काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने घोषणा गरिन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिने संसदको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । जानकारहरु संसदको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको विधेयक मन्त्रीको घोषणाले मात्र फिर्ता नहुने बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी मन्त्रीको घोषणाले मात्र विधेयक फिर्ता नहुने भन्दै त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रीको घोषणा राजनीतिक भएको भन्दै उनले विधेयक संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै फिर्ता हुने स्पष्ट पारे ।

मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेपनि विधेयक फिर्ताको लागि गरिनुपर्ने संसदीय प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । गत वैशाख १७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक दर्ता गराएकी थिइन् । गत जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभामा मन्त्री अर्यालले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि जेठ १३ गते राष्ट्रिय सभामा सामान्य छलफलसमेत भएको थियो । सो विधेयकमाथि ६ वटा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता भएको छ ।

सो विधेयक फिर्ता लिने मन्त्री अर्यालको पत्रकार सम्मेलनतर्फ लक्षित गर्दै कांग्रेसले संसदमा रहेको विधेयक संसदभित्रैबाट मात्र फिर्ता हुने भन्दै सरकारलाई स्मरण गराएको छ । बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद बैठकमा भने, “संसद्मा प्रस्तावित विधेयक बाहिरबाट फिर्ता लिने हो ? संसदमा रहेको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले यहीँबाट फिर्ता लिने संसदीय व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०४८ सालदेखि सांसद हुनुहुन्छ । उहाँलाई थाहा छैन ?”

मन्त्रालयले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै ‘गुठी विधेयकलाई लिएर जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकोले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय’ गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २९० अनुसार गुठीको मूलभूत मान्यताअनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणहरुको हित कायम गर्न र गुठीको जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय सभामा गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पेश गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा आएर मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनका लागि सदनसमक्ष जानकारी गराउँदै सोमाथि परेका संशोधनसमेत फिर्ता लिन आह्वान गर्नुपर्छ । विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा गइसकेकाले त्यसमा परेको संशोधनको टुंगो लाग्नुपर्छ ।

संशोधनको टुंगो लागेपछि पुनः मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनका लागि विधिवत् प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेपछि विधेयक फिर्ताको लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसरी सदनमा सहमति जुटेमा सर्वसम्मत र नजुटेमा बहुमतका आधारमा विधेयक फिर्ता हुने, नहुनेबारे निर्णय हुन्छ ।

विधेयकको विरोधमा उत्रिएका उपत्यकाका गुठियारहरुले विधेयक फिर्तामात्र नभई खारेज नै हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयक खारेजीको माग गर्दै बुधबार माइतीघरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा विधेयक खारेजीकै पक्षमा नारा लाग्यो । उनीहरुले गुठी विधेयक खारेज नभए सरकार नै खारेज गर्ने चेतावनीपूर्ण प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका छन् ।