काठमाडौँ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले लगातार एकले अर्काको देशको भ्रमण गरेपनि आन्तरिक र पुराना सहमतिमा खासै प्रयास नभएकाले नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच नयाँदिल्लीमा बसेको कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

नयाँदिल्लीमा दुइदिन बसेको जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञ समूहको संयुक्त बैठक (जेटीई) मा सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना, त्यसअन्तर्गत कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनाबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक नेपाली सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले अहिलेको अवस्थामा सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै विराटनगरस्थित संयुक्त कार्यालयलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठाएको थियो ।

भारतीय पक्षले भने कार्यालयलाई निरन्तरता दिँदै परियोजनाको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । ‘बैठकमा अहिलेकै अवस्थामा सप्तकोसीमा उच्च बाँध बन्न सक्दैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दियौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘उच्च राजनीतिक तहबाट परियोजनाको समग्र पुनरावलोकन नभएसम्म ठोस प्रगति नहुने भनाइ हाम्रो रह्यो ।’

स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले त्यस्तो धारणा राखेपछि भारतीय पक्षले भने परियोजनालाई कम्तीमा अहिलेकै अवस्थामा भए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व केन्द्रीय जल बोर्डका सदस्य आरके सिन्हाले गरेका थिए ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले बैठक भएको पुष्टि गरे पनि त्यसमा भएका सहमति र छलफलका विषयमा केही बताउन चाहेनन् । सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रण सम्बन्धमा धेरैअघिदेखि नै चासो व्यक्त हुँदै आएको छ ।

सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल–भारतबीच सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना र त्यसअन्तर्गत बन्ने उच्च बाँध सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै त्यसको मोडालिटी तयार पार्न संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समिति गठन गर्ने समझदारी गरिएको थियो ।

पछि सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा उक्त विज्ञ समितिलाई सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनाको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी थपिएको थियो । सन् २००४ मा जेडीईको सिफारिसका आधारमा दुवै मुलुकको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले संयुक्त रूपमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त परियोजना कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुरूप विराटनगरमा कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरियो । र, कार्यालयले भौगोर्भिक अध्ययन अघि बढाउन विभिन्न स्थानमा ड्रिलिङको काम अगाडि बढायो । तर काम सुरु हुनासाथ स्थानीयले विरोध गरे ।

परियोजनाका कारण ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित हुने भन्दै राजनीतिक दल पनि विरोधमा उत्रिए । जसले त्यसयता स्थलगत कार्यालयले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । ड्रिलिङको काम नसकिँदा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत सुरु हुन सकेको छैन ।

नेपाली र भारतीय प्राविधिकले परियोजनाअन्तर्गत बाँधको उचाइ २ सय ६९ मिटर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् । जापानी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनमा भने बाँधको उचाइ २ सय ४० मिटर प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त बाँधबाट सुनसरीको उत्तरी कुनादेखि धनकुटा, संखुवासभा र भोजपुरका अधिकांश डुब्ने र जसबाट करिब ३२ गाउँका मानिसहरू विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यिनै कारणले पनि पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक नेतृत्व उच्च बाँधलाई अहिलेकै परिस्थितिमा अघि बढाउन नसकिने निष्कर्षमा छ । दिल्ली बैठकमा सहभागी नेपाली पक्षले पनि त्यहीअनुरूप आफ्नो अडान राखेको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय नेपालमा सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रणका लागि कोसी बेसिनका तमोर, सुनकोसी, दूधकोसीलगायत नदीमा ससाना जलाशययुक्त परियोजना बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा विकास हुँदै आएको पाइन्छ । यसो गर्न सके वर्षातका बेला सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रण हुने र हिउँदमा पानीको प्रभाव पनि नियमित हुने बुझाइ छ ।

भारतले भने कोसीको बाढीका कारण बर्से्नि बिहारका अधिकांश भाग डुबानमा पर्ने गरेको र त्यसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको भन्दै कोसी उच्च बाँधमा जोड दिएको छ । उच्च बाँध बनेको खण्डमा बाढी नियन्त्रण हुनुका साथै नेपाल र भारतको ठूलो भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने र बिजुली उत्पादन पनि गर्न सकिने भारतको तर्क छ ।

यिनै लाभका कारण सन् २००४ मा स्थापित विराटनगर कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च उसैले बेहोर्दै आएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । नेपाली पक्षले भने उच्च बाँधका कारण नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ ।

स्थानीय नागरिक समाज र राजनीतिक दलले पनि त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । अहिलेको कोसी ब्यारेज बनाउँदा विस्थापित भएकाहरूले पनि अझै क्षतिपूर्ति नपाएको हुँदा त्यसको समाधान नहुँदासम्म उच्च बाँधको विषय अघि बढ्न नसक्ने अडान राखिरहेका छन् ।

दिल्लीमा भएको पछिल्लो बैठकमा भारतीय पक्षले सकेसम्म परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो । नेपाली पक्षले भने अहिलेको अवस्थामा परियोजना अघि बढ्न नसकेको निष्कर्षसहित विराटनगरको फिल्ड कार्यालय नै बरु बन्द गर्न सकिने आशय प्रकट गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

बैठकमा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । यसमा पनि कुनै ठोस सहमति भएन । नेपाली पक्षले परियोजनाअन्तर्गत प्रदेश २ मा करिब २२ हजार हेक्टर जमिन ओगट्ने गरी २ सय ५० किमि लामो नहर र शाखा नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले परियोजनाबाट नेपाललाई खासै लाभ नहुने धारणा राखेको थियो ।