काठमाडौँ । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सरकारले औधोगिक सुरक्षा दिने भए हरेक उधोगबाट थप कर उठाउनपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । करको दायरा बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला गृहसचिव राईले उधोगहरुले सुरक्षा बापत थप कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सचिव राईले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनासँग सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गृहसचिव राईले निजी क्षेत्रलाई छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्ता निकायलाई सुरक्षा कर लगाउनुपर्ने बताए ।

विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम र कर्तव्यको व्यवस्था छ । यही दफामा छलफलको क्रममा गृहसचिव राईले सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेको भन्दै अब उनीहरूबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने बताए ।

बिभिन्न हाइड्रोले सुुरक्षा माग गरिरहेको भन्दै नाफा निजी क्षेत्रले लिने तर सरकारलाई कर नर्तिने कुरा उपयुक्त नभएको बताए । गृहसचिव राईले डीपीआर गर्दा सुरक्षा कर लिने गरी नीतिगत रूपमा टुंग्याउनुपर्ने बताए । सरकारले हाल सुरक्षा कर लिने गरेको छैन तर, कुनै आयोजनाको डीपीआरमा सम्पूर्ण सुरक्षा मात्रै दिने हो भने कर तिर्नुपर्ने बताए ।

प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ ।

समितिको बैठकमा भाग लिँदै सांसदहरूले नेपाल प्रहरीलाई विभिन्न आयोजनाको सुरक्षामा खटाउन नहुने बताए । नेपाल प्रहरीलाई अपराध र अनुसन्धानमा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने सांसदको राय थियो । सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नदिने गरी क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव सांसदले गरेपछि गृह सचिव राईले निजी आयोजनामा सुरक्षा दिँदा सुरक्षा कर लिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सरकारले उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिएपछि उद्योग व्यवसाय फस्टाउने निष्कर्ष निकालेको छ । निजी क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गर्ने गरी उद्योग स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले उद्योगलाई राम्रोसँग सुरक्षा दिएर निर्बाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, प्रहरीको कानुन बनाउने क्रममा भने गृहसचिवले यस्ता व्यवसायबाट थप सुरक्षा कर लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।