काठमाडौँ । अपारदर्शी र अलोकप्रिय कार्यक्रममा समय व्यतीत गर्दै आएको सरकारको विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा रहेका डा. युवराज खतिवडाले विकास बजेटको चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसद खतिवडाको कार्यकाल सकिन लागेकाले पनि उनले रकमको चरम दुरूपयोग गरेको बताइन्छ । पटकपटक गलत तथ्यांक दिएर सरकारी ढुकुटी सकारात्मक देखाउँदै आएका उनी अहिलेसम्मकै अर्थमन्त्रीको इतिहासमा फजुल खर्चका लागि रमान्तरमार्फत सरकारी ढुकुटीको दुरूपयोग गर्नेमा अर्थमन्त्रीमा दर्ज भएका छन् ।

खतिवडाले रकमान्तर गरेको अधिकांश रकम पार्टी कार्यकर्तामा गएको छ । जस्को सबैभन्दा बढी दुरूपयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको छ । खतिवडाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत सही सूचनामा बन्देज लगाएर अहिले अनधिकृत खर्चको हिसाब मिलानमा लागेका छन् । राज्यलाई यसरी आर्थिक सूचना ढाँट्नेमा पनि खतिवडा पहिलो भएका छन् ।

समयमा खर्च गर्न नसकेका खतिवडाले सरकारी खर्चको पारो बढाउन अहिले गोप्य रूपमा तथ्यांकहरू मिलाइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिएको यतिका समयमा पनि आन्तरिक हिसाब नमिलेकाले सरकारले वार्षिक खर्चको प्रतिवेदनसमेत दिन सकेको छ ।

आफूलाई पारदर्शी प्रधानमन्त्री भनेर कुनै पनि कार्यक्रममा नथाकेका प्रधानमन्त्रीले आर्थिक कार्यविधि नै बनाएका थिए । तर, उनको आर्थिक पारदर्शिताको कार्यविधि अहिले आएर अर्बाै घोटालामा परिणत भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफैंले बनाएको कार्यविधि मिचेर अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्बौँ रकम रकमान्तर गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक कार्य निर्देशिकामा जेठपछि रकमान्तर स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर यसलाई लत्याउँदै खतिवडाले यो वर्ष ५० अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकमान्तर गराएका छन् । तर, यो रकमान्तर भएको रकम केमा गयो भन्नेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । असारमा मात्र अर्थमन्त्रीले एकै पटक २० अर्ब हाराहारीमा रकमान्तर गराएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार खतिवडाले बितेका तीन महिनामा ४० अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेका छन् । वित्तीय अनुशासनका हिसाबले यसलाई असल अभ्यास मानिँदैन आएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि उनले ४० अर्ब २१ करोड रकम रकमान्तर गरेका थिए ।

अर्थको आन्तरिक आँकडाअनुसार असार महिनामा मात्र १९ अर्ब ६१ करोड ८१ लाख १३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यसअघि वैशाख र जेठमा क्रमशः १६ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख २० हजार र ३ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । पछिल्लो समयको रकमान्तरमध्ये केही रकम मुआब्जा पनि गएको छ भने धेरै रकम तलब–भत्ताजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ ।

सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भनेको यसरी रकमान्तर भएको रकम विकासमा लगेर जोडिएको छ र अहिले अर्थ मन्त्रालय यो हिसाब मिलाउन व्यस्त छ । अरू मन्त्रालयबाट कति रकमान्तर भयो भन्ने फाइलहरू भर्खरै आउन सुरु गरेका छन् । यस्तो रकममा पनि अर्थको सहमति चाहिन्छ । यसले अर्थमन्त्रीको मात्र हैन बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय अनुशासनमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको एउटा दाता र मनलागी रकमान्तरको अर्को दाता देखाएका छन् । अर्थमन्त्रीको यो कार्यप्रति खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले पनि रकमान्तरको प्रतिवेदन बुझाएको भनिए पनि यसलाई अहिले लुकाएर राखिएको छ । उक्त आयोगले प्रतिवेदनमा रकमान्तरलाई सिद्धान्ततः गलत मानेको बताइएको छ ।

खतिवडाले महानगरीय प्रहरीको दैवीप्रकोप राहत स्वरूपको करिब डेढ अर्ब खाद्य संस्थानको जग्गा खरिदको भुक्तानीमा दिएका छन् । तर, यो रकम अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डमै राखिएको छैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई गाडी किन्न, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीका विभिन्न निकायमा भैपरी आउने शीर्षकमा राखेको करोडौं रकम रकमान्तर गरिएको पनि रकमान्तर भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भैपरी आउने शीर्षकबाट साधारण प्रशासनमा रकमान्तरको अनुमति मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी मागिएको एक करोड २५ लाख रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको सञ्चार महसुल र सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा रकमान्तर भएको छ । शिक्षक सेवा निवृत्त सुविधाअन्तर्गत सेवानिवृत्त भएका शिक्षकको सञ्चित बिदा र औषधि उपचारबापत ३७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा गाडी किन्नका लागि समेत असारमा १९ करोड रकमान्तर भएको छ । नदी नियन्त्रणतर्फ रूपाताल संरक्षणमा मुआब्जा दिने भन्दै २० करोड रकमान्तर गरिएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सडक बत्तीको बक्र्यौता भुक्तानीका लागि ३ अर्ब ४० करोड पनि रकमान्तर भएको छ ।