कुनै पनि समाज आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराबाट चलेको हुन्छ । कुनै पनि बहानामा त्यसमाथि हस्तक्षेप भयो भने त्यो समाज र त्यसमा आबद्ध कसैले पनि सहन सक्तैन । गुठी भनेका आस्थाका धरोहर हुन् । जहाँसुकै होस् गुठी भन्नाले आस्थासँगै जोडिएको हुृन्छ ।

गुठी लिच्छविकालभन्दा पनि पहिलाको सभ्यता र परम्परा हो । सभ्यता र परम्परा संरक्षण गर्नका लागि धर्मशाला पाटी, पौवा, ढुंगेधारा, कुवा, पोखरीजस्ता परोपकारिक भावनाले आफ्नो जीवनभरको कमाइबाट भगवान्को नाममा छुट्ट्याइएका चलअचल सम्पत्ति नै गुठी हो, दाताले आफ्नो सम्पूर्ण हकअधिकार भगवान्को नाममा छुट्ट्याइदिएको सम्पत्ति हो ।

आफ्ना कुल देवताका नाममा स्थापित संस्थाहरूलाई कतैबाट अस्वाभाविक रूपले चलाइन्छ भने त्यो आस्थामाथिको आक्रमण हो । यहाँनेर अनुरोध गर्नुपर्छ सरकार समक्ष– यसो नगर भनेर । तर अहिले जे भइरहेको छ त्यसबाट नै देखिन्छ यस्तो हार्दिक अनुरोधलाई सरकार मान्नेवाला छैन । त्यसो नहुँदो हो त यत्रो विरोध हुँदाहुँदै आफूसँग दुई तिहाइकै संख्या छ भन्ने मदमा कानुन नै बनाएर गुठी माथि यस्तो आक्रमण हुने थिएन ।

जब सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोज्यो त्यसबेलादेखि नै गुठीसँग सम्बन्धित लाखौंलाखको संख्या प्रतिक्रियामा प्रतिकार नै भने पनि हुनेगरी उत्रिन थालेको हो । पहिले यस्तो चर्चा हुँदा नै यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको थियो भने त्यो विधेयक संसद्मा विधिवत् दर्ता भएपछि त यसले घरघरमा आक्रोश नै जन्मायो ।

विभिन्न विवरणहरूले देखाएअनुसार मुलुकमा देवीदेवताका नाममा सात लाख ५६ हजार बिघा जमिन र दुई हजार ६ सय गुठी छन् । परापूर्वदेखि चलिआएका ती गुठीका जग्गा हडप्ने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नियतले सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको आरोप छ । यो विधेयकमा रहेका प्रावधानले पनि यो आरोपलाई नै पुष्टि गर्छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए धर्म, संस्कृति र सम्पदाको अस्तित्व नै मेटिन सक्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण यो विधेयक संविधानविपरीत समेत भएकाले तत्काल खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो तर खारेजीको साट्टो सरकारले सैद्धान्तिक छलफलमा लग्यो आफ्नो पक्षमा रहेको दुई तिहाइको संख्यालाई पृष्ठभूमिमा राखेर ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीबाट वैशाख १६ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराइएको विधेयकमा गुठी संस्थान खारेज गरी गुठी प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था छ । यही बेलादेखि यो विषय चर्को विवादमा प¥यो । यो बेलासम्मको प्रचलनअनुसार सामान्यतया यस्ता विधेयक ल्याइँदा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने चलन थियो ।

देवीदेवताका नाममा सात लाख ५६ हजार बिघा जमिन र दुई हजार ६ सय गुठी प्रभावित हुने र सर्वसाधारणले बुझेअनुसार यसलाई राज्यले कब्जा गर्ने तहमा रहेको अवस्थामा यति ठूलो संख्यालाई जानकारी नै नदिई यसरी प्रस्तुत हुनु आफैंमा घोर आपत्तिको विषय हो नै । आम नागरिकको चासोमा यसरी हस्तक्षेप गर्न खोजिएको मात्र होइन यो संविधानको बिलकुलै विपरीतसमेत छ ।

संविधानको धारा २३, धारा २९० र अनुसूची ५ लाई हेरियो भने यस्तो चित्र आफैं प्रकट हुन्छ । संविधानको धारा २३ मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गरी गुठीसम्बन्धी कार्य गर्ने स्वतन्त्रा छ भनिएको छ । विधेयक पारित भए यो व्यवस्था प्रतिकूल हुन्छ ।

अर्को, अनुसूची ५ ले गुठीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । त्यसको उल्टो केन्द्रले यस्तो कानुन ल्याउन खोजेको अवस्था देखियो जो लिखित रूपमा रहेको संविधानविपरीत हुन्छ । गुठी भनेको सरकारी सम्पत्ति होइन जो सरकारले मनपर्दो गरोस् । नितान्त रूपमा स्थानीय समाजले आफ्नो आस्थाअनुसारका देवीदेवता वा पितृका नाममा समर्पित र सञ्चालित संस्था हुन् यी ।

समाजले स्थापित गरेको सम्पत्तिमाथि सरकारले खेलवाड गर्न लागेको छ । यो सम्पत्तिमाथिको मात्र प्रश्न होइन । आफ्नो आस्थामाथि पनि आक्रमण हुन जान्छ यो ठाउँमा । विधेयकमा प्रस्ताव भएका प्रावधान नै त्यस्तै छन । विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख छ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि भएका छुट गुठी एवं सार्वजनिक गुठी राजगुठीमा परिणत हुने र तिनका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा राजगुठीमा सर्ने व्यवस्था गर्न यसो गर्न लागिएको’ भनेर प्रस्तावित कानुनमा नै उल्लेख छ । यो विधेयकको दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । यो एकदम नै ठूलो आपत्तिको विषय हो । जसले आफ्नो सम्पत्तिमा गुठी खडा गरे तिनै त्यहाँबाट हट्नु पर्ने भयो ।

विधेयकमा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, लालमोहर, खडग निसान, सनद, सवालजस्ता कुनै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा कुनै अन्य लिखित वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिक स्थलउपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ,’ विधेयकमा थप भनिएको छ, ‘र, गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।’

विधेयकको दफा ४४ मा भएको मठाधीशसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, दफा ४६ को पीठाधीश नियुक्ति व्यवस्था, दफा ४७ को पीठाधीशको योग्यता, दफा ४८ को मठाधीश हटाउन सकिने व्यवस्था र दफा ४९ को मठाधीश रिक्त हुने व्यवस्था पनि त्यतिकै आपत्तिका विषय हुन ।

विधेयकको २४ दफामा गुठियार हक स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । यसो गर्नुको कारणमा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विभिन्न लिखतबाट प्राप्त गुठियारको धार्मिकस्थलका सबै अधिकार समाप्त गर्न, गुठियारलाई अधिकार प्रदान गरिएका लिखत निष्क्रिय गर्न र त्यस्ता धार्मिकस्थलको सञ्चालन एवं बन्दोबस्त गर्न यो दफा राखिएको भनिएको छ ।

आफ्नो आस्था, विश्वास र संस्कृतिमाथिको आक्रमणलाई कसैले पनि सहँदैन । ‘संस्कृतिमा हस्तक्षेप भएपछि नागरिकहरू आफैं सडकमा आउँछन् । यस्तो पहिले पनि भइसकेको छ । जस्तो केही वर्ष पहिले इन्द्रजात्रामा खर्च कटाइदिएपछि सहरबजार ठप्प भएको कुरा सबैका सम्झनामा हुनुपर्छ । सरकारको यो प्रस्तावलाई यतिबेला कुनै पनि गुठियारले मानेका छैनन् ।

सम्पत्तिसहित अधिकार पनि खोसिने अवस्थालाई कसले स्वीकार्छ ? सरकारले विधेयकलाई यही रूपमा पारित गर्ने अडान लियो भने त्यसपछि जस्तो आगो बल्छ त्यसले कसकसलाई डढाउने हो भन्न सकिन्न । तर सच्याउने, सच्चिने समय भने छ । सरकारी जग्गा हड्पिएको सन्दर्भ चलिरहेका बेला सरकार आफैंले गुठीका सार्वजनिक जग्गा हडप्न खोज्नु अनौठो हो ।

यतिबेला गुठीमा कुनै समस्या थिएन । कुनै पनि ऐन कानुनले पहिले समस्याको निराकरण खोज्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । यो भनेको काम कुरो एकातिर पोको बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान हुबहु चरितार्थ भएको जस्तै हो ।

प्रा.डा.केदारभक्त माथेमाका अनुसार त गुठीलाई रणबहादुर शाहकालमा पु¥याउन यस्तो विधेयक ल्याइएको हुनुपर्छ । इतिहासमा लेखिएअनुसार वि.स. १८६२ मा रणबहादुर शाहले बैसठ्ठीहरण गरे । त्यतिबेला उनले गुठी, व्यक्ति सबैको जग्गाहरण गरे । बैसठ्ठी हरणपछि उनको परिवारमा अनिष्ट हुन गयो । त्यसपछि रणबहादुरले मन्दिर बनाउने निर्णय गरे ।

माथेमा सरको सुझाव छ सरोकारवालासँग छलफल नगरी गुठीसम्बन्धी विधेयक अघि नबढाइयोस् । उहाँसँग थप जानकारी लिइयो भने गुठी के हो भन्ने झन् प्रस्ट हुन्छ । उहाँका अनुसार गुठीको सुरुआत लिच्छविकालदेखि भएको हो । चाबहिल बौद्धस्तूपाको छेउमा रहेको शिलालेख अनुसार गुठीको सुरुआत वि.स. ५१७ मा भएको हो । त्यतिबेला मानदेवले तिलगंगा नजिक मन्दिर पनि बनाएका रहेछन् ।

पहिला हरेक नेवारहरू एउटा न एउटा गुठीको सदस्य हुन्थे । अन्य काम छाडेर पनि गुठीको कार्यक्रममा सहभागी हुनै पथ्र्यो । गुठी धेरै प्रकारका हुन्छन् । कुनैलाई दिवाली गुठी भनिन्छ । कसैको मर्दापर्दा मात्रै सहभागी हुने गुठी हुन्छ । परेवालाई खुवाउने गुठी, बाँदरलाई खुवाउने, माछालाई खुवाउने गुठी पनि हुन्छ ।

हामीले जति पनि मन्दिरहरू देख्छौं, त्यो सबै हाम्रा पुर्खाहरूको कृपाले गर्दा भएको हो । हामीले गरेर होइन । उहाँहरूले संरक्षण गरेर राख्नुभएको सम्पत्ति हो । गुठी सञ्चालन गरेर बचाइदिएकाले हामीले त्यो देख्न पाएका छौं ।

गुठीका विषयमा कतिपयमा गलत धारणा छ । गुठी भन्नासाथ जग्गासँग सम्बन्धित भनेर सोच्नु गलत हो । जग्गाबाट आएको आयस्ताबाट गुठी सञ्चालन हुन्छ । तर, गुठी भनेकै जग्गा चाहिँ होइन । गुठीलाई पुरानो कुरा हो, रुढीवाद हो पनि भन्छन् । अहिलेको जीवनमा काम लाग्ने कुरा होइन भन्नेहरू पनि छन् । हिन्दु धर्मसँग मात्रै जोडिएको विषय हो भन्ने पनि गर्छन् ।

नेवार जातिको मात्रै हो भन्ने गर्छन् । यो सबै सही होइन । जस्तो– काठमाडौंमा नेवारको गुठी होला । तर, जनकपुर, प्युठान, दाङमा पनि गुठी छ भन्ने बिर्सन मिल्दैन । पशुपतिको गुठीको सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा छ । प्रस्तावित विधेयकले जग्गा कमाइराख्नेलाई जिम्मा दिन खोजेको हो कि ? कमाइ गर्नेहरूलाई नदिने भन्ने होइन । तर, उहाँहरूका लागि सरकारले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । गुठीको धेरै जग्गा हराइसकेको छ । कति जग्गा सट्टापट्टा पनि भएको छ । नुवाकोटको बाँदर लड्ने जग्गा र ठमेलको जग्गा साट्न खोजिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ, बलराम केसीले गुठी जग्गा साटासाट गर्न पाइँदैन भन्ने निर्णय गरेर जग्गा बच्यो । आधुनिक समयमा पनि यसको धेरै महत्व छ । विश्वविद्यालय कलेज, स्कुल पनि गुठी अर्थात् ट्रस्टिजले चलाउनुपर्छ । विदेशमा पनि शैक्षिक संस्थाहरू बोर्ड अफ ट्रस्टिजले चलाउने गर्छन् । त्यसकारण गुठी भनेको सरकारले लिने होइन । सरकारले त आवश्यक प्रवद्र्धन, प्रोत्साहन गर्ने हो । जसको गुठी हो उसैलाई दिनु पर्दछ ।

संस्कृति, धर्मसँग जोडिएको विषयमा पनि सरोकारवालासँग सल्लाह लिइएको छैन । गुठी, गुठीयार, मठमन्दिरसँग सम्बन्धित कसैसँग पनि छलफल गरिएको छैन । सरोकारवालासँग प्रशस्त छलफल नगरी गुठीसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनु हुँदैन । सरकारले प्रतिक्रिया सुनोस् ।

राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठीको जग्गा संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथ गुठी विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै जस्तो विधेयक आएको छ यसमा विज्ञ र सरोकारवाला कसैले पनि स्वीकार गरेका छैनन् । उद्देश्यमा जस्तो कुरा लेखिए पनि यसले गुठीको जग्गा सजिलैसँग व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुने खतरा बनायो ।

यसैकारण गुठीको नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने गुठी विधेयक तत्काल स्थगन गर्न माग गर्दै जताततैबाट आन्दोलनका चेतावनी आइरहेका छन् । यो घरघर र तिनका संस्कृति र धर्मसँग जोडिएका हुँदा घरघरबाटै सडकमा आउने आन्दोलन सुरु भयो भने त्यसलाई थाम्न सरकारले नसक्ने हुन्छ । विगतमा यस्तो देखिसकिएको छ ।

यो विधेयकको विरोधमा सम्पदाविद्, संस्कृतिविद्, शिक्षाविद्लगायत गुठीसँग सरोकार राख्नेले तत्काल विधेयक स्थगत गर्न सामूहिक माग प्रस्तुत भएको छ । विधेयकका धेरै प्रावधान सम्पदा, संस्कृति नास गर्ने किसिमका छन् । उनका भनाइमा ‘यो विधेयक पास भयो भने सम्पदाको विनाश गर्छ’, ‘सरकारले गुठीको मर्म नै नबुझी विधेयक आएको छ, यसलाई तत्काल स्थगन गर्नुपर्छ ।’

विधेयकमा मठमन्दिर स्थापनामा बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधानसमेत रहेको अवस्था छ । विधेयक यहीरूपमा पारित भयो भने गुठीको जग्गा संरक्षण होइन नास गर्ने हुन्छ । सम्पदा बचाउ अभियानका अध्यक्ष गणपतिलाल श्रेष्ठका अनुसार त यो विधेयक यही रूपमा पास भयो भने त्यसको लगत्तै पूरै काठमाडौं सडकमा उत्रनेछ । उहाँकै शव्दमा ‘यो विधेयकमा जबर्जस्ती नगरियोस्, विधेयक नरोके काठमाडौं नै उठ्नेछ ।’

माथि पनि भनियो विधेयकको दफा २२, ५३ र ५६ जस्ताको त्यस्तै पारित भए गुठीको जग्गा सीधै व्यक्तिको नाममा ल्याउन सजिलो हुनेछ । दफा २२ मा गुठी तथा धार्मिकस्थल स्थापना तथा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । मठ मन्दिर स्थापनाका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले धर्म, संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्ने हुन्छ । (महर्जन, निवर्तमान सांसद तथा ज्यापू समाज ललितपुरका सभापति हुन् ।)