काठमाडौं । नेकपाका सांसद भिम रावलले नेपाललाई आणविक भट्टिकेन्द्र बनाउने गरी विधेयक पारित गर्न नहुने बताएका छन् । रावल लगायत अधिकाम्स सांसदहरुले यो विधेयकको विरोध गरेको छन् ।

सरकारले ल्याएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले सो विधेयक राष्ट्रको हित हुनेगरी नआएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सरकारले बाह्य स्वार्थमा पारमाणविक भट्टी नेपालमा संचालन गर्ने सम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप लगाउँदै मान्य नहुने बताए।

उनले युरोपियन मुलुकहरुका समेत पारमाणविक भट्टी हटाउने काम भइरहेका बेला नेपालमा त्यसको स्थापनाको आवश्यकता नरहेको पनि स्पष्ट पारे।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद भीम रावलले पारमाणविक भट्टी स्थापना गर्न ल्याइएको सो विधेयक राष्ट्रको हितमा नरहेको बताए । उनले सो सम्बन्धी कानुन बनाउँदा व्यापक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन वा फिर्ता गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद रावलले पारमाणविक भट्टी निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिने सरकारको प्रस्तावप्रति पनि आपत्ति जनाए। रेडियोधर्मी सम्बन्धी कानुन बनाउन भने सरकारले ढिलाई गर्न नहुने सांसद रावलको भनाई छ ।

बैठकमा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. भरत प्रधानले पारमाणविक भट्टी नेपालको आवश्यकता नभएको बताए। उनले मुलुकलाई नै ध्वस्त पार्ने खालका आणविक भट्टी नेपालको हितमा नरहेको पनि बताए ।

डा. प्रधानले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोग नभएका कारण क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोग लाग्ने भएकाले सो सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न भने उपयुक्त हुने बताए ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक विद्यापति झाले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोगको अभावमा धेरैले क्यान्सर जस्ता रोगका कारण ज्यान गुमाउनु परेकाले त्यसको उचित प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। उनले रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने व्यवस्था पनि तत्काल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विधेयकमा पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको प्रस्तावप्रति विज्ञहरुको पनि आपत्ति छ ।