काठमाडौँ । ह्वासिङ सिमेन्टका नेपाली साझेदार सुरज वैद्यले १५ अर्ब लगानीसहित आएको चिनियाँ कम्पनीले लगानी फिर्ता लाने तयारी गरेको बताएका छन । सरकारी अधिकारहरुको कमिशन मोहका कारण उधोगले लगानी फिर्ता लान लागेको उनले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले धादिङमा स्थापना हुने ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि उसले लगानी फिर्ता लान लागेको हो ।

उक्त कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा गरिरहेको कामका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि समितिको बैठकले उक्त निर्णय लिएको थियो । स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने कामलाई समितिले गैरकानूनी भनेको छ ।

समितिका सचिव डा.रोमनाथ पाण्डले उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाई त्यसलाई सच्याएर अघि जानुपर्छ भन्नेमा समिति रहेको बताएका छन् । मलेखु खोलामा उद्योगका लागि पहुँचमार्ग खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढङ्गबाट बनाइएको हुँदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको मापदण्डानुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र बाटो बनाउन समितिले उद्योगलाई निर्देश दिएको थियो ।

बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाइए त्यस क्षेत्रका खेत खोलाको कटानमा पर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन उद्योगलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा भएको शर्तअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको बारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न समितिले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएपछि लगानी फिर्ता लान लागिएको हो ।
ह्वासिङ सिमेन्टका नेपाली साझेदार सुरज वैद्यले १५ अर्ब लगानीसहित आएको चिनियाँ कम्पनीलाई घेराबन्दीमा पारिएको बताएका छन । लामो समयको राजनीतिक संक्रमणपछि सरकारले राखेको समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउने उदेश्यसहित विदेशी लगानी नेपालमा आउँदा सतारुढ दलकै नेताहरुबाट हत्तोसाहित बनाउने काम भएको उनले ले बताएका छन् ।

सरकारका सबै ऐनरनियम पालना गरेर उद्योगको पूर्वाधार निर्माण सुरु भएपछि विभिन्न तवरबाट बाधा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको र यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा कसरी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन् ।

उनले स्थानीय तहमा सतारुढ दलकै नेताबीचको द्वन्द्वको तारो उद्योग बनेको समेत बताए । आफ्नो गाउँ वा जिल्लामा लगानी आएपछि संरक्षण गरेर स्थानीयलाई रोजगारी दिने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा आफ्नै दलभित्रको आपसी द्वन्द्वको तारोमा उद्योगलाई पार्ने काम भएको वैद्यको भनाइछ ।

धादिङमा यो उद्योग आउने थाहा भएपछि नेकपाकै दुई सांसदबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो । प्रदेश ३ का सांसद राजेन्द्र पाण्डे उद्योगले वातावरणमैत्री काम नगरेको भन्दै रोक्न लविङ गरे भने संघिय सांसद भूमि त्रिपाठी ठूलो उद्योग आउँदा जिल्लानै लाभान्वित हुने भन्दै उद्योगको पूर्वाधारको काम रोक्न नहुने पक्षमा उभिका थिए ।

उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन अनुसार काम नगरेको भन्दै सांसद पाण्डेले गजुरी गाउँपालिकाको समन्वयमा केही स्थानीयको हस्ताक्षर संकलन गरेर संसदीय समितिमा समेत बुझाएका थिए ।

संसदीय समितिले एकपक्षीय रुपमा आफ्नो निर्णय सुनाएकोमा वैद्यले आपत्ति जनाएका छन् । उनले यति ठूलो लगानी गर्ने हामीलाई लेखा समितिले एकपल्ट सामान्य सोधपुछ समेत नगरेको र बैठकमा छलफलका लागि समेत नडाकेको बताएका छन् ।