तपाईंले विश्वको कुनै देशको संविधानमा अर्को देशको नाम लेखेर ऊसँग विशेष सम्बन्ध रहनेछ भनेर उल्लेख गरेको सुुन्नुभएको छ?

सम्भवतः छैन होला।

तर, शुक्रबार राजधानीको हिमालय होटलमा नेपाल भारत मैत्री समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एकजना सहभागीले भारतीय अधिकारीहरुलाई साक्षी राखेर यस्तै प्रस्ताव राख्दा अधिकांश सहभागीहरु छक्क परे।

नेपाल भारत मैत्री समाजले शुक्रबार हिमालय होटलमा ‘नेपाल भारत कोअपरेसनः परस्पेक्ट्स् एन्ड च्यालेन्जेज इन प्रिजेन्ट कन्टेक्स्ट’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग इन्चार्ज डा. विजय चौथाइवाले र भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई साक्षी राख्दै एक जना सहभागी अच्युदानन्द मिश्रले हिन्दीमा प्रस्ताव राखे, ‘चीन र भारतसँग नेपालको एउटै खालको सम्बन्ध छैन, भारतसँग विशेष सम्बन्ध छ। त्यसैले नेपालको संविधान संशोधन गरेर भारतसँग विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ।’

आफूलाई पत्रकार बताउने मिश्रका कुरा सुनेर अधिकांश सहभागीहरु हाँसे। तर, उनले निर्धक्क रुपमा आफ्नो कुरा जारी राख्दै त्यही प्रस्ताव दोहो¥याए।

मिश्र मात्र होइन, कार्यक्रममा सहभागी राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा सांसद महेन्द्र राय यादवले पनि कार्यक्रममा भारतीय नेताहरुलाई नै अप्ठेरो पर्ने गरी भारतको पक्षपोषण गरेका थिए।

नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले एक बर्षदेखि आनाकानी गरिरहेको बेला त्यसैलाई बल पुग्ने गरी रायले भने, ‘इपीजी गठन गर्दा मधेसीहरुलाई सहभागी गराइएको छैन र त्यसबारे हामीसँग छलफल पनि गरिएको छैन। त्यसैले सन् १९५० को सन्धिका बारेमा हेरफेर गर्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन, मधेसले मान्दैन।’

स्मरणीय छ, सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतीय पक्ष इच्छुक नभएका कारण प्रतिवेदन वेवारिशे भएको आँकलन इपीजीकै सदस्यहरुले गरिरहेका छन्।

कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सुरुमै भारतीय पक्षलाई खुसी पार्ने गरी मन्तव्य राखेका थिए। उनले नेपालको विकासमा भारतले गरेको सहयोगको फेहरिस्त सुनाउनुका साथै भारतबाहेक नेपालका लागि अर्को विकल्प नरहेको धारणा राखेपछि सहभागीहरुबीच खासखुस चल्यो, ‘यिनले कसको पक्षबाट बोलेका हुन्– यताको कि उताको?’

पोखरेललाई मञ्चमा राखेकैमा सहभागीहरुबीच जिज्ञासा उब्जेको थियो। किनभने, उनी न नेपाल–भारत विषयका जानकार हुन् न सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारी।

उद्योगपति तथा पूर्वसांसद विमल केडियाले त कार्यक्रम अंग्रेजी भाषामा चलाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै हिन्दीमा गर्नुपर्ने माग गरे। उनको भनाइ थियो, ‘यहाँ सबका सबले हिन्दी बुझ्छन्, अंग्रेजी बुझ्दैनन्। किन अंग्रेजीमा कार्यक्रम चलाउनुप¥यो?’

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चाहिँ नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्या सधैँका लागि समाधान हुनुपर्ने धारणा राखे।

आफू अर्थमन्त्री भएको बेला भारतीय अर्थमन्त्री जसवन्त सिंहसँग भएको कुराकानीको प्रसंग सुनाउँदै उनले दुई देशबीचको व्यापार घाटा कम नगराएसम्म भारतले गरेको सहयोग पनि उतै जाने स्थिति कायम रहने बताए।