काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ को विभिन्न शिर्षकहरु माथिको तीन मन्त्रालयगत छलफल जारी रहेको छ । बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा ऊजा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको विविध खर्च शिर्षकहरु माथि छलफल जारी रहेको हो ।
मन्त्रालयगत आजको छलफलको शुरुमा सांसदहरु डिला संग्रौला पन्त, सञ्जयकुमार गौतम, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रेम सुवालले ती मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित विविध शिर्षकहरुमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत प्रस्ततु गरेका छन् ।
उनीहरुले ती तीन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजनहरु माथिको खर्च घटाई, एक रुपियाँ कायम गरियोस्, एकसय रुपियाँ घटाइयोस् तथा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका हुन् ।
विनियोजन विधेयक माथिको आजको मन्त्रालयगत छलफलको शुरुमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपा(नेकपा)की सांसद राधा ज्ञवालीले ऊर्जा विकासको लागि सन्तुलित रकम विनियोजन भएको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेकी छिन् ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री समेत रहेकी सांसद ज्ञवालीले नेपालको विकासको मुख्य आधार भनेको नै नेपालको मलिलो भूमि भएकाले ठूला जलासय मार्फत तराईका कृषि योग्य भूमिलाई सिंचित गरेर कृषिको उत्पादकत्व बढाउन जरुरी रहेको पनि बाताइन् ।
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले जलविद्युत आयोजनाहरु समयमा पुरा हुन नसक्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोरी रहनु परेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
उनले साना जलविद्युत आयोजनाहरु मार्फत उत्पादित विद्युतलाई पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाईन(नेशनल ग्रिड)मा समयमा नै जोड्न नसक्दा पनि घाटा भैरहेको बताउँदै सौर्य ऊर्जालाई पनि सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको रुपमा प्रबद्र्धन गर्दै लगेमा राम्रो हुने धारणा राखेका छन् ।
राजपाका सांसद एकवाल मियाँले नेपालमा रेल संचालन गर्ने कुरा राम्रो भए तापनि रेल जंगलको छेउ छाउतिरबाट जाने गरी रेलमार्ग बनाउँदा जंगल विनास हुने भएकाले गाउँ–बस्ती नजिकका हुलाकी राजमार्ग केन्द्रीत गरेर बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
उनले गोरव ग्यास उत्पादन, सौर्य ऊर्जा उत्पादन जस्ता बैकल्पिक ऊर्जा तिर पनि सरकारले ध्यान दिन सके वातावरण विनास हुनबाट जोगिन सकिने धारणा राख्दै चुरे र भावरको संरक्षण नभए तराई क्षेत्र बचाउन नसकिने पनि स्पष्ट पारेका छनु ।
सांसद मियाँले चुरे क्षेत्रबाट बहने नदीहरुलाई ग्याबियन चेक सहितको बाँध नबनाएसम्म तराईका भूमि कटाना हुने समस्या रोक्न नसकिने हुँदा सरकारले यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याए ।
त्यसैगरी, छलफलमा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद उमाशंकर अरगरियाले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा दुई नम्बर प्रदेशलाई विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले दुई नम्बर प्रदेशमा भिखारीलाई जसरी बजेट विनियोजन भएको आरोप लगाउँदै धनुषा जिल्लाको हुलाकी सडक समयमा नै निर्माणसम्पन्न नहुँदा जनताहरु मारमा परेको बताए ।
उनले सरकारका मन्त्रीहरु र पहुँचवालाहरुको जिल्लामा मात्र धेरै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै हुलाकी सडक छिटो निर्माणका लागि सिडियो र मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत केही नलागेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
शुन्य समयमा नेकपा(नेकपा)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले केही दिन अगाडि नेपालगंज नाकाबाट भारतीय प्रहरीहरु नेपाल प्रवेश गरी अछाममा पुगेर नेपाली नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न लागेको घटना गम्भिर भएको बताएका छन् ।
उनले सरकारले यस विषयमा तत्काल कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी यस्ता किसिमका समस्याहरु दोहोरिन नदिन तत्काल कदम चाल्न सभामुख मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले विश्वको संसदीय परम्परा र नेपालको संसदीय ईतिहासलाई हेर्दा पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीले सधैं पहिले बोल्ने गरेको प्रशस्त नजिरहरु रहेको भन्दै प्रतिपक्षले त्यसलाई बदल्न खोजेको बताए ।
शुन्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले सदन चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले भागेर बाहिरबाट विधेयक फिर्ता लिनु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएकी छिन् । उनले गृहमन्त्रीले भारतबाट आउने मालबाहक सवारीलाई चेकजाँच नगर्नु भनी आफ्ना मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको भन्दै प्रश्न गरिन्–‘हैन गृहमन्त्री ज्यू नेपालको हो कि भारतको हो ? सभामुख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु, धन्यवाद’ ।
प्रतिक्रिया