काठमाडौँ । आफुखुसी मनलागी निर्णयहरू लिन थाले पनि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पार्टीभित्रै मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । सरकारले ल्याएका पछिल्ला विधेयकहरूका विषयमा पार्टीका कुनै पनि नेतालाई जानकारी नहुनु र सरकारले ल्याएका विधेयकहरू विरुद्ध जनता सडकमा आउन थालेपछि पार्टीका विश्वासपात्रले पनि ओलीको साथ छाडेका छन् ।

सरकार गठन भएको १६ महिनामै जनता सडकमा ओर्लिएपछि ओली एकाएक एक्लिन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएको विभिन्न विधेयक र ल्याउन लागेका विधेयकहरूका विषयमा समेत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले नै जानकारी पाउन छाडेपछि पार्टीमै ओली एक्लिन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उनका सल्लाहकार विष्णु रिमाल र डा. राजन भट्टराईमात्र साथमा रहेका छन् ।

पार्टीमा ओली विरुद्ध विश्वासपात्रका रूपमा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पार्टीको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ, महासचिव विष्णु पौडेलसमेत अहिले ओलीको विपक्षी धारमा गएका छन् । पार्टीमा समानान्तर हैसियत राखेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई साता यता ओलीको विपक्षमा देखिएका छन् ।

उनलाई काँध थाप्ने अरू नेताहरू पनि अहिले फरक मोर्चामा समेल भएका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि ओलीका विश्वासपात्र हुन् । तर, उनी पनि अहिले ओलीको पक्षमा देखिएका छैनन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा पार्टीमा समेत राम्रो प्रभाव पार्ने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि ओली पक्षमा छैनन् । पार्टीमा प्रभाव राख्ने दोस्रो तहका नेताहरू वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अहिले ओलीको विपक्षमा छन् । उनीहरू अहिले होइन पहिलेदेखि नै ओलीको विपक्षमा रहँदै आएका थिए ।

पछिल्लो समयमा नेकपामा प्रभाव बढाउँदै गएका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले त पहिलेदेखि नै ओलीको विरुद्धमा मोर्चा बनाउँदै आएका छन् । सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनालबीच देखिएको गुटबन्दीको विवाद नै अहिले भुसको आगोझैं भित्रभित्रै बढ्न पुगेको छ ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदासमेत पार्टीको वास्ता गर्न छाडेपछि नेपाल र खनाल उनीसँग टाढिएका छन् । स्थायी समितिको बैठकदेखि सुरु भएको दुई पक्षबीचको सातदिने केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सामसुम भएजस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा भने विवाद समाधान नभएको पाइएको छ । नेकपाभित्र देखिने गरेको विवाद राजनीतिक एवं वैचारिक नभएर संगठनात्मक भागबन्डामा मात्रै केन्द्रित भएकाले भाग मिलेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सामसुम पार्ने योजनामा ओली रहेका थिए तर, उनी अहिले पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परेका छन् ।

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले पनि पार्टी र सरकारका विषयमा निर्णय लिन नसकेपछि भागबन्डाको विवादले ओली थप समस्यामा देखिएका छन् । शनिबारको बैठकमा दलका विभाग गठनको विषय, केपी ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा समेत गुटबन्दी गरेको भन्दै नेपाल खनाल पक्षले चर्को रूपमा प्रतिकार गरेका छन् ।

ओलीले भने खनाल र नेपाल समूहलाई पटकपटक दलको नेतृत्वमा जाने इच्छा राखेर दलमा गुट बनाउन लागेको भन्दै उल्टै आरोप लगाएका छन् । बैठकमा नेपाल पक्षको भनाइलाई पूर्वमहासचिव ईश्वर पोखरेलले समथन गर्दै सरकारले पार्टी चलाउने नभई पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने बताएका थिए । यसअघिको स्थायी समितिमा विवाद चर्किए पनि नेपाल पक्ष केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पुग्दा संगठन विभागमा नेपाल पक्षमा दुईजनाको नाम थप गरेपछि केही कम भएको थियो ।

योसँगै एक कदमपछि हटेर आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन सच्याएपछि पनि नेकपामा वैचारिक अन्तर्विरोध घटेको छैन । पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणपछि नेपालको प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणपछि नेपालको पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको उल्लेख गरिएको भन्दै घनश्याम भुसाललगायतले बैठकमै आपत्ति जनाएका छन् ।

ओलीले आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन नगरे जनआन्दोलनको उपलब्धि र पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा नहुने ओलीका विपक्षीहरूको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीले एक कदमपछि हटेर आफ्नो व्यवहार सच्याएमा नेकपामा वैचारिक द्वन्द्व कम हुने बताइएको छ ।

नेपाल र खनाल पक्षले अबका दिनमा ओलीको कार्यशैली हेरेर अघि बढ्ने रणनीति तयार पारेको बुझिएको छ । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीले फेरि एकलौटी गरेमा फेरि सहेर नबस्ने तयारी पनि थाल्ने रणनीतिमा छ । ओलीले कार्यशैलीमा सुधार नगरे उनलाई अब मौका नदिने रणनीतिमा नेपाल र खनाल समूह लागेको छ ।

नेपाल र खनाल समूहको बुझाइमा ओलीलाई नवौं महाधिवेशनमा सहयोग गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको समूह असन्तुष्ट बनेकाले पनि ओलीलाई संकटमा पार्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ । अझ अध्यक्ष दाहाल नै ओलीको विपक्षमा देखिएपछि भोलिका दिनहरू प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहज नहुने देखिएको छ ।