काठमाडौँ । सरकारले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्दै ‘गोप्यता’ लाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ । गोप्य ढंगले बनाइएका विधेयक विवादमा पर्ने क्रम बढेको छ ।

मस्यौदा निर्माण क्रममा मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक चासोको विषय मानिने विधेयक निर्माण अत्यन्तै गोप्य ढंगले गर्ने अभ्यास थालेका हुन् । सार्वजनिक अन्तर्क्रिया हुनै छाडेको छ । कुन विधेयकमा काम हुँदै छ, कुन अवस्थामा पुगेको छ जस्ता सामान्य जानकारी दिन पनि मन्त्रालयका अधिकारी पन्छिन्छन् ।

जानकारहरू विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई गोप्य बनाइनु, त्यसमा सरोकारवालालाई सहभागी नगराइनुलाई ठूलो त्रुटि मान्छन् । मुख्य सरोकावाला गुठियारहरू त्यसविरुद्ध सडकमा आएपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्‍यो । मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्य सरोकारवाला पक्ष पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल त्यसको विरोधमा छन् । विधेयक निर्माण प्रक्रियामा ती दुइटै महत्त्वपूर्ण संस्थालाई सञ्चार मन्त्रालयले उपेक्षा गर्‍यो ।

विज्ञापन विधेयकमा विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’को प्रावधान आएको छ । एक थरीले त्यसलाई स्वागत गरे पनि त्यसको मुख्य सरोकारवाला निकाय विदेशी च्यानलका नेपालस्थित वितरक संस्था त्यसविरुद्ध आन्दोलित छन् । सरकारले ल्याएको मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि छताछुल्ल छ । विधेयकलाई लिएर आयोगका पदाधिकारीले खुलेरै विरोध गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोग विधेयकलाई लिएर लोकसेवाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ प्रावधानहरूले आयोगको स्वायत्तता र कामकारबाही प्रभावित हुने गुनासो छ । मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताउपर मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र पार्न खोजिएको प्रति मानव अधिकार आयोगको विरोध छ ।