निर्मार्णको कमिशनका लागि सरकार–ठेकेदारको रस्साकस्सी
काठमाडौं । सावर्जनिक खरिद नियमावली संशोधनका केही बु“दालाई लिए अहिले सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूबीच रस्साकस्सी चलेको छ । मानो खाएर मुरी उब्जाउने समयमा आएर सरकारले देशभरिका निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने केही प्रावधानहरू नियमावलीमा राखेको छ ।

तर, सरकार निर्माण व्यवसायीवीचको यो विवादलाई ठेकेदारबाट कमिसन उठाउने र त्यो पनि नभए सरकार समर्थित ठेकेदारहरूलाई मात्र ठेक्का दिने मनशाय सरकारले राखेको अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । प्रेस, मानवअधिकारदेखि सेनासम्म हु“दै निर्माण व्यवसायीसम्म आइपुग्दा कानुन बनाउने विषयमा सरकार चुकेको मात्र छैन सर्वत्र आलोचनाको पात्र भएको छ ।
सरकारले गत वर्षमै सबै ठेकेदार माथि कारबाही चलाएको हो तर, अन्त्यमा गृह र भौतिक योजना मन्त्रालयसँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि यो व्यवस्था नै हटेको थियो र प्रधानमन्त्री स्वयम् निर्माण व्यवसायीसँग घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए । गत वर्ष ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि काम नगर्ने ठेकेदारलाई धमाधम पक्राउ गर्ने र कारबाही अभियान चलाइएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले आफ्नो अभियानलाई दुई महिना टिकाउन नसकेपछि यो अभियानबाटै पछि हट्यो ।

गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गरेको भन्दै व्यवसायीको विरोधलाई भौतिक मन्त्रालयले साथ दिएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले भने नियम प्रक्रिया, कानुन ठेक्का सम्झौताको दुईपक्षीय करारअनुसार कारबाही गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने, जरिबाना लगाएर काम गराउनेसहितको प्रावधान रहेको भन्दै गृहको अभियानलाई साथ नदिएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अहिले पनि त्यही खेलमा छन् ।

अहिले भने गृह मन्त्रालयले पनि भौतिक मन्त्रालयले नै कारबाही गर्ने र थप कारबाही आवश्यक भए गृहलाई भौतिकले नै सिफारिस गर्ने भन्दै आफू पन्छिने बाटो लिएको छ । गृहले काम नगर्ने र कानुन अनुसार कारबाही गरेर आफ्नो पनि साथ रहने र भौतिकले नै कारबाही गर्ने गृह प्रवक्तको भनाइ सकारात्मक भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले त्यसको दुई दिन अगाडि प्रेस विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

कामै नगर्ने ठेकेदार कारबाहीको अभियान चलिरहेको भए पनि राजधानीको व्यस्त सडकमा पर्ने बिजुलीबजारको धोबीखोला पुल निर्माण गर्ने कम्पनीले तीन वर्षको समयमा ४० प्रतिशत पनि काम नसकेको भए पनि यसलाई सरकारले एक वर्षको समय थप गरिदिएको छ ।

तीन वर्षदेखि निर्माण सुरु भएर पनि आधा पनि काम नसकिएको बिजुलीबजारको नेटवर्क आर्क ब्रिज गत पुसमै समय सकिएको यो पुल निर्माणलाई आगामी पुससम्मको एक वर्ष समय थप गरेर काम गर्ने वातावरण तथा छिटो सक्ने मौका दिएको काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार आयोजनाको दाबी छ ।

यही आयोजनाले ठेक्का लगाएको यो पुल नेपालकै पहिलो नेटवर्क आर्क ब्रिज हो । तीन वर्षसम्म कम्पनीले राम्रोसँग काम नगरेको भए पनि हाल यसले नेटवर्क आर्कको संरचना ठड्याएको छ । यसले भर्खरै फर्मा बनाएको भए पनि अब यसलाई रड राखेर बाध्ने, फिनिसिङ गर्ने र अर्को साइटमा पनि यस्तै पुल बनाउनुपर्ने भएकाले समय नपुगेकोले एक वर्ष थप गरेको जानकारीसमेत अहिले दिन छाडिएको छ ।

नेपालकै पहिलो र आकर्षक हुने यो नेटवर्क आर्क ब्रिजमा ठेकेदारले काम नगरेको र विभिन्न कमजोरीलाई आधार बनाइएको छ । पुलको ठेक्का सयम थप गर्दा बाँकी काम नसकिने र हर्जाना लगाएर पुल निर्माण गराउन सक्ने अवस्था पनि नभएकोले ठेक्का समय एक पटकको निम्ति थप गरिदिएको पनि आयोजनाको भनाइ छ ।

यो पुल जेई कन्ट्रक्सनले १३ करोड १३ लाखमा सक्ने गरी ठेक्का पाएको हो । साढे ३ वर्षदेखि निर्माण सुरु भएर २० प्रतिशत पनि काम नसकेको पप्पु कन्ट्रक्सनले बनाइरहेको बागमती खोला नेटवर्क आर्क ब्रिज । आयोजनाले नै ठेक्का लगाएको तीनकुनेको बागमती पुलको यही असारमा समय थप गर्ने भएको छ । यसको प्रगति भने साह्रै निराशाजनक छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई नसोधेको व्यवसायलाई धराशायी पार्ने गरी ऐन बनाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले साउन १ देखि सबै काम ठप्प पार्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १ गतेबाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय नै गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन २०७५ का केही बुँदाहरूका विषयमा महासंघको राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार व्यवसायीले इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउनेदेखि कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेसम्मका कार्यक्रम राखेका छन् । निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रविसिंह श्रेष्ठले देशान्तरलाई बताएअनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरूले धर्ना दिइनेछ ।

सडकमा शान्तिपूर्ण ¥याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरणसहित प्रदर्शन गर्ने उनले बताएका छन । जेठ १४ बाट थालिएको टेन्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ । सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूको सुझावविरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताएका छन् ।

नियमावलीका केही बुँदाले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको दाबी छ । सबैको अहित हुने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पूर्वसूचना पाएपछि समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेता गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

व्यवसायीका विरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना रहेका संकेतसमेत गरेका छन् ।

भद्र किसिमले आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएकाले महासंघ सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने सिंहले बताए । अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको विरोधमा कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफंै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व समाप्त पारी आफू अनुकूलका विदेशीलाई पोस्ने नियतले नियमावली आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीमैत्री ऐनकानुनका लागि सबै व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई झुकाएरै छाड्ने धम्की पनि दिएका छन् । सबै निर्माण व्यवसायीहरूका लागि अहिले चरम संकटकालको अवस्था रहेकाले व्यावसायिक एकतामा जोड दिँदै महासंघले नियमावलीका कारण आम व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुने खतरा बढेको दाबी गरेको छ ।

सहभागीहरूले निर्माण व्यवसायीको अहित हुने गरी आएको नियमावलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा ठूलो धक्का लागेको उनीहरूको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका व्यवसायीहरूलाई राज्यले तल्लोस्तरको व्यवहार गरेको भन्दै अब आन्दोलनसँगसँगै वार्ता प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिने महासंघको तयारी रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

अहिलेको जटिल अवस्थामा विगतका सबै खाले तिक्तता बिर्सदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरूले व्यावसायिक एकता आजको आवश्यकता भएको धारणा सार्वजनिक नै गरेका छन् । देशभरबाट आएका पाँच सय ५० जना भन्दा बढी व्यवसायीले वर्तमान सरकार विकास विरोधी भएको बताएका छन् ।

उनीहरूले निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन नआएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने र आन्दोलन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएकोमा सुनुवाइ नभएको बताएका छन् ।

महासंघका अनुसार प्रदेश महासंघले मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमार्फत तथा ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । महासंघले सबै खाले टेन्डर बहिष्कार तथा सरकारलाई बुझाउने गरी इजाजतपत्र संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ ।

गत वर्षको फगुन ३ गतेबाट सुरु भएको यो सरकारले गर्त वर्ष नै कारबाही चलाएको हो । तर, दुई मन्त्रीबीच विवादका कारण समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया रोकिन पुग्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले काममा विलम्ब हुनुमा ठेकेदारको दोष नभई सरोकारवाला निकायले काम नगरेको भन्दै बचाउ गरेपछि गृहले कारबाही अघि बढाउन सकेको थिएन ।

भौतिक योजनामन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा व्यवसायीको दोष छैन भन्दै सरोकारवाला निकायले काम नगरेको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि आएको भन्दै बचाउ गरेका थिए र अहिले पनि मन्त्री सेठ यही पक्षमा देखिएका छन् ।

काम नगर्ने, समयमै काम नसक्ने तथा सके पनि कमसल सामान प्रयोग गर्ने, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई गृहले कारवाही गर्न खोजेको थियो ।

भौतिक मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि गत वर्षको कारबाही रोकिएको हो । गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीले गृहमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि कमिसनको काण्ड आएको हो ।

गृहमन्त्री थापाको निर्देशनअनुसार ७७ वटै जिल्लाबाट सबै विवरण मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । सो विवरणअनुसार सबैभन्दा कम काम गर्ने ठेकेदारको छुट्टै लिस्ट गृहले तयार पारिएको थियो ।

गृहले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्नका लागि भौतिक योजना मन्त्रालयको सहयोग माग्दै पटकपटक भौतिकमन्त्री महासेठसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।

भौतिक मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर जाने त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गर्न समेत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने विषयमा छलफल समयमै भए पनि ऐन भने अहिले प्रस्ताव भएको छ ।