हुनुपर्नेमा १६ महिनाभन्दा अगाडि सहमति भएर तयार गर्न खोजिएका सांगठानिक संरचनाहरू पनि तयार हँुदैनन् । अर्को कुरा महाधिवेशन कहिले गराउने भन्न पार्टीमा निर्णय भएको छैन । त्यसकारण महाधिवेशन सहज रूपमा नहोला भन्ने चिन्ता छ ।

पुसमा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने सहमति गर्नु भएको होइन तपाईंहरूले ?

हाम्रो मुख्य ध्यान नै यो संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई दुई तरिकाले अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा रह्यो । मंसिरमा काम सकेर फर्केर आएपछि पुसको पहिलो बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तयार पार्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । त्यो प्राथमिकताको विषयमा केन्द्रीय समितिले छलफल गरेर निर्णय गर्नेछ भन्ने विषयमा सहमति भएको छ । कमसेकम पुसमा भए पनि त्यो होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

तपाईं आफैं निर्देशिका समितिको सदस्य हुनुहुन्छ र तपाईंहरूले केन्द्रीय समितिमा बुझाएको प्रतिवेदन पास पनि भएको छ । अब संरचनाहरू बनाउने काम कुन तहबाट सुरु हुन्छ ?

हामी १३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भयौं, हाम्रो पदावधि कायम छ । पदावधि कायम मात्रै होइन व्यावहारिक रूपमा हाम्रो म्याद थपिइसक्यो । हिजो झन्डै ४० हजार वडाहरू थिए आज झन्डै ६ हजार बढी बडाहरू छन् । हिजो झन्डै चार हजार नगरपालिका र गाविस थिए आज ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिका छन् ।

हिजोको भन्दा आज जिल्ला बढेका छन् । हिजो ७५ थियो, आज ७७ छ । निर्वाचन क्षेत्र दुई सय ४० थिए अहिले तीन सय २० प्रदेश क्षेत्र । एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र छ । कतिपय ठाउँमा हाम्रो संरचना छैन भने कतिपय भएका ठाउँलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । जस्तो वडातहमा हाम्रो संरचना छ, त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुछ ।

रूपान्तरण गर्दा हिजो निर्वाचित एकमात्र सभापति भए उसैले जिम्मेवारी पाउने, एकभन्दा बढी भएमा मापदण्डको आधारमा सभापति चयन गर्ने र एउटा पनि नभएको अवस्थामा भएकामध्ये वरिष्ठतम्लाई सभापतिको जिम्मेवारी दिएर रूपान्तरित गर्ने भनिएको छ । यसरी नै गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना पनि रूपान्तरित हुन्छ । एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हिजो दुई सय ४० वटा संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट रूपान्तरित हुन्छ ।

अब नयाँनयाँ तीन सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा र सात वटा प्रदेशमा संरचना बनाउनु छ । दुईवटा जिल्लामा पनि संरचना बनाउनु छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको निकटतम् सम्बन्ध छ र भोलिको विधानमा प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रको सभापति प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रको पदेन उपसभापति हुने भएकोले अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका वरिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएर जान सकिन्छ ।

जिल्ला टुक्रिएर नयाँ जिल्ला बनेकोमा जता सभापति छ उसैलाई दिने र नयाँमा वरिष्ठलाई सभापति बनाउन सकिन्छ । सातवटा प्रदेशमा विधानमा १३औं महाधिवेशन प्रतिनिधिले नै मत दिएर नयाँ संरचना खडा गर्न सक्ने भनिएको छ ।

भदौ २४ बाट दोस्रो जनजागरण अभियान सुरु हुँदैछ । त्यसबेलासम्म नयाँ संरचना लिएर आउँछौं भन्नुभएको थियो कार्यकर्तालाई ?

यसमा मलाई धेरै नसोध्नुस् । यसबारे पदाधिकारीलाई सोध्नुभयो भने उहाँहरूले जवाफ दिन सक्नुहोला । किनभने यो मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्दैन । मेरो जिम्मेवारीभित्र नपरेको विषयमा मैले बोल्दा गल्ती पनि हुन सक्ला ।

जिम्मेवारी लिएका साथीहरूले यसको पूर्ण तयारी गरिसक्नुभएको पनि होला । त्यसैगरी उहाँहरूले यसको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भए मैले बोल्दा गाली गर्नुपर्ला । तर म पार्टीको आन्तरिक विषयमा कसैलाई पनि गाली गर्ने पक्षमा छैन । मेरो जिम्मेदारीको विषयमा मैले जवाफ दिन सक्छु तर अरूको बारेमा म बोल्न सक्दिनँ । कसैलाई गाली गर्ने स्वभाव मेरो छैन ।

तपाईंहरू पार्टीको १४औं महाधिवेशनको कुरा गरिरहनु भएको छ, तर पार्टीको भ्रातृ संगठनहरू नै लथालिंग छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

भ्रातृ संगठनको विषयमा मेरो छुट्टै विचार रहेको छ । विधानमै मैले फरक प्रस्ताव गरेको हुँ । हो भ्रातृ संस्थाहरूको संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा भ्रातृ संस्थाहरू पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिको गुट, उपगुटमा हावी भइरहेको छ । भ्रातृ संस्थाका नेता कार्यकर्ताहरू गुट, उपगुटको राजनीतिमा तल्लीन हुने अवस्थाले पार्टीको हित हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई जुन कार्यक्षेत्र हो त्यसकै बीचमा पु¥याउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

विद्यार्थी संगठन विद्यार्थीकै बीचमा हुनुप¥यो । तरुण तरुणकै बीचमै हुनुपर्छ । महिला महिलाकै बीचमा हुनुपर्छ । किसान किसानकै बीचमा हुनुपर्छ । तर जे भए पनि अबको केन्द्रीय समिति बैठकले भ्रातृ संस्थाहरूबारे पदाधिकारीहरूले प्रस्ताव ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रस्ताव आएपछि हामीले सुझाव दिन सक्छौ । तर यो काम चाँडै होस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो ।

एउटा फरक प्रसंग, पछिल्लो विषयमा धर्मका विषयलाई लिएर संविधान संशोधन हुँदैछ भन्ने व्यापक चर्चा सुनिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कांग्रेसको आन्तरिक विधानमा पनि धर्मको विषय नउठेको होइन । उठेको थियो र यो दबाब सधंै रहिरहन्छ । धर्मको विषयमा हाम्रो संविधानमा प्रष्ट छ । धर्म मान्न पाउनुपर्छ । जसले जुन धर्म मान्न चाहन्छ उसलाई त्यो धर्म मान्नबाट रोक्नु हुँदैन । त्यही किसिमको व्याख्या संविधानले गरेको छ । संविधानले कुनै पनि धर्मलाई निषेध गरेको छैन ।

धर्म निरपेक्षताको अर्ध धर्मको निषेध हैन, धार्मिक स्वतन्त्रता हो । हाम्रो संविधानले धर्मलाई निषेध हैन धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । सबैले आआफ्नो धर्म मान्न पाओस्, अंकुश वा नियन्त्रण नहोस्, सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति परम्परा कायम रहोस् भन्ने हो । त्यसैले धर्मको विषयलाई राजनीतिक बहस बनाउनु मुलुकको लागि हितकर छैन । यसले न धर्मलाई फाइदा पुग्छ न राजनीतिलाई नै ।

तर भारत र पाकिस्तानको अहिलेको टकराव र सत्तारूढ दल नेकपाका दुई अध्यक्षको हालै सम्पन्न सिंगापुर र दुबई भ्रमणले त्यसप्रति संशय बढाएको छ नि ?

हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा बल्लबल्ल तराई मधेसमा शान्ति छाएको छ । यद्यपि संविधान संशोधनको विषय अहिले पनि उठिरहेको छ । तर तराई मधेस शान्त भयो अब पहाड उचालौं भन्ने सोच राजनीतिज्ञमा आउनु भएन । धर्मको विषयले पहाडमा अशान्ति सिर्जना गर्न सक्छ ।

यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला भएको छ । तराईमा लामो कठिनाइ रह्यो, बल्लबल्ल त्यसबाट मुक्त भयौं । संविधान संशोधनको विषय अहिले पनि बाँकी छ । पहिलेभन्दा तराई मधेस सहज छ । खासै अशान्ति छैन । तराई मधेसको परिस्थिति सहज रूपमै रहन्छ भनेर अब पहाडमा सुरु गरौं भन्ने सोच राख्नु हुँदैछ ।

नचाहिने किसिमले धर्मको विषय उठाउँदा मुलुकफेरि द्वन्द्वतर्फ नजाला भन्न सकिन्न । अब पनि हामीले कति दुःख पाइरहने ? संविधान बनिसकेकपछि निर्वाचन भयो । मुलुक अझै निर्णायक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन । अहिलेको संविधानमा धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन भनेर लेखेको छ । प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन ।

सबैलाई ध्यानमा राखेर यो राखिएको हो । म हिन्दु धर्म मान्छु । तर कसैको मनमा हिन्दु धर्मको विरोधमा संविधान बनेको हो भन्ने लागेको भए त्यो गलत हो । त्यसरी व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ । हाम्रो धर्ममा अतिक्रमण नहोस् भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ । तर यही विषय उचालेर विग्रह उत्पन्न गराउनु हुँदैन । धर्मको मुद्दामा कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहोस् यतातर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ ।

तर सरकारले होलिवाइन काण्ड आदि गरिरहँदा पनि संशय त बढ्यो नि हैन ?

वास्तवमै कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ सरकार बनेको छ । प्रदेशमा ६ वटा सरकार कम्युनिस्टकै छ । बाँकी एउटामा पनि कम्युनिस्टकै समर्थन छ । तर धर्मको बारेमा केही नेताहरूको नकारात्मक सोच रहेको कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।

उहाँहरूको काम गर्ने शैलीले संशय पैदा गराएको छ । सरकारको व्यवहारले संशय सिर्जना हुनु अस्वाभाविक होइन । धर्म निरपेक्षताको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।