प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणामा राज्यको भूमिका ठूलो हुन्छ । ठूला उद्योग राज्यको अधिनमा हुन्छन् । कतिपय उत्पादनका साधन पनि राज्यकै नियन्त्रणमा हुन्छन् । सरकारले उद्योग चलाएर नाफा कमायो भने सरकारकै ढुकुटीमा जान्छ । त्यसबाट तल्लो वर्गको हित हुन्छ भन्ने अवधारणा थियो त्यसमा ।

त्यही अवधारणाबाट विकसित बेलायतको लेबर पार्टीमात्र होइन, जर्मनीको एसडीपी, पाकिस्तानको पीपीपीेले पनि त्यही नीति लिए । सरकारले जहाँजहाँ उद्योगधन्दा चलाए, ती अधिकांश घाटामा रहे । सरकारको ढुकुटी बढाउनुको साटो उल्टै ती उद्योग चलाउन सरकारको ढुकुटीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

गरिबी झन्झन् बढ्यो । देशले राम्रोसँग विकास गर्न सकेन । बेलायतमा पनि मार्गरेट थ्याचरको कन्जरभेटिभ पार्टी असफल भयो । लेबर पार्टी सत्तामा आयो । त्यसले गर्दा प्याराडाइम सिफ्ट भयो । त्यसपछि १९९५ मा आएर टोनी ब्लेयरले लेबर पार्टीको धारा ४ मा परिवर्तन गरे । राष्ट्रियकरणको सट्टा बजार संयन्त्र चाहिन्छ भनेर ब्लेयरले त्यही नीति अघि बढाए ।

भारतमा नरसिंह राव सत्तामा आउँदा उद्योगहरू घाटामा गए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकिन लाग्यो । दुई हप्ताको आयात धान्न पनि मुस्किल पर्ने विदेशी मुुद्राको सञ्चिति थियो । सामान्यतया ६–७ महिनाको सञ्चिति धान्ने विदेशी मुद्रा हुनुपर्छ कुनै पनि मुलुुकमा । समयमा विदेशीको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था थियो ।

अनि नरसिंह रावले आफ्नो कोर टिमलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिए । मुलुकको अर्थतन्त्रको हालत सुनिसकेपछि उनले भने रे– इज द सिजुएनस सो ब्याड ?’ अनि ‘मिस्टर प्राइमिनिस्टर, इन फ्याक्ट द सिचुएसन इज नट जस्ट ब्याड, इट इज मच ओर्स देन दिस’ भनेर उनका सल्लाहकारहरूले भने । अनि रातदिन लागेर अब अर्थमन्त्री कसलाई ल्याउने भनेर धेरै छलफल भएपछि ‘मनमोहन सिंह उड बि मस्ट एप्रोप्रियट भनेछन् । चिदम्बरमजस्ता शीर्षहरूलाई राखेर व्यापक लिबरलाइजेसन सुरु भयो ।

लिबरलाइजेसन बेलायतसहित अन्य विकसित मुलुकमा पनि सुरु भयो । टोनी ब्लेयरको किताब अटोबायोग्राफीमा भनिएको छ, ‘हिजो हामीले जसरी समाजवादको परिभाषा गराएका थियौं त्यो त्यसबखतका लागि ठीक थियो अहिलेको अवस्थामा त्यो असान्दर्भिक भइसक्यो ।’

समाजवादको बदलिदो परिभाषा

हिजो परिभाषा गरेको समाजवाद ठीक रहेनछ । ‘इन्टरप्रेनरसिप’ व्यक्तिगतलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, स्वदेशी र बिदेशी पुँजीलाई पनि । जसले आयआर्जन गर्छ । अनि त्यसलाई कर लगाएर ढुकुटी बढेपछि पछाडि परेको ठाउँमा वितरण गर्न सकिन्छ । उपयुक्त कार्यक्रम आवश्यक ठाउँमा लैजान सकिन्छ ।

त्यो नीति हिन्दुस्तान, बेलायत सबैले लिए । त्यसपछि सोभियत युनियनले पनि १५ हजार उद्योग निजीकरण ग¥यो । पछि त साना–साना दोकान, पेट्रोलपम्पसमेत निजीकरण ग¥यो । जम्माजम्मी ७० हजार उद्योग निजीकरण भए । चीनमा पनि त्यस्तै भयो । सोभियत रूस र चीनमा त त्यस्तो भयो भने हामी त प्रजातान्त्रिक मुलुक हौं ।

त्यही भएपछि हिन्दुस्तानलगायतका मुलुकको अर्थतन्त्र माथि जान थालेको हो । नेपालको आफ्नो अनुुभबले के देखायो भने नेपालमा जति पनि सरकारी उद्योग थिए ती सबै घाटामा छन् । पहिलोपल्ट जब महेश आचार्यले पहिलोपटक बजेट पेस गर्नुभयो, म योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ । त्यसबखत उद्योगहरूमा अर्बौंको घाटा थियो ।

अनि हामीले बजेटमा पनि घोषणा ग¥यौं । आठौं योजना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि घोषणा ग¥यौं । सरकारको लागि ठूलो बोझ भएका उद्योगलाई निजीकरणको नीति अपनाउँछौं भनेर । कानुन बनाएर निजीकरण समितिमा बिपक्षी दलका नेता पनि बस्छन् । अनि सम्पत्तिको मूल्यांकन स्वतन्त्र बुद्धिजीवी राखेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजीकरणको अभ्यास नेपालमा सुरु भएको हो । अनि हामीले उदार अर्थतन्त्र सुरु ग¥यौं ।

निजी क्षेत्रलाई मात्रै नभई गैरसरकारी क्षेत्र, विदेशी तथा स्वदेशी पुँजी, सहकारी क्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्रसहित समाजका प्रत्येक अंग, प्रत्येक क्षेत्रलाई परिचालित गर्नुपर्छ, उनीहरूका सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर खुला र उदार अर्थतन्त्र ल्याइयो । त्यसबाट सरकारको ढुकुटी बढ्न थाल्यो । २०४८ सालमा राजस्व १२ अर्ब उठ्थ्यो । त्यसले कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकका तलबदेखि लिएर सम्पूर्ण विकास निर्माण गर्नुपथ्र्यो ।

हामीले खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएपछि नयाँ गतिविधि बढ्न थाल्यो । एक लाइन टेलिफोन लिन वर्षौं धाउँदा पनि पाइँदैनथ्यो। एमडी र सञ्चारमन्त्रीको घरमा ताँती लाग्थ्यो, सिफारिस लिन । नेपाल टेलिकमको एकाधिकार हटाउन निजीकरण गर्नुपर्छ । अनि उनीहरू तपाईंकहाँ बेच्न आउँछन, यति दुःख गर्नै पर्दैन भनेको थिएँ मैले ।

हाइड्रोमा निजी क्षेत्र हामीले नै खुला गरेका हौं । एयरलाइन्समा पनि त्यही भएको हो । बैंक ४–५ वटा थिए अहिले गाउँगाउँमा निजी बैंक पुुगेका छन् । ती सबैले कर बुुझाउन थाले । हिजो एउटा मेडिकल कलेज थियो अहिले १८, १९ वटा पुुगेको छ ।

पचासौं इन्जिनियरिङ कलेज छन् । अनि यिनीहरूले सेवा मात्र दिएका छैनन, सरकारी ढुुकुुटी पनि बढाएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले मानै ८०–९० अर्ब कर सरकारी ढुुकुटीमा बुुझाउँछन् । १२ अर्ब राजस्व उठ्ने मुलुकमा अहिले ९०० अर्बभन्दा बढी उठ्छ । भनेपछि यो हामीले ल्याएको नीतिको फलस्वरूप यति भएको हो ।

बीपीको समाजवादी अर्थनीति

बीपीको अन्तिम दिनसम्म आर्थिक विषयमा उहाँका विचार सुन्ने मौका पाएको थिएँ । उहाँ बैंकक जाँदै हुनुहुन्थ्यो । भन्नुभयो– तिमीसँग निरन्तर छलफल गर्न चाहन्थेँ अब मेरो स्वास्थ्य बिग्रियो आएपछि फेरि कुुरा गरौंला’, भन्नुुभयो । त्यसपछि उहाँँको जीवन रहेन । १३औं दिनमा राष्ट्रपुुकारमा उहाँसँग के–के कुरा भयो भनेर लेखेको छु ।

ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । त्यसलाई पूरा गर, ठूला राजमार्ग चाहिदँैन भन्नुहुन्थ्यो । गाउँमा बस्नेहरूको जीवन उत्थान तिमीहरूको प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । युुनिसेफको रिपोर्ट पढ्नु भएछ, टाटा अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गर्न जाँदा डाक्टरहरूसँग भन्नुभएको रहेछ– बच्चाहरूको ८० प्रतिशत रोग त शुद्ध खानेपानी अभावले गर्दा हुने रहेछ । पहिलो प्राथमिकता स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु हो । बाटोघाटो, स्वाथ्य चौकी, प्राथमिक शिक्षामा उहाँको जोड थियो ।

हामी सरकारमा आएपछि राजस्व बढ्यो । त्यसले गर्दा गाउँगाउँमा सडक पुग्न थाल्यो । खानेपानी पुग्यो । मुलुकमा जम्मा ७ हजार किलोमिटर बाटो थियो २०४६ सालमा अहिले करिब ९० हजार किलोमिटर बाटो बनेको छ । कति कच्ची छन् । अब पक्की बनाउनु पर्छ ।

ओली सरकार चीनबाट रेल ल्याउन लागेको छ । त्यो पैसाले गाउँगाउँमा १२ महिना चल्ने कालोपत्रे बाटो बनाउन सकिन्छ । अनि नेपालका विकासका सम्भावना कसरी अघि बढ्छ त्यसले देखाउँछ । भोलि रेलको आवश्यकता प¥यो भने त्यो पनि चाहिएला । तर पहिला आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ ।

ठूला योजना हामीले आफ्नो समयका गरेका हौं । तर प्रचार उनीहरू गर्छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराईको हुलाकी मार्ग, चुरेको मार्ग सबै हाम्रो समयमा सुरु भएको हो । तर हामीले गरेको भनेर प्रचार गरेका छन् । हामी काम गर्ने, प्रचार गर्ने उनीहरू । प्रचार संयन्त्र हाम्रो कमजोर छ । कामले आफैंले बोल्छ भन्यौं, होइन रहेछ ।

त्यसबखत २०४८ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका ४९ प्रतिशत जनता थिए । अहिले त्यो घटाएर १५ प्रतिशतमा आएको छ । ९ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली बल्थ्यो । अहिले ८५ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली बल्छ । ४० प्रतिशत बच्चा स्कुल भर्ना हुन्थे अहिले ९८ प्रतिशत पुगिसकेका छन् । स्वास्थ्यमा सरदर आयु २०४६ मा ५३ वर्ष थियो । अहिले ७० पुुगेको छ । भोकमरी सार्कमा सबैभन्दा कम भएकोमा श्रीलंकापछि हामी छौं ।

२०१० को मानव विकास सूचकांक हेर्दा माओवादीले ध्वस्त बनाउँदा समेत, सरकार परिवर्तन भइरहँदा पनि जसरी नेपालले गरिबी घटाएको छ, सामाजिक सूचकांक बढाएको छ । सबै सूचकांकमा हाम्रो प्रगति उल्लेख्य छ । अस्थिर राजनीतिमा पनि । हामीले सुरु गरेको उदार अर्थव्यवस्थाको कम्युनिस्टहरू विरोध गर्थे ।

यो पुँजीवादी अर्थतन्त्र भयो । समाजवादबाट यिनीहरू अलग भए भन्थे । अहिले आएर हाम्रा घोरविरोधी कम्युनिस्ट पनि विदेशमा गएर नेपालमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न आउनुस् भन्न थालेका छन् । ओली भाषण गर्दै हिँडेका छन् । प्रचण्ड विदेश जाँदा त्यही भन्छन् । माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईले विश्व बैंकमा गएर तपाईंहरूले सहयोग गर्नुप¥यो तपाईंको नीतिको हामी पछाडि छौं भन्छन् ।

जो हाम्रो नीतिको खिलापमा थिए ती सबै हाम्रै नीतिको पक्षमा आएका छन् । भनेपछि समाजवाद भनेको अन्ततः गरिबी हटाउनु हो । जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने हो । पछाडि परेको क्षेत्रलाई सुधार गर्ने हो । त्यसकारण हामीले लिएको नीतिले गरिबी पनि घटेको छ । विपरीत परिस्थितिमा पनि सुधार धेरै आएको छ ।

मूल समस्या सुशासन

अब नेपालको समस्या भनेको सुशासनको गुणस्तर हो । यो ज्यादै कमजोर र बिग्रिएको छ । नयाँ सरकार आएपछि झनै खस्केको छ । क्षमता, योग्यताभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्तालाई जुनसुकै क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ । अनि वितरण नीति पनि ठीक छैन । यिनीहरूले वृद्धभत्ता सुरु गरे पछि हामीले विधवा भत्ता सुरु गरेका हौं ।

जहाँ महिला साक्षर कम छ ती जिल्ला छानेर स्कुल जाने बालिकालाई मासिक भत्ता दिने व्यबस्था हामीले सुरु गरेका हौं । दलितहरूलाई स्कुल पठाउन मासिक रकम दिने व्यवस्था मैले नै सुरु गरेको हुँ ।

समग्रमा राज्यको क्षमता जति बढ्दै जान्छ त्यही रूपमा बाँड्ने भनेर सबैलाई बाँड्ने होइन, जो अशक्त छ, काम गर्न सक्दैन त्यस्तालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । समाजवादको सम्पत्ति भनेकै त्यही हो । समाजवाद भनेको हिजोको पुँजीवाद पनि होइन, हिजोको समाजवाद राज्य नियन्त्रित थियो । अहिले छैन । हिजो अत्यन्त शोषण गथ्र्यो ।

अहिलेको विश्व भनेको प्राग्म्याटिम पोलिसीमा छ । अहिलेको समाजवाद भनेको पनि प्राग्म्याटिभ पोलिसी हो । अर्थतन्त्र बिस्तार गर्नका लागि बजार अर्थतन्त्रलाई बढाएर ल्याउनुपर्छ । त्यसको सदुपयोग गर्ने राज्यले गर्नुपर्छ । सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । तल्लो वर्गको हितका लागि, पिछडिएकाहरूको पक्षमा । जनताको जीवनस्तर सुधार्न । दिगो विकासका लागि । त्यसकारण सरकारको काम नियमन निकाय हो ।

सामाजिक सेवाका पक्षमा, काम गर्ने मेहनतीका पक्षमा किसानका पक्षमा तल्लो बर्गको पक्षमा । त्यसका लागि स्रोत चाहिन्छ । स्रोत जुटाउन उद्योग चल्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्र्छ । कम्युनिस्ट मुलुकले पनि बजार अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी मुलुकमा पनि ।

हामीले लिएको नीतिमा गर्ब गरौं । कम्युनिस्टहरू पनि स्वीकार्न बाध्य छन् । बीपीको समयमा कृषि नै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार थियो । त्यसैले कृषिमा व्याप्त शोषण समाप्त पार्न बीपीको समयमा काम भयो । जमिनदारी प्रथालगायत समाप्त भयो ।

२०४८ पछि मुलुकलाई आर्थिक आधुनिकीकरणमा लैजानुप¥यो भनेर बीपीले लगाउनुभएको जगमा सामन्तबाद त धेरै हदसम्म समाप्त भइसकेको थियो । अब अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा सुुरु भयो । त्यतिबेला म अर्थमन्त्री थिएँ । त्यही प्रक्रियामा त्यस बखतका आलोचक पनि अहिले आएका छन् ।

नयाँ संविधान आएको छ । आदर्शवादी बुँदा छन् । सुशासन सुधार्नु प¥यो । उत्पादन बढाउनुप¥यो । गफ गरेर विकास हुँदैन । उद्योग वाणिज्यदेखि उपभोक्ता समिति, स्कुल व्यवस्थापन समिति सबै ठाउँमा दलीय आधारमा निर्वाचन हुने गरेको छ । व्यावसायिकता देखाउनुपर्छ । बन्द हडताल तोडफोडको राजनीति न्यूनीकरण गर्नुप¥यो । हँुदाहुँदा न्यायपालिका तथा संवैधानिक अंगहरूमा पनि राजनीतीकरण हुन थाल्यो ।

राजनीतिक स्थिरता भएर के भयो त ? कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण भइरहेकै छ । आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गरेपछि कहीँ पनि भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने छ । किनभने माथि आफ्नै सरकार छ जति बदमासी गरे पनि के हुन्छ र भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । धेरै विकृति आएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ ।
(डेनमार्कको कोपनहेगनमा गत असारमा आयोजित नेपाली कांग्रेसका जनसम्पर्क समितिको विश्वस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीका अर्थनीतिका सम्बन्धमा डा. महतले दिएको विचारको सम्पादित अंश ।)