काठमाडौँ । नेपालको सवै भन्दा पुरानो जुटमिल ठूबाउन प्रतिनिधिसभाका सभामुखदेखि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त समेतको प्रयास रहेको पाइएको छ । राणाकालमै स्थापना भएको उद्योगमा संस्थापक सेयरधनी बने तत्कालीन अर्थमन्त्री महराका दुवै छोरा र सचिव दिनेश थपलिया सक्रिय रहेका छन् ।

देशको पहिलो उद्योग भनेर राष्ट्रले विराटनगर जुटमिलमाथि गर्व गर्छ, तर उद्योग आफै दयनीय अवस्थामा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले थला परेको उद्योगलाई उठाउने नाममा समेत पटकपटक भ्रष्टाचार भएको छ । राणाकालमै अर्थात् वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको उद्योग पटकपटक बन्द भयो, पटकपटक खुल्यो ।

पछिल्लोपटक अद्यावधिक गर्दा विराटनगर जुटमिल लिमिटेडको सेयर पुँजी एक करोड १० लाख रुपैयाँको थियो । प्रतिकित्ता एक सय ६० को हिसाबले यो रकमलाई गणना गर्दा ६८ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर हुन आउँछ । तर, २ असोज ०७३ मा सञ्चालक समिति अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सेयर पुँजीको हिसाब गर्दा ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता मात्र फेला परेको दाबी गर्याे ।

अभिलेखमा नभेटिएको भन्दै दुई हजार ६१ कित्ता सेयर बिक्रीका लागि खुला गर्ने, तर त्यस्तो सेयर बहालवाला सेयरधनीले मात्र खरिद गर्न पाउने निर्णय गर्याे । कम्पनीको सेयरको मूल्य तोक्ने बैठकको अध्यक्षता गरेका काफ्ले आफैले पाँच सय चार कित्ता, सञ्चालक समिति सदस्य मुकुन्दप्रसाद नेपालले एक हजार तीन सय ७४ र दिवाकरराज पाण्डेले एक सय ८३ कित्ता सेयर लिए ।

यसरी सञ्चालक समितिमा रहेका सात सदस्यमध्ये तीनजना (काफ्ले, नेपाल र राजेन्द्र कार्की) मात्र सहभागी भएर सेयर बाँडफाँड गरे । चार महिनापछि ४ वैशाख ०७४ मा विराटनगर जुटमिलले विशेष साधारणसभा बोलाएको थियो । साधारणसभामा सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन पदाधिकारी उपस्थित थिएनन् ।

सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले, मुकुन्दप्रसाद नेपाल, फूलकुमार लालवानी र किशोर शाही उपस्थित थिए । जुटमिलको सेयर पुँजी एक करोड १० लाख रहेकोमा सोही साधारणसभाले ४० लाख मूल्यको सेयर थप गर्ने निर्णय गर्यो । यसरी मिलको चुक्ता पुँजी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र्पुयाउने निर्णय भएको साधारणसभाको माइन्युटमै उल्लेख छ ।

थप गरिएको सेयरपुँजी हकप्रद सेयरका रूपमा निष्कासन गर्ने र प्रतिकित्ता एक सय ६० का दरले बिक्री गर्ने निर्णय भयो । हकप्रद सेयर बहालवाला सेयरधनीलाई मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । यसरी ४ वैशाख ०७४ को विशेष साधारणसभाले ४० लाख रुपैयाँबराबरको २५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गर्याे ।

यो दिनसम्म तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा (हाल सभामुख)का जेठा छोरा निर्मल (एटम) र कान्छा छोरा रेशम (राहुल)को विराटनगर जुटमिलसँग कुनै साइनो थिएन । तर, भोलिपल्टै ५ वैशाखमा सञ्चालक समितिको अर्को बैठकले त्यसपछिको २२ वैशाखसम्म सेयर लिनेहरूलाई समेत संस्थापक मानेर हकप्रद सेयर दिने निर्णय गरियो ।

यसरी सञ्चालक समितिले विशेष साधारणसभाको निर्णय मात्र उल्ट्याएन, त्यही दिन महरापुत्रहरू र सचिव थपलियाले अध्यक्ष काफ्लेबाट सेयर किनेको स्वीकृत र्गयो । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले पनि सोही दिन सेयर लिए । शिवहरि आचार्य र सुशीला पौडेलले पनि अध्यक्ष काफ्लेबाटै सेयर लिएको भन्दै स्वीकृत भयो । त्यस्तै, सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र कार्कीले बाबुराम खड्कालाई सोही दिन ५० कित्ता सेयर नामसारी गरिदिएको कागज बनाएको पाइएको छ ।

०७४ सम्म ६३ हजार ९८ कित्ता सेयरमा आवेदन परेको मा यसपालि आवेदन धेरै परेकाले १० जनालाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय भयो । यसरी दोस्रोपटकको सूचनामा सञ्चालक मुकुन्दप्रसाद नेपालले ५ हजार माग गरेकोमा १९ सय १० कित्ता, सञ्चालक अशोक पोख्रेलले ५ सय माग गरेकोमा १९१ कित्ता, सञ्चालक फूलकुमार लालवानीले ३५ सय माग गरेकोमा १३ सय ३७ कित्ता, अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले २१ हजार माग गरेका थिए ।

८ हजार २० कित्ता, सेयरधनी बाबुराम खड्काले २ हजार माग गरेकोमा ७६४ कित्ता, सेयरधनी लोकमान्य गोल्छाले १ हजार माग गरेकोमा ३८२ कित्ता, सेयरधनी राजेन्द्र कार्कीले २ हजार माग गरेकोमा ७६४ कित्ता, सञ्चालक वसन्त वनले २४ हजार ९८ कित्ता माग गरेकोमा ९ हजार २०२ कित्ता र सहसचिव तथा सेयरधनी उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले २ हजार माग गरेकोमा ७६४ कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिएको थियो ।

त्यस्तै, सचिव थपलियाले दुई हजार कित्ता माग गरेकोमा सात सय ६४ कित्ता सेयर पाए । अर्थमन्त्री महराका पुत्रहरूले सेयर लिइसकेका थिए । तर, यतिन्जेलसम्म सेयरधनीबीचमै विवाद भएकोले थप सेयर लिने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । लगत्तै महरा अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा पनि भए । र, अर्थ मन्त्रालयले यो कारोबारलाई अस्वीकार गर्याे ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिको असहमतिबीच भएको निर्णय अस्वीकार गर्ने भन्दै अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनपछि जुटमिलको सञ्चालक समितिले २५ हजार कित्ता सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अरू ठूलाबडाले लिएका कारण आफुले पनि सेयर लिएको बताएका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिको रानीमा रहेको जुटमिल अहिले बन्द छ । मिलको अवस्था भने झन्झन् जीर्ण बन्दै गइरहेको छ । तर, जुटमिलको जग्गा हत्याउनकै लागि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले मिलको सेयर खरिद गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको सेयर ६८५ बाट ३२५ मा झारेका थिए ।

मिलका पूर्वकर्मचारी तथा मिल बचाउ अभियानका संयोजक धर्मानन्द सञ्जेलले सम्पत्ति हत्याउनकै लागि सञ्चालक समिति लागिपरेको बताए । मिलको स्वामित्वमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । विराटनगरको रानीमा मिलको ६९ बिघा र झापाको दमकमा नौ कट्ठा जमिन छ । मिलआसपासमा रहेको जमिन हाल कम्तीमा पाँच लाख धुरका दरले किनबेच भइरहेको छ । यो दरले जमिनको मात्र सम्पत्ति १६ अर्बजति आकलन गर्न सकिन्छ ।

मिलपरिसरभित्रै दुईवटा ६०८ किलोवाटका पावरहाउस, एउटा टर्वाइन पावरहाउस र जुट बनाउने सयौँ मेसिन छन् । दर्जनौँ पक्की भवन र गोदामघर पनि छन् । मिलको सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसैले गरेको छैन । मिलको अग्रभागमा रहेको दुई बिघा १६ कट्ठा जमिन व्यक्तिले आफ्नो बनाएर बिक्री गरिसकेका छन् । त्यहाँ मिलको अस्पताल, गोदाम, स्कुल, क्वार्टर भवन थिए । मिलमा भएका लाखौँ मूल्यका महँगा काठ पनि बिक्री गरिसकिएको छ ।

-आज प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार