नेपालका सचेत नागरिकहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउनु आफैंमा राम्रो पक्ष होइन । किनभने सामाजिक सञ्जाल विचार तथा अभिव्यक्ति आदानप्रदान गर्ने भरपर्दो माध्यम पनि हो । तर, यो ऐन ल्याएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्छु भन्ने सरकारको चाहना स्वतन्त्रतामाथिको अतिक्रमण हो । यस विधेयकका थुप्रै दफाहरू विभेदकारी, नियन्त्रणमुखी, बन्देज लगाउने खालका छन् ।

वर्तमान सरकार गठन भएको १७ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । यसका दुईवटा प्रमुख जिम्मेवारीमा एउटा सुशासन, शान्ति सुरक्षा र विकास हो भने अर्को संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विभिन्न ऐन कानुन बनाउनु हो । यी दुवै आधारमा काम कारबाही नियाल्दा यो सरकार लोककल्याणकारी मार्गबाट विचलित हुँदै दम्भी शैलीमा संविधानको भावनाविपरीत अलोकतान्त्रिक बाटोबाट अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यतालाई कुल्चिँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका जनताको सार्वभौमसत्ता र कानुनी राज्यजस्ता मान्यताविरुद्ध एकांकी ढंगले हिँड्दै छ । सरकारले ल्याएका धेरैजस्तो विधेयक जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियन्त्रणमुखी नै छन् । असन्तुष्टिका स्वरहरू सदन र सडक दुवैतिर गुञ्जिरहेका छन् । तर, सरकार न त आफ्नो रवैया बदल्छ न त शैली नै ।

भर्खरै काठमाडौंका जनताले गरेको विशाल जनप्रदर्शन र जनदबाब एवं नेपाली कांग्रेसले सदनभित्र धर्म, संस्कृति र परम्परा विरोधी गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने आवाजले पनि भूमि सुधारमन्त्रीले पत्रकार सम्मलेन गरी उक्त विधेयक फिर्ता लिएकी छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक संसद्बाट नै फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हेक्का पनि यो सरकारलाई किन भएन ?।

यसैगरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ ।

आजको युग सूचना तथा प्रविधिको युग हो । सूचना तथा प्रविधिमा जनतामा पहुँच जति हुन्छ त्यति नै राष्ट्रले द्रुत गतिमा विकास गर्न सक्छ । आज हरेक व्यक्ति सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट एकअर्कासँग गाँसिएका छन् ।

आफ्नो विचार भावना साटासाट गरी आफूलाई अगाडि लगिरहेका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट हामीले आफ्नै घरमा बसीबसी देश वा देशबाहिरका घटना बुझ्न, हेर्न र सुन्न सक्छौं । तर, वर्तमान सरकार भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचार आदानप्रदान गर्ने भरपर्दो एवं लोकप्रिय माध्यम सामाजिक सञ्जालमाथि नै अंकुश लगाउने र नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास गराउने तयारीमा जुटेको छ ।

समयमा नै सतर्कता अपनाउन सकेनौं भने नेपालका नागरिकले ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्राबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ । नेपालको संविधानमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । यसैले मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी बनाउन खोजिएको यो कानुन संवैधानिक पनि छैन ।

फेरि अर्को षड्यन्त्र हुँदै छ । सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफल हुँदै छ । बहुमतको आधारमा जबर्जस्ती पारित गर्ने दुष्प्रयास पनि हुँदैछ । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री भन्दैछन् सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो उच्छृंखलता रोक्न यो विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो ।

यसको मतलव सरकार सामाजिक सञ्जालमा सचेत नागरिकहरूले सुशासन देऊ, बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर, सिंहदरबारको अधिकार घरघर पु¥याऊ, पानीजहाज हैन सानातिना बाटाघाटा बनाऊ भन्ने जनताको भनाइलाई पचाउन सकिरहेको छैन । किन ? यही कुरालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा बनेको विधेयक ल्याउँदै छ । यसमा थुप्रै विभेदकारी प्रावधान छन् ।

सरकारले ल्याएको यो विधेयक २०७५ ले सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले मन नपरेको बेला बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो विधेयकले ऐनको रूप पाएपछि हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, युट्युब, इस्टाग्राम, ट्विट नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले बन्द गर्न सक्नेछ । त्यसैले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नैका लागि यो विधेयक ल्याएको हो भन्ने सजिलै बुझिन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू नेपालमा दर्ता नहुँदा नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले यस्तो बाध्यकारी विधेयक संसद्मा पेस गरेको तर्क दिएकोे छ । तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिएको छ ।

दफा ४७ ले चर्चित बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयकमा उक्त दफाभन्दा संकुचित प्रावधान राखिएका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोगमा अंकुश वा बन्देज लाग्नेमात्र होइन इन्टरनेटमा लेखेका सामग्रीको आधारमा पनि नागरिकहरू दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

विधेयकमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको कुरा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी सम्प्रेषण गरेमा कसुरदारलाई पाँच लाख रुपैयाँँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले विधेयकको यो दफा दुरुपयोग भए सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने नेपाली जनतामात्र दण्डित हुने छैनन् सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम पनि कसुरदार हुने खतरा देखिन्छ ।

विधेयकको दफा ८८ उपदफा २ मा कसैले विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा कानुनबमोजिम प्रकाशन गर्ने गराउने कुनै कार्य गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।

कसुरदारलाई १५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा ९६ मा प्रस्तुत गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा समान प्रकारको कसुरमा एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय थियो । अभिव्यक्तिसँग सम्बन्ध नै नभएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफालाई आधार मानेर सामाजिक माध्यममा लेख्न बोल्न नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्रले अहिले यो प्रस्ताव भएको विधेयकमा रहेको दफाको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन ।

किनभने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले दिएको मौलिक हक हो । विधेयकको दफा ८८ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलो खतरा देखिन्छ । प्रकाशन गर्न रोक लगाएको कुरा सम्प्रेषण गरेको आधारमा इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति तथा समाचार सामग्रीलाई कसुरको दायरामा ल्याउने निकै नै खतरनाक कार्य हो ।

सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्ताव असान्दर्भिक देखिन्छ । किनभने सामाजिक सञ्जाल कानुनले चिनेको शब्द होइन यो दर्ता नै हुने हो भने यस्ता सामाजिक सञ्जाल वा वेभसाइट सञ्चालन गर्ने कम्पनी नै दर्ता हुने हो । जुन सोचले यो विधेयक ल्याइएको छ यो असान्दर्भिक नै छ ।

किनभने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विचार तथा अभिव्यक्ति आदानप्रदान गर्ने इन्टरनेटमा कैयौं वेभसाइट वा फोरमहरू छन् जो आफैंमा सामाजिक सञ्जाल हुन् । ती नेपालमा दर्ता नभए बन्द गर्छौं भनेर धम्की दिने सरकारको भनाइ अव्यावहारिक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो हनन् र हस्तक्षेप नै हो । विधेयकमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै केही प्रावधान राखिएका छन् जसले नागरिकको विचार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता स्वतः कुण्ठित हुने देखिन्छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने उल्लेख गरिएका सामग्री राखिएमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिने नमाने सञ्चालकलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यस्तो प्रावधान ज्यादै खतरनाक हुन्छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई फौजदारी अपराधमा हुने सजायभन्दा कठोर प्रावधान राखिएको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने कसुर सजायमा पनि तीन वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ । त्यसैले यो विधेयक जनताको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत छ । यो अहरणीय अधिकार हो ।

यसलाई कसैबाट हरण गर्न मिल्दैन । हाम्रो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय, स्वाधीनता, अखण्डता एवं हाम्रो जातजाति धर्मका बीचमा कुनै खलल पु¥याउने अभिव्यक्ति आयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ तर कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्य, समाज वा अर्को व्यक्तिलाई क्षति नपु¥याउन् भनेर अपवादमा यो व्यवस्था प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

व्यक्तिको आत्मसम्मान ध्वस्त हुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त हुने गरी विचार आदानप्रदानमा अंंकुश लगाउने गरी र जनताको मुख थुन्ने गरी सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक सम्बन्धित समितिबाट बलपूर्वक पारित गरी ल्याउँदै छ भन्ने बुझिएको छ । तर, नागरिकको अधिकारको रक्षाका लागि भने यो विधेयकै फिर्ता हुनुपर्छ । (वार्तामा आधारित)