काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा १४औं महाधिवेशनको मिति र पार्टीका रिक्त संरचना गठनसम्बन्धी विवादले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि झन्झन् दबाब बढ्दै गए पनि उनी भने एकवर्ष म्याद बढाउने पक्षमा रहेका छन् ।

२२ असारबाट सुरु भएको बैठकमा आफ्नै समूहका केही नेताले समेत संरचनाको गठनका विषयमा विधि र विधानअनुसार नै अघि बढ्न सुझाएपनि उनी केहि नेताहरुको प्रभावमा म्याद थपगर्ने पक्षमा पुगेको बताइएको छ । यसले इतर पक्षसहित आफ्नै समूहका केही नेताबाट समेत देउवा दोहोरो दबाबमा पर्दा पनि अरु नेताहरुको सुझाव मान्ने पक्षमा देखिएको छैनन् ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले विधानअनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई टेकेर रिक्त संरचनाको गठन गरिनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले संरचना गठनको बखेडा झिकेर १४औं महाधिवेशनलाई नै अनिश्चित दिशातिर धकेल्न नेतृत्व अघि बढेको भन्दै पार्टीलाई झन् खतरामा पार्ने संकेत देखापरेको बताए ।

संरचनाको विषयमा बखेडा झिकेर महाधिवेशनलाई नै झन् अन्योलमा पार्ने र अनिश्चिततातर्फ लैजाने खतरा बढ्ेको र पार्टीलाई झन् खतरामा लैजाने संकेत देखा परेको वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ छ ।

पौडेलले देशलाई लोकतन्त्रको बाटोबाट चलाउनुपर्छ भन्ने पार्टी नै विधि र विधान मिचेर हिँड्न नहुने भन्दै भने, ‘देशलाई लोकतन्त्रबाट जोगाउन हामी नै लड्ने अनि आफ्नै पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार नचलाउने ?’ उनले नेतृत्वसँग प्रश्न गर्दै भने । नेता पौडेलले आफूले एक वर्षअघिबाट नै महाधिवेशनको क्यालेन्डर बनाउन दबाब दिँदै आएको तर नेतृत्वले आलटाल गर्दै अघि बढेको समेत आरोप लगाए ।

संरचनाको विषयमा बखेडा झिकेर महाधिवेशनलाई नै झन् अन्योलमा पार्ने र अनिश्चिततातर्फ लैजाने खतरा बढ्यो, पार्टीलाई झन् खतरामा लैजाने संकेत देखा प¥यो । संस्थापन समूहका केही शीर्ष नेताहरूले भने कुनै हालतमा सहमतिबाटै रिक्त संरचनाको गठन गर्ने अडानबाट सभापतिलाई ब्याक नहुन दबाब दिँदै आएका छन् ।

इतर पक्षका नेताले भने संरचनाको विषयमा भएको अलमलका कारण जारी बैठकमा महाधिवेशनको मिति तोक्नसमेत नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् । कांग्रेस विधान अनुसार आगामी फागुनबाट वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद सकिँदै छ । सो समयअघि नै कांग्रेसले आफ्ना सबै रिक्त संरचनाको गठन गरेर पार्टीको १४ महाधिवेशनका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

कांग्रेसको गत ८ पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकले बनाएको नयाँ विधानअनुसार पार्टीको संरचना केन्द्रदेखि टोलसम्म गरी आठ तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी आठ तहका संरचनाको व्यवस्था छ । तर, हालसम्म केन्द्र र जिल्लाबाहेक तल्लो तहमा पार्टीका संरचना रित्तोजस्तै अवस्थामा छन् ।

कांग्रेसले आगामी फागुनसम्म सात प्रदेश, नयाँ गठन भएका दुई जिल्ला रुकुम र पूर्वी नवलपरासी, १६५ संघीय र ३३० प्रदेश निर्वाचन कार्यसमिति, ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वडाको अन्तरिम संरचना गठन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत निर्वाचनपूर्व कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर भएपछि कांग्रेसलाई संरचनाको विषयले सकसमा पारिरहेको हो ।