काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको एक घटकले संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अदालतमा परेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा सफाइदिन वा खारेज गर्न दबाब दिइरहेको बुझिएको छ ।

नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी पक्षले राणालाई तत्कालीन माओवादीविरुद्ध अदालतमा परेका जघन्य अपराधका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक कारण देखाई सफाइ दिने सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशमा सहमति जनाएको भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा समेत बार्गेनिङ गर्न थालेको छ ।

सत्यनिरूपण र बेपत्ताका विषयसँग अदालतमा परेका मुद्दाहरूको पनि किनारा लगाउनुपर्ने पक्षमा नेकपाको माओवादी पक्ष रहेको छ । अहिले सर्वोच्चसहित विभिन्न अदालतमा तत्कालीन माओवादीका नेताहरूविरुद्ध दर्जनौं मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन ।

प्रधान्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा लामो विवाद खडा गराउँदै नेकपा नेतृत्वको सरकारले अन्तिममा आएर राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । अरू प्रधानन्यायाधीशका विषयमा लामो सुनुवाइ प्रक्रिया र परेका उजुरीको प्रमाण केलाउन काम गरे पनि राणाका विषयमा केही नभएकाले सत्तापक्ष र प्रधानन्यायाधीश राणाका बीचमा यस्ता मुद्दाहरूको किनारा लगाउने विषयमा केही सहमति भएको धेरैले आशंका गरेका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश भएको लामो समय बितिसक्दा पनि माओवादीका नेताहरूको नाममा भएका मुद्दाहरूको फाइल खोल्ने काम राणाले नगरेपछि अहिले माओवादी पक्षले उनलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिन थालेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा अहिले नेकपाको दोहोरो परिबन्धमा परेका छन् । नेकपाभित्रकै एकपक्षले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको पनि प्रकृति हेरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले द्वन्द्वकालमा अदालत पुगेका सवै मुद्दाहरू राजनीतिक कारण देखाई खारेज हुनुपर्ने दबाब दिइरहेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा अदालतमा आएको सबै मुद्दाको प्रकृति एकै नभएको र जघन्य अपराधका मुद्दा राजनीतिक कारणबाट नटुंगिने पक्षमा रहेका छन् ।

न्यायिक हिसाबले अदालतमा गएका कुनै पनि मुद्दा राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्दा न्यायिक हिसाबले मात्र छिनोफानो गर्ने अडानमा राणा रहेका छन् । यसो गर्दा तत्कालीन माओवादीका अदालतमा परेका फाइलहरूको पोको खोल्नेबित्तिकै धेरै नेताहरूलाई जेल चलान गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना मुद्दा ब्यँुत्याएर माओवादी पक्षका नेताहरूलाई जेल लाने काम भए पुनः देशमा युद्ध दोहोरिने धम्की नेकपाका अध्यक्ष दाहालले समेत दिँदै आएका छन् ।

दुई दिन अघिमात्र प्रतिगमनकारीहरूले माओवादी पक्षलाई पुनः द्वन्द्वमा लाने चेष्टा गरिरहेको बताएका छन् । आफूले भने अनुसार अदालतबाट फैसला नभए प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगसम्मको दबाब सो पक्षले खडा गरिरहेको छ । तर, नेकपाका बहुसंख्यक नेताहरू द्वन्द्वकालीन भए पनि सबै मुद्दाको प्रक्रियाअनुसार आममाफी र कारबाही भन्ने कुरा न्यायिक हिसाबले मात्र गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि द्वन्द्वकालीन समयका सबै घटनाहरूलाई आममाफी दिन नसकिने र जघन्य हत्या, बलात्कारजस्ता घटनामा मेलमिलापसमेत हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । सत्तारूढ दलको बहुमत पक्ष र प्रतिपक्षको समेत मुद्दाको प्रकृतिअनुसार कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा भएकाले राणा महाअभियोग नआउनेप्रति ढुक्क देखिए पनि राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भने हुन सकेका छैनन् ।

लोकसेवाको विज्ञापनको विषयलाई लिएर तत्कालीन माओवादीकी प्रवक्तासमेत रहेकी नेकपा सांसद पम्फा भुसालले संसद्भित्रै प्रधानन्यायाधीश राणालाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएकी थिइन् । अहिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई परिबन्धमा पार्न उनले हेरेका हरेक मुद्दाहरूलाई निशाना बनाउन थालिएको छ ।

विशेषगरी पूर्वराजपरिवार सदस्यहरूको मुद्दाको विषय उठाएर राणालाई गलाउने तयारीमा नेकपाको एक पक्ष लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि आफ्नो पक्ष काम नगर्ने देखेपछि माओवादी पक्षले राणालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलापमा उभिएको आरोप लगाउन थालेको छ ।

समितिको बैठकमा भुसालले २०१७ सालमा तत्कालीन दुई तिहाइको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेजस्तै अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को १७ साल दोहो¥याउन खोजेको आरोप लगाएकी थिइन् । पूर्वमाओवादीहरूको द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयहरू अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उठिरहेका राजनीतिक दबाबकै भरमा राणाले पनि मुद्दाहरूको फैसला गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यस्ता घटनाहरूको निरूपण गर्नुपर्ने दायित्व संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको हो । तर, तिनलाई नै अहिले अपांग बनाइएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विधि तय गर्न र त्यसमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खालको व्यक्ति छनोट गर्न सत्तापक्ष लागिरहेकाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन रहँदै आएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा तीन महिनाअघि सिफारिस समिति बनेको भए पनि राजनीतिक सहमति नजुटेकाले उसले समेत सिफारिससमेत गर्न सकेको छैन । द्वन्द्वकालमै भएका यौनजन्य हिंसा, बलात्कार तथा यातनाजस्ता घटनाका बारेमा नै ६३ हजारभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् ।

नेदरल्यान्डको हेगस्थित नेपालको युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले पनि पूर्वमाओवादी पक्षका शीर्ष नेतालाई कारबाहीको दबाब दिइरहेका छन् । यो अवस्थामा आफू सत्तामा रहेकाले पनि माओवादी पक्ष प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब र प्रभावमा पारेर अदालतमा रहेका सबै मुद्दाको एकैपटक किनारा लगाउन खोजिरहेको छ ।