केदार भट्टराई 

काठमाडौं । धोका, विश्वासघात र विभिन्न षड्यन्त्रद्वारा सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनतालाई दिएका आश्वासनहरू पूरा गर्नेभन्दा कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भएको छ । पार्टीभित्र तीव्र रूपमा बढेको असन्तोष सरकारमाथि पनि तीव्र रूपमा पोखिँदै छ भने पार्टीका नेताहरूप्रति कार्यकर्ताहरूको आक्रोश झन्झन् बढ्दै गएको छ ।

दोस्रो दर्जाका नेता र कार्यकर्ताहरूको असन्तोष कम गर्न लामो समयदेखि उनीहरूलाई पार्टीका दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकएक गरेर कुराकानी गर्दै विभिन्न आश्वासन दिए पनि कार्यकर्ताहरूको लागि ती आश्वासन ‘माछा–माछा भ्यागुतो’मा परिणत भएको छ । त्यसैले आक्रोशित नेता–कार्यकर्ताहरू अध्यक्षहरूले सम्हाल्न नसक्ने गरी विद्रोहमा उत्रिने सम्भावना बढ्दै छ ।

जन्मकालदेखि नै विभिन्न गुटमा बाँडिएका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी एकीकृत भएपछि सम्पूर्ण रूपमा एकता कायम हुने र कतै कुनै मतान्तर नरहने भनी दुई अध्यक्षले दिलाएको विश्वास हावामा उडिसकेको छ ।

दुवै पार्टीका वरिष्ठदेखि अति कनिष्ठ नेताहरूसमेत नेतृत्वले पार्टी चलाउन नसकेको, वचनको पालना गर्न नसकेको, सरकार र संगठन दुवै सञ्चालन गर्न असफल भएको, आफूहरूलाई जनतासामु मुख देखाउनसम्म लाजमर्दो भएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

जिल्ला जिल्लाका कार्यकर्ताहरू पार्टीबाट निराश भएर अन्य पार्टीमा जाने बाटो हेरिरहेका छन् । तर नेतृत्वमा रहेका मुख्य नेताहरू कार्यकर्ताको भावना र गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने सट्टा त्यसलाई उपेक्षा गर्ने र दबाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

सत्ताको लागि ओली र प्रचण्डले पार्टीको मूल सिद्धान्त नै परित्याग गरेकोमा नेकपाका इमानदार र सिद्धान्तनिष्ट कार्यकर्ताहरू मर्माहत भएका छन् । सत्ताकै लागि भएको एकीकरणको सन्दर्भमा ओली एमालेको मुख्य नीतिगत आधार र राजनीतिक पुँजी मानिने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ परित्याग गर्न राजी भए भने प्रचण्ड पनि आफूले अपनाइआएको नीतिमा अडिन सकेनन् ।

स्वर्गीय मदन भण्डारीले पार्टीको भविष्यको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन र परम्परागत मान्यतालाई लोकतान्त्रिक धारसँग जोड्न निकै मेहनत र कठोर परिश्रम गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरेका थिए । पार्टीको सिद्धान्त, नाम र झन्डा यथावत् रहे पनि मदन भण्डारीले अघि सारेका नीतिहरूले गर्दा एमाले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा उदार र व्यावहारिक देखिएको थियो ।

नेकपा (माओवादी)ले लोकतन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन गर्दा एमाले नेताहरूले त्यही मान्यताको आधारमा माओवादी नीतिहरूको कडा विरोध गरिआएको सर्वविदित छ । तर सत्ता–स्वार्थका लागि ओलीले प्रचण्डलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिएको र पार्टीको मूल नीति जनताको बहुदलीय जनवाद परित्याग गरेकोमा पूर्वएमालेभित्र बढेको असन्तोष व्यापक रूपमा फैलिएको छ ।

यहाँसम्म कि प्रायः गुटबन्दीबाट मुक्त रहने, अनुशासन र विवेकको कुरा गर्ने नेताको रूपमा परिचित ईश्वर पोखरेलजस्ता नेता सार्वजनिक रूपमै विरोधमा उत्रिए । उनको विरोधका पछाडि माले स्थापना कालदेखि नै एमालेमा रहेका नेता तथा जबजप्रति आस्थाको कारणले त्यस पार्टीमा लागेका युवा कार्यकर्ताहरूको भावनासमेत रहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलको विमतिलाई ओली–प्रचण्ड दुवैले वास्ता नै गरेनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको युवा पुस्ताबीच सर्वाधिक लोकप्रिय नेता तत्कालीन एमालेका सचिव घनश्याम भुसाल ‘अब आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न नै लाज लाग्न थाल्यो’ भन्न थालेका छन् । भुसाल पार्टीको क्रियाकलापबाट मात्र हैन, सरकारको कार्यपद्धति, अक्षमता र गैरकम्युनिस्ट प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्ट रहेका छन् ।

सरकारले जनताको भावना र चुनावको बेला गरेको वचनबद्धता विपरीत काम गरिरहेको कुरा उनले बारम्बार उठाइरहेका छन् । एमालेको उपाध्यक्ष रहिसकेका नेता भीम रावलले त सरकारविरुद्ध जेहाद नै छेडेका छन् । आफ्नो ‘विशाल’ पार्टीमाथि जरो नै नभएको र अनेक प्रकारका विकृतिहरूले भरिएको माओवादी हावी भएको गुनासो पूर्वएमाले नेता, कार्यकर्ताहरूको छ ।

एकीकृत पार्टीले जबजको उपेक्षा गरी ‘बहुदलीय’ शब्द हटाएकोमा पनि पूर्वएमालेहरू असन्तुष्ट छन् । प्रचण्ड पार्टीको मूल नीतिमा बहुदलीय शब्द राख्न अझै तयार छैनन् । असन्तोष तीव्र रूपमा बढेको महसुस भएपछि नेताहरू अनुभवको क्रममा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने र अहिले स्थान नपाएका कार्यकर्ताहरूलाई उपयुक्त स्थान दिने काम पार्टीको समायोजनसम्बन्धी कामले पूर्णता पाएपछि गरिने वचन ओली र प्रचण्डले दिन थालेका छन् । तर समायोजनको काम तत्काल पूरा हुने लक्षण छैन ।

एकीकरणको करिब दुई वर्षमा समायोजनको २०–२५ प्रतिशत काम मात्र पूरा भएको नेकपाभित्रको सूत्र बताउँछ । उक्त सूत्रको भनाइ छ– बाँकी काम पूरा हुन र गुनासोहरू सम्बोधन हुन आगामी चुनावयता सम्भव देखिँदैन ।

राजनीतिक संगठनमा सबैभन्दा ठूलो विकृति भनेको भागबन्डा हो । नेकपाको गठन नै भागबन्डाबाट प्रारम्भ भएको हो । एकीकरणको समयमा ६०÷४० को मापदण्ड बनाएर तदनुरूप टिकट वितरण गर्ने सहमति भएकोमा माओवादीलाई बढी कोटा दिइयो भनी नेतृत्वसँग कार्यकर्ताहरू रुष्ट थिए ।

चुनाव परिणाम एमालेको पक्षमा ७१ र माओवादीको पक्षमा २९ प्रतिशत आयो । यसले गर्दा ओलीले माओवादीलाई बढी स्थान दिएको दाबी गर्नेहरू हौसिए । फलस्वरूप पार्टी समायोजनमा ६०÷४० लाई परिवर्तन गरी ७०/३० गर्ने पक्षमा एमालेहरू लागेका छन् । एमालेले निरन्तर दिइरहेको दबाबबाट प्रचण्ड वाक्क भएको उनका अभिव्यक्तिहरूबाट समेत संकेत पाइन्छ ।

संयुक्त नेतृत्व र साझा पार्टी भनिए पनि संगठन र सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा माओवादी कार्यकर्ताहरू शरणार्थीको हैसियतमा छन् । सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले गरिरहेका छन् । ओली आफ्नै दलका र आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई समेत सुइँकोसम्म नदिई अत्यन्त गम्भीर र महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिरहेका छन् । सिंगो पार्टी रमिते भएर बसेको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको सञ्चालन सम्भव भएसम्म सबैको भावना समेटेर, यदि त्यो सम्भव नभए कम्तीमा आफ्नो पार्टीको सहमति लिएर मात्र महत्वपूर्ण निर्णय गरिन्छ । तर ओलीले आफ्नै पार्टीलाई नै अन्धकारमा राखेर अनेकौं विवादास्पद, जनविरोधी र पार्टीको छवि बिग्रिने एवं नेकपाको राष्ट्रवादीतामाथि समेत शंका गर्न सकिने खालका कामहरू हाकाहाकी गरिरहेका छन् ।

सरकारले जे गरे पनि पार्टी मौन बस्न विवश छ । ओलीको यो अधिनायकवादी शैलीले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास घट्न थालेको कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले पनि महसुस गरिरहेका छन् ।

सरकार सञ्चालनको मामलामा ओलीले पूरा उपेक्षा गरेकोमा प्रचण्ड रुष्ट देखिन्छन् । शक्ति उपयोग गर्ने लोभमा नै प्रचण्डले ओलीसँग साठगाँठ गरेको स्पष्ट छ । शक्तिको केन्द्रमा आफू नरहे प्रचण्ड जुनसुकै बेला जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने उनको विगतले देखाइसकेको छ ।

प्रचण्डले आफूमाथि चर्को दबाब दिन नसकुन् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका रहेका पूर्वमन्त्रीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि मनपरी गर्ने छुट दिएका छन् । यसले गर्र्दा अधिकांश पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरू विवादमा परेका छन् । माओवादी पक्षको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) सहित उनीहरू आफ्नो जिम्मेदारी निर्वाह गर्न असक्षम सावित भएका छन् ।

त्यसैले प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न दिएको दबाबलाई ओलीले सुनेको नसुनै गरेर टारिरहेका छन् । समायोजनमा अहिलेसम्म कुनै स्थान नपाएका कार्यकर्ताहरूको धैर्यको बाँध टुट्न लागेको छ ।

दुई वर्ष बित्दा पनि सरकारमा ठाउँ नपाएका र आफूले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरिएका वरिष्ठ नेताहरूसमेत अब यही अवस्थामा धेरै दिन बस्न नसकिने भन्दै विकल्प खोज्न थालेका छन् । त्यसैले सत्तारूढ दलमा रहेको असन्तोष कुनै पनि क्षण सार्वजनिक रूपमा विस्फोट हुने अवस्था छ ।