गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए )को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति सदस्य कपिलदेव थापा विगत ३२ वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका छन् । स्थापनाकालदेखि नै एनआरएनएमा आबद्ध थापा लामो समयदेखि एनआरएनएको मानवीय कल्याणकारी सहयोग समितिको एसिया संयोजकको रूपमा कार्यरत छन् । साथै एनआरएनकै केन्द्रीय कृषि प्रवद्र्धन समितिको पनि उनी सहसंयोजक हुन् । जापानमा बसेर विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा आबद्ध थापा नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनको पनि सभापतिको रूपमा पनि कार्यरत छन् । जपानमा नेपालीहरूबीच सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचय बनाएका थापास“ग जापानमा नेपालीहरूको अवस्था र कामको अवसर एवं एनआरएनएको गतिविधिमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –

जापानमा बसेर एनआरएनएमा आबद्ध भएर सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आउनुभएको छ । यो क्षेत्रमा कसरी अघि बढिरहनुभएको छ ?

एनआरएनको स्थापनाकालदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुँदै आएको छु । उपेन्द्र महतो दाइ अध्यक्ष हुँदादेखि लिएर आजसम्म पनि मेरो काम भनेको सामाजिक क्षेत्रमै छ । उपेन्द्र दाइकै पालामा सन् २००६ मा मलाई मानवीय कल्याणकारी सहयोग समिति, एसियाको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसपछि पनि सबैले एसिया प्यासिफिक संयोजककै संयोजककै जिम्मेवारी दिइरहनुभएको छ । आज १५ वर्षको अन्तरालमा एक वर्षअघि एनआरएनएले कृषि प्रवद्र्धन समिति गठन गर्यो । त्यसको पनि केन्द्रीय सहसंयोजकको रूपमा काम गरिरहेको छु । कृषि सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारसँग मिलेर धेरै ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाएका छौं । कृषकहरूलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । एनआरएनकै एउटा संस्था छ, क्यानडामा बस्नुभएका नरेश कोइराला दाइको अगुवाइमा स्थापित, जसलाई सन् २००७ सालमा एनआरएनएले एडप्ट गर्यो, नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसन । त्यसको सभापतिको रूपमा मैले कार्य गरेको दुई कार्यकाल भयो । पुस्तकालयहरूको प्रवद्र्धन, संवद्र्धन र विकासका लागि यसले काम गर्दै आएको छ । यसबाट नेपालमा एनआरएन साथीहरूको सहयोगमा ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसका अलावा विगत २० वर्षदेखि जापानबाट नेपाल फर्किंदा जहिले पनि दुईवटा ह्विलचेयर लिएर आउने गरेको छु । २० वर्षदेखि अहिलेसम्म मैले चार सय ७८ वटा ह्विलचेयर ल्याएर आवश्यक व्यक्तिहरूलाई बाँडिसकेको छु । यसका अलावा मेरो व्यक्तिगत पहलमा एम्बुलेन्सहरू पनि नेपालमा उपलब्ध गराएको छु ।

एनआरएनएको मानवीय कल्याणकारी सहयोग समितिअन्तर्गत कस्ता योजनाहरू अघि बढेका छन् ?

मानवीय कल्याणकारी सहयोग समिति एनआरएभित्रको मुटु हो । यसलाई पहिला च्यारिटी टास्क फोर्स भनिन्थ्यो । भूकम्पपछि हामीले यही समितिबाट नेपालमा राहत तथा उद्धारका कार्यहरू अघि बढाएका थियौं । यही समितिबाट गोरखाको लार्पाकमा एक हजार घरहरू बने । काठमाडौंको शंखमूलमा २ करोडभन्दा बढीको लागतमा शंखपार्क बनायौं । यो पार्क नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । आपत्विपत् परेको बेलामा एनआरएनबाट यही समिति नै अग्रसर हुने गर्छ ।

अब जापानतिर लागौं, जापानमा नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ ?

म पहिलो पटक सन् १९८७ मा जापान गएको हो, करिब ३२ वर्ष भइसक्यो । त्यतिखेर करिब ४०० जना नेपालीहरू जापानमा हुनुहुन्थ्यो । आज हाम्रो तथ्यांकमा ९० हजार नेपालीहरू जापानमा छन् । तर विडम्बना, ४ सय जना हुँदा पनि जापानमा रहेको नेपाली दूतावासमा ४ जना जनशक्ति उपलब्ध थियो भने आज ९० हजार हुँदा पनि अवस्था उही छ । पहिला, नेपालीहरू व्यापार व्यवसायका लागि भनेर जापान जाने क्रम बढी थियो । पछि गएर विद्यार्थीहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । जापानमा नेपालीहरू रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि धेरैजना संलग्न हुनुहुन्छ । नेपाली–इन्डियन रेस्टुरेन्ट जापानमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ । जुन रेस्टुरेन्टमा कुकदेखि वेटरसम्म सबै नेपाली हुनुहुन्छ । आज जापानमा लगभग पाँच हजार भन्दा बढी रेस्टुरेन्टहरू नेपालीको छ । पाँच हजारमा एउटा रेस्टुरेन्टमा कम्तीमा चार जना नेपालीको दरले २० हजार नेपाली त रेस्टुरेन्टमै काम गर्नुहुन्छ । जति धेरै संख्या बढ्यो त्यति धेरै समस्या पनि बढ्दो रहेछ । जापानमा कन्सल्टेन्सीमार्फत पढ्न जाने विद्यार्थीमा अलि समस्या देखिने गरेको छ । किनभने कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई सपना देखाएर जापान पठाउने गर्छन् । तर यथार्थ त्योभन्दा भिन्न भएपछि निराशा पैदा हुँदो रहेछ । पढाइ र पैसा कमाउने दबाबमा पर्दा कतिपय नेपालीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यमा उचित ध्यान दिन सक्दैनन् । पढाइ र कामको चापले तनाव उत्पन्न हुन्छ । तनावले निराशा पैदा हुँदो रहेछ । निराशाको कारण आत्महत्याको क्रम पनि बढिरहेको छ । यसले गर्दा एनआरएन जापानले बेलाबेलामा योगा, मेडिटेसनजस्ता कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छ । मेरै अध्यक्षतामा जापानमा अध्यात्मिक सेवा केन्द्र खुलेको छ । उक्त केन्द्रले पुराण, सप्ताह लगाउने, मन्दिर निर्माणको काम अघि बढाएको छ । जापानमा सही सुझाव र सूचना लिएर जाने मान्छेलाई कुनै पनि समस्या छैन ।

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच नेपाली कामदार जापान लैजाने सहमति भएको छ । अब त जापानमा नेपालीको संख्या झन् बढ्ला नि, हैन ?

हो । तर, विगतको अनुभव तीतो भएकोले यसले नेपालीहरूलाई जान बाटो खुलिहाल्यो भन्ने अवस्था भने छैन । सन् २००३ मा नेपाल र जापान सरकारको सहमतिमा प्रशिक्षार्थी कामदार जापान लैजाने भनेर जिट््को नामको जापानी कम्पनी नेपाल आएको थियो । तर २००५ सम्म नेपाल सरकारले त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत एकजना पनि मान्छे पठाउन सकेन । त्यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । २००५ सालपछि उद्योग वाणिज्य महासंघलाई प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन भनियो । तर २००७ सालसम्म उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि पठाउन सकेन । महासंघले जापानमा मार्केटिङका लागि मान्छे पनि राख्यो । तर ती मार्केटिङ गर्नेले पनि उल्लेख्य रूपमा नेपाली कामदार लैजान सकेनन् । त्यसपछि माओवादी सरकारमा आएपछि लेखराज भट्ट श्रममन्त्री बन्नुभयो । हाम्रै सुझावबमोजिम मेनपावर कम्पनीहरूलाई प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने जिम्मा सरकारले दियो । त्यसका लागि दुई सय मेनपावर कम्पनीहरू सूचीकरणमा परे । तर आज २०१९ सम्म आइपुग्दा जापानबाट नेपालमा कामदारको कोटा आएको लगभग पाँच हजार देखिन्छ । नेपालबाट गएको कति हो त्यसको कुनै हिसाव छैन । र जापान गएर नेपाल कति फर्किए त्यसको पनि डाटा छैन । १० वर्षको अन्तरालमा जापानबाट केवल पाँच हजार कोटा आउनु भनेको लाजमर्दो कुरा हो । यसको कारण के हो भने कुनै पनि मेनपावर कम्पनीले जापानमा गएर मार्केटिङ गरेनन् । सरकारी स्तरबाट पनि यसको लागि पहल भएन । जबकि चीन, भियतनामजस्ता देशहरूबाट प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा लाखौं मान्छे गए ।

तर अहिले त प्रशिक्षार्थी हैन कामदारकै रूपमा जापान लैजाने सहमति भएको छ नि, हैन ?

हो । किनभने प्रशिक्षार्थी कामदार लगेर जापानले शोषण गर्यो भन्ने कुरा उठ्यो । अमेरिकाले पनि जापान सरकारलाई प्रशिक्षार्थी कामदार लानु भनेको शोषण हो त्यसरी कामदार नलैजाऊ भन्यो । किनभने प्रशिक्षार्थी भनेको सिक्न जाने हो । सिकारु कामदारले तलब नभई भत्तामात्रै पाउने भए । जापानको लेबर युनियनले सिकारुको लागि तोकेको भत्ता जम्मा ९३० डलर छ । जबकि कामदार त्योभन्दा निकै बढी पाउँछन् । अर्को कुरा, जापानमा जन्मदर र मृत्युदर दुवै कम छ । यसले गर्दा युवा जनशक्तिको अभाव छ । अर्थतन्त्र धान्नलाई लाखौं जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भयो । त्यसैले जापान सरकारले जुनजुन देशबाट बढी प्रशिक्षार्थी कामदार आएका छन् ती देशबाट वर्किङ भिसामै कामदार ल्याउने नीति बनायो । सिपालु कामदार ल्याउने र त्यस्ता कामदारलाई एउटा निश्चित मामदण्ड बनाएर स्थायी बसोबास गर्न पनि दिने भन्यो । यसका लागि १४ वटा कामहरूको सूचीकरण गरियो । र कामदार ल्याउन सात वटा देशहरू छनोट भए । विडम्बना त्यसमा नेपाल परेन । किन परेन भने प्रशिक्षार्थी कामदार जसजसले धेरै पठाए उनीहरू मात्र परे । नेपालले प्रशिक्षार्थी कामदार दश वर्षमा पाँच हजार पनि पठाउन सकेको थिएन । यस्तो देश सूचीकरणमा पर्ने कुरै भएन । दस वर्षमा मान्छे पठाउन नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी भयो । त्यस पछाडि नेपाल सरकारलाई पनि तातो लाग्यो । सरकारले पहल गरेर जापान सरकार नेपालसहित दुई देश थप्न राजी भयो ।

त्यसो भए अब नेपाली कामदारको लागि पनि विगतमा भन्दा अहिले जापान जान बाटो सहज भयो, हैन ?

त्यति सहज पनि भएको छैन । जापानले छनोटमा परेका देशहरूलाई हामीलाई यस्ता यस्ता सीप भएका जनशक्ति चाहिन्छ भनेर पत्राचार गरेको छ । तर नेपालबाट कसरी कामदार पठाउने भन्ने विषयमा दुई देशबीच कुरा टुंगी नसकेको मैले बुझेको छु । जीटूजी सहमति भएकोले धेरैले कोरिया जसरी जापान पनि जान पाइने भनेर बुझेका छन् । तर जापानको हकमा कोरिया जस्तो हैन । कोरियामा त्यहाँको सरकारको निकायले नै देशभरिबाट कामदारको डिमान्ट संकलन गरेर विभिन्न देशसँग कामदार माग गर्छ । र नेपालबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई लिएर जान्छ । तर जापानले भने त्यसरी हैन मेनपावरहरूलाई डिमान्ड दिएर भाषा र सीप परीक्षा लिएर लैजाने गरेको छ । तर नेपाल सरकारले मेनपावर मार्फत नगरौं कोरिया जस्तो गरौं भनिरहेको छ । त्यसैमा कुरा मिलिसकेको छैन ।

त्यसो भए यो विषयमा दुई देशबीच कसरी कुरा मिल्ला ?

कोरियाको जस्तो ढाँचामा जापानले मान्यो भने त निश्चय पनि राम्रो हो । तर नमानेको हकमा दुई देशबीच सघन वार्ता गरेर चाँडोभन्दा चाँडो बीचको बाटो निकाल्न सक्नुपर्छ । जस्तो अहिले नेपाल सरकारले नै जापान कामदार पठाउन जापान र नेपालमा छुट्टैै सरकारी संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ । जस्तो जापानमा कामदारको कोटा खोज्ने संयन्त्र र नेपालमा पठाउने संयन्त्रको विकास गर्ने भन्ने सुनिएको छ । तर त्यो कत्तिको सम्भव हुने हो यसै भन्न सकिँदैन । कुनै पनि निजी एजेन्सीलाई संलग्न गराए बाटो सहज हुने हो कि ? अन्य देशबाट त्यसैगरी पठाइएको छ भने नेपालमा चाहिँ किन नहुने भन्ने प्रश्न पनि छ । मेनपावरहरूको धरौटी वृद्धि गर्ने अनि उनीहरूलाई काम गर्न पनि नदिनु त्यो पनि त ठीक होइन ।

जापानको श्रम बजार कस्तो छ ?

जापानको श्रम बजार अत्यन्तै ठूलो र सुरक्षित छ । यदि हामीले डिमान्ड पूरा गर्न सक्यौं भने नेपालीहरू खाडी जानै बन्द हुन्छ । किनभने जापानमा वर्षको तीन लाख कामदारको माग छ । आउने वर्षहरूमा अझै बढ्छ । जापानले अहिले सीप भएको कामदार खोजिरहेको छ । जापान जानको निम्ति कामदारले एनफोर भन्ने जापानी भाषाको परीक्षा पास गर्नुपर्छ साथै सीपको पनि परीक्षा दिनुपर्छ । एनफोर भाषा अलि एडभान्स लेभलको भाषा सिकाइ हो । एसएलसी फेल वा पास सम्मकोले मात्रै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्छ । भाषा सिक्न नेपालीहरूलाई ६ महिना जति लाग्छ । त्यसैले सरकारले भाषा सिकाउने प्रबन्ध गर्नुप¥यो । साथै सीप सिकाउने तालिम केन्द्रको पर्याप्त मात्रामा विकास गर्नुपर्छ ।

जापानमा कस्ता खाले जनशक्तिको माग बढी छ ?

एकदमै उच्च माग भएको केअर गिभरको हो । अहिले नै लगभग तीन लाख जति त्यसैको माग छ । त्यस पछाडि दोस्रोमा सफाइ कामदारको माग छ । तेस्रो बढी माग भएको कृषिमा हो । चौथो भनेको होटल क्षेत्र हो । मेरो जानकारी अनुसार आउने अक्टुबरमा नेपालबाट लैजाने गेअर गिभरको परीक्षा हुँदैछ । एनफोर भाषा परीक्षा र केअर गिभरको स्किलमा कति नेपाली पास हुने हुन् हेर्न बाँकी छ । तर सरकारले यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रणालीको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ ।

जापानमा कमाइ कत्तिको हुन्छ ?

जापानमा मासिक एक लाख रुपैयाँ त जसले पनि बचाउँछ । एक लाखभन्दा बढी बचाउने भनेको आफूमा भर पर्छ ।

अन्तिममा, जापान कामदार पठाउने अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा नेपाल सरकारले जापान सरकारलाई यसबारेमा जति प्रश्न गर्यो त्यति लम्बिन्छ । जापानले नेपाललाई चिढाउन चाहँदैन । यसो गरौं भन्दा उसले सीधै हुँदैन भन्दैन । तर बाँकी आठ वटा देशले मानेको सिस्टम नेपालले किन नमान्ने भन्ने उनीहरूको प्रश्न भने सधैं रहिरहन्छ । बाँकी आठ वटा देशले जसरी कामदार पठाएको छ त्यसैलाई पछ्याएर भए पनि नेपालले कामदार उपलब्ध गराउन ढिला गर्नु हुँदैन ।