काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई हटाउने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यस्यसहित उच्च कर्मचारीहरूमाथि उनले कारबाही चलाउने तयारी गरेपछि यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टराईलाई जगेडामा तान्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

विवाद आउने भन्दै निर्णय भने भएको छैन । यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग कुरा नमिले पनि उनलाई मन्त्री महासेठले रातारात सरुवा गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पछि लगिएका भट्टराईले अहिले करिब दुई सय ५० भन्दा माथि अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू माथि कारबाही चलाउने तयारी गरेका छन् ।

उनले चलाउने कारबाहीमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यदेखि उच्च तहका कर्मचारी र सरकारलाई साथ दिइरहेका बाह्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूसमेत पर्ने भएपछि सरकारले उनलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी थालेको हो । महानिर्देशक भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परेका दुई सय ५० माथिकालाई कारबाही चलाउने तयारी गरेका छन् । विभाग स्रोतका अनुसार उनले पर्याप्त प्रमाणका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान सकेर कारबाहीको तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी लुकाउनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने र उनीहरूमाथि कारबाही गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट उठेको रकम विकासका आयोजनाहरूमा लगाउने अठोट गरेका थिए । तर, अहिले विभागलाई सक्रिय बनाएपछि आफू निकटका आसेपासेलाई बचाउनै मुस्किल भएको छ ।

देखावटी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्णता दिए पनि ओली अहिले यस्ता अकुत सम्पत्ति लुकाएर बसेकाहरूलाई संरक्षण गर्दै पार्टी र आप्mना लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उपयोग गरिरहेका छन् । दुइ तिहाइ बहुमतको सरकारले यस्तो सम्पत्तिको खोजी गरी जनताले उपयोग गर्ने विकास आयोजनाहरूमा लागू गराउनु पर्नेमा अहिलेको दुई तिहाइ सरकार आफैं यस्ता सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्दै काम गर्ने कर्मचारीमाथि नै कारबाहीका लागि तयार भएको छ ।

अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको प्रभाव र दवाबमा परी प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाएको चर्चा सर्वत्र चलिरहेको छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न बनेको विभागलाई लंगडो बनाउन सके आफन्तहरूको रक्षा गर्न सकिनेमा प्रधानमन्त्री केन्द्रित भएका छन् । गैरकानुनी रूपमा आर्जित आयलाई रूपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने गरिए पनि अहिलेको सरकारले भने यसको परिभाषा नै परिवर्तन गर्न लागेको छ ।

वित्तीय कारोबारको गलत पाटोलाई आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानी भनेर कारवाही गर्नुभन्दा पनि यसलाई कसरी वैधता दिने भन्नेमा सरकार लागेको छ । महानिर्देशक भट्टराईले अवैध धनलाई वैध बनाउनेलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेका हुन् । तर, सरकारले यसको दुरुपयोग गर्दा कालोधन कमाउनेहरू मालामाल भइरहेका छन् भने राज्यको आय घटेर हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार बढिरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध आफैंमा अपराध सम्बद्ध कसुर नभएर, मूल कसुरको सहउत्पादन हो । तर, स्वयम् सरकार नै यसमा संलग्न भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा नै उल्लंघन भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिय भनी परिभाषित गरेको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरेको छ । गैरकानुनी वा आपराधिक धन्दाबाट प्राप्त आयलाई कानुनसम्मत सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी बैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तिको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानुनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ भने यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न विभिन्न ऐन र कानुनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कानुनको तर्जुमा त परै छाडांै अहिले भएको कानुनअनुसार कारबाही गर्ने तयारी गर्दा पनि विभाग अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार विभागले हालसम्म ५१ वटा उजुरीमाथि मात्र मुद्दा दायर गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट संकलित प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर भएपछि विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार ४९ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण र दुई वटा आतंककारी क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गरी लगानी गरेका मुद्दा छन् ।

ती सबै उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा छन् । मुलुकभरबाट प्राप्त भएका कागजपत्र तथा विभागलाई प्राप्त भएका विभिन्न प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर भएपछि मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षमा तीन सय १४ वटा उजुरी संकलन गरेकोमा त्यसमध्येबाट नौ वटा मुद्दा अदालतमा पेस गरेको छ ।

विभागमा परेका करिब ९० प्रतिशत उजुरीको अहिले प्रमाण खोज्ने काम भइरहेको छ । अहिले भट्टराईले कुल एक हजार पाँच सय ८८ वटा उजुरीमध्ये ४२ जनामाथि मात्रै कारबाही चलाउने तयारी गरेका छन् । विभागमा भएको करिब पाँच सय उजुरी अहिले पनि तामेलीमा रहेका छन् । सरकारी दबाब परिरहेको अवस्थामा पनि विभागले कुल उजुरीमध्ये ५१ वटा ठूला मुद्दालाई मात्रै अदालत लगेको छ ।

कालो धन नियन्त्रण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने उद्देश्यका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भट्टराईलाई लगिएको हो । उनी यातायात व्यवस्था विभागमा हुँदा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन खरो रूपमा उत्रिएका थिए ।

राजनीतिक दबाब आए पनि महानिर्देशक भट्टराई सिन्डिकेट हटाउने मामिलामा पछि हटेका थिएनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा पनि महानिर्देशक भट्टराई खरो रूपमा उत्रिएकै कारण उनको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ै चासोको विषय बनेको हो ।