काठमाडौँ । सरकार बनेको १६ महिनामा अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुको जगजगी बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अकुत सम्पती आर्जन गरी लुकाउनेहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारवाही गरी सम्पती शुद्धीकरणबाट उठेको रकम विकासका आयोजनाहरुमा लगाउने बताएका थिए । उनको यो भनाइ सम्पती शुद्धीकरण विभागले पुर्णता नपाउदै फेरियो ।

अहिले भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयं यस्ता अकुत सम्पती लुकाएर बसेकाहरुलाई संरक्षण गर्दै पार्टी र आफना लागि सम्पती शुद्धीकरणलाई प्रयोग गर्न थालेका छन । दुइतिहाई बहुमतको सरकारले यस्तो सम्पतीको खोजी गरी जनताले उपयोग गर्ने विकास आयोजनाहरुमा लागु गराउनु पर्नेमा सरकार आफै यस्ता सम्पतीहरुको दुरुपयोग गर्दै कमाउ धन्दामा व्यस्त भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाएका कारण अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न बनेको विभाग नै अशक्त भएको छ । गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने गरिएको छ । सम्पती शुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ ।

यो सम्पतीलाई सहि ठाउमा सदुपयोग गर्नका लागि सम्पती शुद्धीकरण आयोगको गठन भएको हो । तर, सरकारले यसको दुरुपयोग गर्दा कालोधन कमाउनेहरु मालामाल भइरहेका छन् भने राज्यको आय घटेर हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार बढीरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसनधान विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराध आफैँमा अपराध सम्बद्ध कसुर नभएर, मूल कसुरको सह–उत्पादन हो । तर, स्वयम सरकार नै यसमा संलग्न भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा नै उल्लघंन भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई ‘वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार’ समेत भनी व्याख्या गरिन्छ । गैरकानूनी वा आपराधिक धन्दाबाट प्राप्त आयलाई कानूनसम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी वैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानूनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ भने यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न विभिन्न ऐन र कानुनहरुको तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकार यस्ता कालाधनीहरुलाई संरक्षण गरेर आफै अकुत सम्पती कमाउनेतर्फ लागेको छ ।

सरकार गठनको १६ महिनामा सार्वजनिक भएका विभिन्न् भ्रष्टाचार काण्ड र अनियमितता यसका उदाहरण हुन् । सरकार दुई तिहाईको भएपनि मन्त्रीको कार्यकाल जुनसुकै बेला समाप्त हुन सक्ने भएकोले मन्त्रीहरु नै कमाउ धन्दामा व्यस्त रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा ढिलासुस्ती हुनु, मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदा भगाइनु, वाइडबडी खरिददेखि जग्गा प्रकरणसम्म सरकारको नियत छताछुल्ल भइसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट अर्थतन्त्रमा धेरै नकरात्मक असर पर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागकोको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट कानून पालना गर्ने व्यक्तिहरु निरुत्साहित हुने, वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढ्ने तथा उपयुक्त आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न कठिन हुनेगर्छ । सरकारले दृढ ईच्छाशक्ति राखेर काम गरेमा यस्तो प्रवृत्ति दुरुत्साहन गरेर कालोधन जफत गर्न सकिन्छ । तर केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट यस्तो अपेक्षा पूरा नहुने देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने विषय सीमाविहीन रुपमा अपराध भएको र यसबाट सबैजसो मुलुक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको हो । यससँग सम्बन्धित पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन र नियमावली २०७०, सुपुर्दगी ऐन २०७०, संगठित अपराध ऐन २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०, जस्ता ऐन जारी भइसकेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनपछि नियमावली २०७३ जारी पनि भएको छ । यसै ऐनलाई टेकेर पछिल्लो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन कार्गोकी प्रोपाइटर मधुकुमारी चौधरी र उनका पति भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तासहित ३ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।

कम्पनीले १० वर्षदेखि कर छली गरेर प्राप्त गरेको रकम आफ्नो र कर्मचारीको खातामा जम्मा गरेको, घर जग्गा र अन्य कम्पनीमा लगानी गरेको देखिएको भन्दै विभागले मधुकुमारी चौधरी र उनका श्रीमान विनोदविरुद्ध २२ करोड ९५ लाख ४९ हजार २ सय रुपैयाँ विगो दावी गरी विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो । विभागले उनीहरु दुवै जनालाई जनही २ वर्ष कैद गर्न पनि माग गरेको छ ।

राजस्व चुहावट गरी गैरकानूनी आर्जनमा सहयोग गरेको अभियोगमा विभागले भारतीय नागरिक विरेन्द्र महतोविरुद्ध पनि २२ करोड ९५ लाख ४९ हजार २ सय विगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । उनलाई पनि दुई वर्ष कैद सजाय गर्न माग दावी गरिएको छ । विभागले गैरकानूनी आर्जनबाट बढे बढाएको सबै सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरेको छ ।

हिमालय कार्गोले तिर्नुपर्ने २०६५÷६६ देखि २०७४÷७५ सम्म्मको राजस्व चुहावट गरी उनीहरुले गैरकानूनी रकम आर्जन गरेर अन्य व्यवसायमा लगानी र बैंकमा वचत गरेको विभागले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ । कार्गोका सञ्चालकले मधुकुमारी र उनका पतिले भारतीय नागरिक विरेन्द्र महतोसमेतको मिलेमतोमा २३ करोड ९५ लाख ६८ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ गैरकानूनी आम्दानी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।

त्यो रकममध्ये आफू र आफ्नो फर्मका कर्मचारीको नाममा बैंकमा १० करोड १० लाख २० हजार ९ सय ४१ लुकाइ राखेका थिए । त्यस्तै २०६५ सालपछि काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न डाउँमा घर जग्गामा ८ करोड ३० लाख ३० हजार ८ सय, मधुकुमारी एकल सञ्चालक रहेको मंगला रियलस्टेटमा २ करोड, एप्पल पोलिमर्स प्रालिमा २ करोड ५० लाख लगानी गरेको देखिएको विभागको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

त्यस्तै मधुकुमारी चौधरीको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा ४ लाख ९७ हजार ४ सय ५९ रुपैयाँ लगानी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । त्यस्तै विभागले मधुकुमारीको नाममा रहेको हिमालयन कार्गोलाई पनि कसूरको गाम्भीर्य हेरी दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फितलो कामकारवाहीका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको पनि छ । विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा बलियो देखिएको छ । तर, हैसियतअनुसार विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विभागकै कर्मचारीहरु बताउछन ।

यसले आवश्यकता अनुरूपको प्रशासनिक स्वरूप पनि पाएको छैन भन्ने प्रष्टै भएको छ । विभागको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम थप बढ्ने विभागका अधिकारीहरु बताउछन । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता विभागले हालसम्म मात्र ४७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।

विभागले वर्षमा औसत ६ वटा मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउँछ । ढिलासुस्तीका कारण विभागमा अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ । स्थापना भएयता एक हजार पाँच सय ८८ उजुरी आएको विभागले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार आठ सय ४९ उजुरीमाथि विभागले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेको छ । त्यसमध्ये दुई सय आठवटा उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान पूर्ण गरेको थियो ।

अधिकांश मुद्दा जितेका नाइकेहरूमाथि लगाइएका मुद्दामा भने विभाग हारेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ भने गणेश लामाले आंशिक सफाइ पाएका छन् । केही समयभित्र विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध थप चारवटा मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी छ । विभागले स्थिर नेतृत्व पाएको छैन । हालसम्म विभागमा १० महानिर्देशक फेरिइसकेका छन् ।

एकै वर्षमा चारजनासम्म महानिर्देशक फेरिएका कारण पनि विभागे सोचे अनुसारको काम गर्न सकेको छैन् । गत २४ चैतमा महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला सरुवा भएपछि विभाग अहिले ११ औँ महानिर्देशकको खोजीमा छ । नेतृत्वको अस्थिरताका कारण विभागले गतिलो काम गर्न नसकेको एक पूर्वमहानिर्देशकहरु बताउछन् । महानिर्देशक नहुँदा विभागको कारबाही नै प्रभावित हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र दिएको छ । महानिर्देशक नहुँदा विभागले पक्रेर ल्याएका कर्मचारी छाडिरहेको छ ।