काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई विधेयक फिर्ता गर्न चुनौती दिएका छन्। समिति बैठकमा आइतबार संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न चुनौती दिएका हुन्। सांसदहरूले परिमार्जन गर्न भनेका कुरा सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयले ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री पण्डितले बरु नीतिगत निर्णय गरेर फिर्ता गर्न चुनौती दिएका हुन्। सांसदहरूले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समान बनाउनुपर्ने तथा कर्मचारीमा रहेको तह र श्रेणीलाई कि श्रेणी कि तहमात्रै राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। जसको जवाफमा मन्त्री पण्डितले भने, ुअहिले ऐन आएको छ। कर्मचारी तन्त्रलाई भताभुंग गरेर जानुपर्छ भन्नेमा सरकार सहमत छैन। श्रेणी र तहलाई भताभुंग गरेर जान सम्भव छैन। त्यो गर्न खोजे यो विधेयक फिर्ता लगेर जानुस् भन्नुस्। नीतिगत रूपमा यो विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुस्।ु मन्त्री पण्डितले अहिले सरकारको कर्मचारी संरचना त्यसरी परिवर्तन हुने अवस्थामा नरहेको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत संरचना रहेको संघमा श्रेणीगत नै कर्मचारी संरचना रहने मन्त्री पण्डितले बताए।