काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भएको आर्थिक घोटलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत तथ्यांक दिँदै केवल २४ करोडको मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका नाममा रहेको यो आयोजनामा चालू वर्षमा २५ अर्ब रकम दिइएको हो ।

कृषि आधुनिकीकरणका लागि एक वर्षको बजेट २५ अर्ब भए पनि त्यसमा २० अर्ब अनियमितता भएको सम्बन्धित निकायहरूले बताइरहेका छन् । मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनियमितताको थलो मात्र बनेको छैन नेकपाका कार्यकर्ताको राम्रो कमाइको भाँडोसमेत भएको छ ।

परियोजनाले खरिद प्रक्रिया र आफैंले तयार पारेको कार्यवधिसमेत पालना नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने यसको लक्ष्य हो । यो परियोजनाको सञ्चालन अवधि २०८२ असारसम्म छ । परियोजनामा कुल एक खर्ब ३० अर्ब रहेको छ ।

अख्तियारले कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । सम्झौताभन्दा कमसल प्रयोगशाला खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागले खाद्य गुणस्तरको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको २४ करोड बजेटमा चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गरेको थियो । सरकार गठन भएको १६ महिना बितेको छ । तर प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा भएको ६ महिना अगाडिको आर्थिक घोटलाको अझै अख्तियारले छानबिन गरेको छैन ।

देशमा चारैतिर भ्रष्टाचार मौलाएको समयमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमअन्र्तगत रासायनिक मलमा मात्रै २५ करोडमाथि भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएको छ ।

अहिले खेती लगाउने समय छ । तर मलमा व्यापक भ्रष्टाचार भएका खबरहरू आइरहेका छन् । यो २५ करोड घोटलाको प्रकरण अघिल्लो खेतीकै समयमा आएको हो । त्यो पनि रासायनिक मलमा २५ करोडभन्दा माथि घोटला भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम निकट स्रोतका अनुसार सरकारी अनुदानमा मल कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले मलमा चलखेल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट रासायनिक मलका लागि प्राप्त गरेको २५ करोड रुपैयाँबराबरको युरिया र डीएपी मल किसानसम्म नपुगेको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्रीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको थियो ।

पछिल्लो समयमा ६७ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक गतिविधि र फर्निचर खरिदमै सकेर यो परियोजनाले बदनामी कमाएको छ । यसबाहेक यो परियोजनाले नीतिगतरूपमा बदमासी गरी विभिन्न प्रकारको अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

यो परियोजनाका लागि यो वर्ष एक अर्ब ३७ करोड ६९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यसमध्ये प्रशासनिकतर्फ ३५ करोड ३४ लाख र फर्निचरमा ३१ करोड ६२ लाख गरी ६६ करोड ९६ लाख खर्च गरेको भेटिएको छ ।

यो महालेखाले दिएको प्रतिवेदन हो । यो परियोजनाको सञ्चालन अवधि २०८२ असारसम्म छ । परियोजनामा कुल एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यो परियोजनाको ३८ जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद गर्न बोलपत्र खरिद गर्नुपर्नेमा पनि १४ करोडमाथि अनियमितता भएको छ । महालेखाका अनुसार यो सिजनका लागि प्रांगारिक मल खरिदका लागि मात्रै ४० करोडमाथि भ्रष्टाचारमा परेको बताइएको छ ।