बीपी राजनेता हुनुहुन्थ्यो । बीपी देशको सक्षम र इमानदार नेता हुनुहुन्थ्यो । बीपीमा राजभक्ति थियो । राष्ट्रभक्ति थियो । प्रजातन्त्रमा उहाँको शक्ति थियो । संवैधानिक राजासहितको प्रजातान्त्रिक समाजवाद बीपीको नीति थियो । त्यो नीतिमा कांग्रेस अहिले कहाँ छ ? ऊ आफैंले समीक्षा गरोस् ।

राप्रपा नेपालले पछिल्लो समयमा आएर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिलाई मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको छ । तपाइहरूसंग अरू कुनै विषय नभएर हो कि किन ?

अहिलेको देशको आवश्यकतालाई महसुस गरेर यो विषयलाई हामीले छलफलमा ल्याएका हौं । पहिले राप्रपा र राप्रपा नेपाल भन्ने पार्टी अलगअलग थिए । राप्रपा नेपालको घोषणापत्रमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयमा मेलमिलापको नीतिबाट अगाडि बढ्ने भन्ने राखेको रहेछ । अहिले आएर केही साथीहरूले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति हाम्रो घोषणापत्रमै छ ।

यो विषयलाई अहिले उठाएर जाउँ भन्ने सल्लाह भयो र हामीले यसलाई बहसमा ल्याएका हौ । यसमा राप्रपाले के अपराध गर्न चाहेन भने यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति त कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले ल्याउनु भएको मार्गदर्शन हो ।

त्यसलाई आधार मानेर हाम्रो घोषणापत्रलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै उहाँप्रति सम्मानका लागि बीपीको नाम जोडिएको हो । बीपीको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन मानेर अगाडि जान खोज्नु राप्रभित्र तीन चारवटा कारण छन् । ती के हुन् भने पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र निर्माणको उपदेश, राजा महेन्द्रको राष्ट्रभाव र जननायक बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति नै अहिलेको राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयहरू मेलमिलाप नीति बिना बलियो हुने अवस्था नदेखिएकाले राप्रपाले यो नीति बनाएको हो ।

बीपीले मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउँदा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि राजा र जनता मिल्नुपर्छ भनेर आउनु भएको थियो । उहाँले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र भएन भने पनि देश संकटमा पर्न सक्छ । विदेशीको प्रभाव बढ्न सक्छ । बाहिरिया चलखेलले नेपालको हित गर्दैन भनेर उहाँले भन्नु भएको थियो । उहाँले लिएको त्यो नीति अहिले अवस्थामा झन् नभई नहुने स्थिति आएको छ । त्यसकारण यसको व्याख्यासहित हामीले यसको आवश्यकता किन भनेर बहसमा ल्याएको हो ।

बीपीको सिद्धान्त वा राष्ट्रिय मेलमिलाको नीति भनेको नेपाली कांग्रेसको नीति हो, कांग्रेस आफूले पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छ तर, राजसंस्थाको वकालत गरिरहेको राप्रपा एक्कासि बीपीको पछाडि लाग्नुको कारण के हो ?

कांग्रेसले अहिले बीपीका विषयमा के भनिरहेको छ र के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा पनि बहस होला । पहिले म कांग्रेसले के भन्यो भन्नेतिर भन्दा पनि बीपीकै विचारका विषयमा प्रस्ट्याउन चाहन्छु । बीपी राजनेता हुनुहुन्थ्यो । बीपी देशको सक्षम र इमानदार नेता हुनुहुन्थ्यो । बीपीमा राजभक्ति थियो । राष्ट्रभक्ति थियो । प्रजातन्त्रमा उहाँको शक्ति थियो । संवैधानिक राजासहितको प्रजातान्त्रिक समाजवाद बीपीको नीति थियो ।

त्यो नीतिमा कांग्रेस अहिले कहाँ छ ? ऊ आफैंले समीक्षा गरोस् । एउटा देशप्रति सबैको भलो हुनेगरी दीर्घकालीन सोच राखेर हिँडेको राजनेताका विचारलाई कसै अँगाल्न पाइँदैन भन्ने हुँदैन । उहाँ राम्रा विचार र विषयहरू अहिले पनि देशका लागि सान्र्दभिक छन् भने राप्रपा मात्रैले हैन जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि ती सिद्धान्त र विचारहरूलाई मार्गदर्शन मान्न सक्छ ।

बीपीका चारवटा कुराहरू राप्रपालाई मन प¥यो, राजा र जनता मिलेर मात्रै देशको भलो हुन सक्छ । देशको भलो त्यो बेला मात्रै हुन सक्छ जहाँ राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र अनिवार्य हुनुपर्छ । यी कुराहरू अहिले कुन पार्टीले कार्यान्वयन गरेको छ । जहाँसम्म कांग्रेसले बीपीवाद अँगालेको कुरा हो त्यो असत्य प्रमाणित भइसक्यो ।

बीपीको विचारभन्दा कांग्रेस धेरै फरक भइसक्यो । बीपीले भनेको कुरालाई कांग्रेसले आत्मसात् गरेको भए आफंै सत्तामा भएर गराएको निर्वाचनमा यस्तो परिणाम आउन सक्थ्यो । राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अहिले खतरामा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ? २०६२—०६३ को आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षता भन्न उठेको थियो ।

गणतन्त्रका कुरा उठेका थिए । संघीयताको कुरा उठेको थियो । यी कुनै पनि कुरा उठेका थिएनन् । किनभने त्यो बेलासम्म कांग्रेसका पक्षमा जनमत थियो र कांग्रेसप्रति जनताको ठूलो आड भरोसा पनि थियो । तर, कांग्रेसले एकाएक आफ्नो नीति परिवर्तन ग¥यो । त्यसकारण बीपीलाई उहाँहरूले विर्सिन सक्नु भएको छ ।

अहिले हामीले लिएको नीतिलाई र त्यो बेला बीपीले लिनुभएको नीतिले केही सहयोग पुग्ने भएर यी विचारहरूलाई हामीले अँगालेर जान लागेका हौं । अरू कुनै अभीष्ट हाम्रो छैन ।

२०३३ सालमा भारतबाट मेलमिलापको नीति लिएर बीपी स्वदेश फर्कंदा अहिले तपाईंको पार्टी अध्यक्ष कमल थापा बीपी मुर्दावाद भन्दै कालो झन्डा बोकेर विमानस्थल पुग्नुभएको चर्चा भइरहेको छ । तर, अहिले तिनै कमल थापालाई बीपीका सिद्धान्त चाहिए हैन ?

हाम्रो अध्यक्षका विषयमा मलाई थाहा भएसम्म गलत भनाइहरू राखिएका छन् । त्यो समयमा उहाँ विद्यार्थी मण्डलको सदस्य चाहिँ हो । उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको थिएन र बीपीलाई छेक्न विमानस्थल जानु भएको पनि थिएन । किनभने बीपी फर्किएको समय मलाई पनि थाहा छ ।

बीपीका विरुद्ध नाराबाजी पनि भएको हो र कालो झन्डा पनि देखाइएकै हो । तर, त्यहाँ कमल थापाको उपस्थिति थिएन । अर्को कुरा सबै बुझ्नुपर्ने के हो भने राजनीति, नेता, समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदै जाने विषय हुन् । अहिले कुन चाहिँ दल र तिनका नेताहरू परिवर्तन भएका छैनन् ? कांग्रेसलाई पनि समयले नै परिवर्तन गराएको हो ।

संसदीय व्यवस्था नमान्ने कम्युनिस्टहरूलाई पनि समय र परिस्थितिले नै परिवर्तन गराएर संसदीय व्यवस्थामा ल्याएको हो । त्यो बेलाको परिस्थिति त्यही थियो त्यस्तै भयो तर, अहिलेको परिस्थिति फरक भएर आयो र हामीले पनि बीपीका विचारहरूलाई आत्मसात् गर्न चाह्यौ । अहिलेको सन्दर्भमा बीपीका विचारहरूलाई कार्यान्वयनमा लानु आवश्यकता हो ।

बुद्धलाई पहिले संसारभरि किन मान्दैनथे र अहिले किन मानिरहेका छन् भन्दा उनले उठाएको शान्तिको कुराले अहिले विश्वलाई तानेको छ । कतिपय बीपीका कुरामा हाम्रो असहमति पनि छ तर, उहाँले राखेको राम्रा कुरामा हामीले सहमति जनाउन किन नपाउने ।

तत्कालीन शासकहरूले बीपीलाई फा“सी दिनुपर्छ भनेर अभियान नै चलाएका थिए । तिनै शासकहरूले खोलेको पार्टी हैन र तपाईंहरूको ? बीपीको विचारलाई कसरी कार्यनीतिमा समावेश गराउनुहुन्छ ?

मैले माथि पनि भनिसकेँ त्यो त्यही कालखण्डको विषय थियो । त्यो समयको शासन व्यवस्था र नियम कानुनहरू त्यस्तै थिए । धेरै अगाडिको कुरा किन गर्नुहुन्छ । स्वतन्त्र मधेसको माग गर्नेलाई यो सरकारले कसरी कारबाही ग¥यो र कसरी काँध थाप्यो ।

त्यो समयमा राजाहरूको विरुद्धमा वा शासकहरूको विरुद्धमा अभियान चलाउँदा त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध हुन्थ्यो । आफ्नो शासन टिकाउन र आफूविरुद्ध विद्रोह हुन नदिन अहिले पनि प्रयास हुन्छ । त्यो समयमा हामी कार्यकारी भूमिकामा बसेको राजाले चलाएको एकदलीय व्यवस्था थियो । अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेका छौं ।

राजनीतिको मोड भनेको समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ । हिजो टाउकोको मूल्य तोकेर कारबाही गरिएको माओवादी अहिले कुन ठाउँमा आएको र ऊ कसरी परिवर्तन भयो ? बीपीको विषय पनि त्यही हो । तर, त्यो समयमा बीपीलाई ल्याएका नीतिहरू नबुझेर विरोध भए पनि अहिले सान्र्दभिक भएका छन् ।

बीपीका चारवटा विषयलाई हामीले पार्टीको बैठकबाटै मार्गदर्शन बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेका छौं । बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उठाएका चार कुराहरू हामी जनताका बीचमा लिएर जान्छौं र आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टीका विभिन्न तहहरूमा छलफल गर्छौं ।

तपाईंहरूको राजसंस्थासहितको नीति भएका कारण अर्को राप्रपास“ग पार्टी एकीकरण नहुने अवस्थामा पुगेको कि एकीरकणको सम्भावना अझै छ ?

हामीले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र भनेको ठाउँमा उहाँहरूले परम्परावादी शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर जान सकिने भन्नु भएको छ । त्यसकारण राजसंस्थाका विषयमा हामीबीच अब भिन्नता रहेन । भर्खरै हाम्रो विस्तारित बैठकले पनि के कुरा पारित गरेको छ भने पहिले आफूसँग भएका र अलग भएर गएका घटनाहरूसँंग मेलमिलाप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।

उहाँहरू पनि एकताका लागि तयार नै देखिनु भएको छ । मलाई लाग्छ अबको चार, छ महिनापछि हामीबीचमा एकता हुन्छ । अरू सानासाना पार्टीहरूसँग पनि मेलमिलाप गर्ने र पार्टी एकीकरण गर्दै जाने नीति पनि हाम्रो छ । त्यो सँगसँगै यो वर्षलाई हामीले पार्टीको संगठन विस्तारको वर्ष मनाउने भनेका छांै । यो २०७६ सालभित्र तीन लाख सक्रिय कार्यकता बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।

फुटेका पार्टीहरूलाई जुटाउँदै आगामी निर्वाचनमा जाँदा राप्रपा नेपालको संसद्मा पनि केही शक्ति होस् भन्ने हिसाबले हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं ।

सूर्यबहादुर थापासँ“ ह“ुदा राजाको विरोध गर्ने तपार्इं अहिले राजसंस्थालाई मूलमन्त्र बनाएर पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुभएको छ । तपाईं माथि राप्रपाका अरू नेताहरूले कसरी विश्वास गर्ने ?

म आजमात्र हैन, हिजोदेखि नै संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा विचार राख्दै आएको व्यक्ति हुँ । राजासँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो थियो । तत्कालीन राजासँग सहकार्य गर्ने अरू साथीहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी छ । नेपालको परिवेशअनुसार संवैधानिक रूपमा राजसंस्था राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणामा अहिले पनि परिवर्तन आएको छैन ।

सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष भएको समयमा पनि मैले उहाँलाई प्रस्ट रूपमा भनेको थिए । थापासँग रहँदा कति पटक त म अल्पमतमा पनि परेको छु । सूर्यबहादुर थापा समय र परिस्थिति बुझेर लाग्ने मान्छे भएकाले त्योअनुसार लाग्नु भयो तर, मैले सुरुदेखि नै आफ्नो लाइन समातिसकेको त्यो विचारलाई अहिलेसम्म बोकेर नै हिँडिरहेको छु ।

बुद्धिमान कुन लाइनको हो भनेर अहिले नै पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई नै सोधे पनि हुन्छ । हामीले हिजोको जस्तो राजसंस्थाको कुरा पनि गरेका छैनौं । व्यक्ति र पात्र को कस्तो भन्नेसँग हाम्रो मतलव हैन । एउटा संस्था चहिन्छ भन्ने नै मेरो लाइन हो । अब आउने राजसंस्थाले शासन गर्ने होइन ।

शासन जनताबाट निर्वाचितले गर्नुपर्छ । राजसंस्था हटाएको १३ वर्ष बितेको छ । यो बीचमा के परिवर्तन आयो र के फरक भयो ? यो विषयमा हामीले राखेको विचारमात्र हैन । सबै राजनीतिक दलहरू बसांै र एकपटक छलफल गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

केही समय अघिसम्म कमल थापा नेतृत्वको पार्टी फुटाएर राणा र लोहनीले नेतृत्व गरेका पार्टीहरूलाई मिलाएर एउटा छुट्टै पार्टी बनाउने कुरामा तपाईले नेतृत्व गर्ने भन्न समाचारहरू आएका थिए । यो प्रक्रिया सकियो कि जारी नै छ ?

बाहिर कस्ले के कुरा गरेका छन् र भनेका छन् भन्ने विषय मैले पटकपटक स्पष्टीकरण दिइसकेको छु । राप्रपा गठन भएदेखि अहिलेसम्म म कहिले पनि पार्टी फुटाउन तिर लागिनँ । जसरी हुन्छ जुटाउने पक्षमै लागिरहेको छु । बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा यतिजना जाँदैछन् र आउँदैनन् भन्ने भ्रमहरू पनि फैल्याइएका हुन् तर त्यसमा सत्यता छैन ।

सूर्यबहादुर थापाले पार्टी फुटाएर राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी खडा गर्ने समयमा पनि मैले पार्टी नफुटाउनका लागि धेरै प्रयासहरू गरेको थिएँ । मैले उहाँलाई प्रस्ट भनेको हो कि तपाईंले गरेको पार्टी फुटाउने विषयमा मेरो सहमत छैन । मैले प्रयास गर्दा म अल्पमतमा नै परेको थिए र थापालाई पार्टी फुटाउँदा कसैको हित हुने छैन ।

यदि पार्टी फुटाएरै जाने हो भने पनि म तपाईंको नेतृत्वमै बस्छु भनेर प्रस्ट भनेको थिएँ । त्यो समयमा रवीन्द्रनाथ शर्मा, डा.लोहनी, नवराज सुवेदीलगायतका केही नेताहरूको प्रभावमा परेर त्यो समयमा सूर्यबबहादुर थापाले पार्टी फुटाउनु भएको हो ।

म त्यो बेलामा एक्लो परेको थिएँ र गएर सुर्यबहादुर थापालाई भनें अध्यक्षज्यू म पार्टी नफुटोस् भन्ने पक्षको मान्छे एक्लिएँ र म एक्लै बसेर केही हुनेवाला छैन बरु म तपाईंकै नेतृत्वमा बस्छु भन्नुपर्ने अवस्था आयो । म फुटाउने पक्षमा हिजो पनि थिइनँ, आज पनि छैन र भोलि पनि हुने छैन ।

तपाईंहरूको संसद्मा जम्मा एउटा सिट छ र सरकारस“ग वार्ता गरिरहनु भएको छ । सरकारस“गको वार्ता एउटा भए पनि मन्त्री चाहियो भन्ने हो ?

पहिलो कुरा त अहिले हाम्रो संसद्मा एक सिट मात्र छ र एक सिट भएको पार्टी सरकारमा जानका लागि सरकारसँग बार्ता गरिरहेको छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौं । दुई तिहाइको सरकार भएको ठाउँमा एक सिट लिएर राप्रपा नेपाल सरकारमा जाने कुरा पनि आउँदैन ।

राप्रपा नेपालले गएको फागुन ७ गते ७७ वटै जिल्ला ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौं र त्यो २२ बुँदेका के थियो भने यही सरकारले हाम्रा कुरा सुन्दैन भने हामी जनसंघर्षतिर जान्छौं भनेका थियौं । तर, सरकारले हाम्रो मागलाई सुनुवाइ नगरेपछि मेरो नेतृत्वमै पार्टीले जनसघर्ष सुरु गरेको हो ।

हामी जनसंघर्षमा गएपछि सरकारले दमन ग¥यो । कतिले कुटाइ खाए भने कति थुनामा पनि परेका थिए । जुन दिन सरकारी दमनबाट हाम्रो धेरै क्षति भएको थियो त्यसै दिन सरकारले वार्ता गर्ने भनेर चिठी पठाएपछि एक चरणको वार्ता भइसक्यो र अर्को चरणको फेरि हँुदैछ ।

यो वार्ताबाट सरकारले हाम्रा मागहरू पूरा गर्न सकेन भने हामी दोस्रो चरणको जनसंघर्ष सुरु गर्छांै । हामीले २२ बुँदे मागमा सैद्धान्तिक र राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू उठाएका छौं र यसैका लागि वार्ता भइरहेको हो । सरकारमा जानका लागि होइन ।

तपाईंहरूले उठाएका २२ बु“दामा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने देखि गणतन्त्रको पनि जनमत संग्रह गराउनुपर्छ भन्ने रहेका छन् । संविधानविरोधी माग सरकारले कसरी पूरा गर्छ ?

हामीले राखेका कुुनै पनि माग संविधान विपरीत छैनन् । जनमत संग्रह जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । संघीयता अहिले जसरी लागू गरिएको छ त्यो व्यावहारिक छैन र आम जनताले चाहेका छैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । तीन तहको सरकार नेपालका लागि आवश्यक नै छैन । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार बलियो भयो भने देश आफैं बन्छ ।

कुनै पक्षसँग लफडा पनि हुँदैन राज्यले पनि धान्न सक्छ । यसकारण हामीले संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने माग राखेका हो । जनतले ठीक छ भने हामीलाई पनि ठीक छ तर, जनमत संग्रहमा जानुपर्छ । अर्को धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा पनि जनमत संग्रह गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

किनभने बहुसंख्यक हिन्दु भएको देशमा धर्मनिरपेक्षता राख्न मिल्दैन । यी तीनवटै कुरामा जनमत संग्रह गराउनुपर्छ भनेर सरकारलाई हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हौ । अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । यसले चाह्यो भने हाम्रा माग पनि पूरा गर्न सक्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा चाहेअनुसारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर, यो सरकारको त्यो खुबी देखिएको छैन ।

यसले पाँच वर्षसम्म दुई तिहाइको आडमा आफ्ना दुनो सोझ्याउने अर्को निर्वाचनमा फेरि कुन तरिकाले बहुमत ल्याउन भन्दा अरू यो सरकारबाट होला भन्ने आशा हामीले नराखे पनि २२ बुँदे ज्ञापनपत्र भने बुझाएका छौं ।