प्रदीपजंग पाण्डे नेपालका एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व सम्हालिसकेका पाण्डेले लोमस फर्मास्युटिकल्समार्फत औषधि उत्पादनमा हात हालेको दशकौं भइसक्यो । औषधि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिपरेका पाण्डे सरकारले सही नीति र सहयोग गर्ने हो भने यसमा चा“डै नै सफल हुने धारणा व्यक्त गर्छन् । औषधि उत्पादनस“गै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्दै गएका पाण्डेस“ग हालै सार्वजनिक बजेटलगायत समग्र उद्योग व्यवसायको क्षेत्रको विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै खालका टिप्पणी आइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले यो बजेटलाई कसरी लिएको छ ?

निजी क्षेत्र भनेको सरकारको सहयात्री र आर्थिक विकासको आत्मा हो । राष्ट्रको आर्थिक बृद्धि गर्ने, रोजगार वृद्धि गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई बढावा दिनु सरकारको कर्तव्य हो । यो विषयमा हामीले सरकारलाई बारम्बार भन्दै पनि आएका छांै । अहिले आएको बजेटको कार्यान्वयन सरकारले कसरी गर्छ त्यसअनुसार भोलिका दिनमा टिप्पणी हुनेछ । १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा ६ प्रतिशतभन्दा माथि चालू खर्चका लागि छुट्ट्याइएको छ ।

पुँजीगत खर्चमा २६ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै र वित्तीय व्यवस्थापनमा १० दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट छ । मेरो भनाइ के हो भने पुँजीगत खर्च कम भएर गएको छ र जबसम्म यसलाई बढाउन सकिँदैन तवसम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । पुंँजीगत खर्च नबढाई रोजगारी वृद्धि गर्न सकिँदैन, निर्यात बढाउन सकिँदैन । हेरौं, भोलि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

राजस्वमा तपाईंहरूको योगदान बढी हुन्छ । नया“ बजेटमा गरिएको राजस्वको अनुमान सही छ कि गलत ?

दुर्भाग्य भनौं, राजस्वको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चालू खर्चमै गइरहेको छ । विकास खर्चका लागि हामीले बाह्य ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण लिनु परिरहेको छ । हामीले तिरेको राजस्वबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत विकासमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । यसो नगरे नेपालको अर्थतन्त्र साँघुरो, कमजोर र आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन सकिँदैन ।

यही अवस्थाले गर्दा हाम्रो देशको निर्यात ६ प्रतिशत मात्रै छ भने आयात बढेर ९४ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई अझ बढी सुधार गर्नुपर्नेमा बजेटले यसलाई अझै साँघुरो बनाएर लान्छ कि भन्ने चिन्ता मलाई लागेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ४० लाख नाघिसक्यो । यो घट्नेभन्दा पनि अझै बढेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता हामी व्यवसायीहरूलाई लागेको छ ।

बजेट तयारीकै क्रममा निजी क्षेत्रस“ग सरकारले छलफल पनि गरेको थियो । यो बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा के के विषयमा थियो ?

सरकारसँग हाम्रो के छलफल भएको थियो र निजी क्षेत्र किन असन्तुष्ट रह्यो भन्ने कुरामा अब बजेट आइसकेको अवस्थामा म सरकारलाई धेरै दोष दिन पनि चाहन्न । सरकारले सकेसम्म प्रयास गरेको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ । तर, सरकारको विषयमा कुरा गर्दा केही विषयहरू आउँछन् नै । सरकारले केही विषयहरूमा भन्सार र करछुट पनि गरेको छ । र केहीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ । तर, निजी क्षेत्रका लागि अहिले सरकारले जति गरेको छ त्यतिले मात्रै उद्योगहरू फस्टाउने अवस्था छैन ।

कृषि उत्पादन बढ्ने अवस्था छैन र औद्योगिकीकरण पनि हुन सक्दैन । नयाँ उद्योहरू स्थापना हुने र नयाँ लगानी आउने कुरामा पनि यो पर्याप्त छैन । औद्योगिकीकरण गर्नका लागि अहिले भएका उद्योगहरूको पहिचान गरी त्यसमा लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ । स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । उद्योग बढे भने रोजगारी बढ्ने हो । निर्यात बढाउन सके मात्रै यहाँका उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई महँगो भए पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । हामीसँग सम्भावना नभएका होइनन् तर भएका सम्भावनालाई कसरी लाने भन्ने नीति बन्न सकेन, यही दुःखलाग्दो विषय छ ।

तपाईंले आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो । यसका लागि सरकारले के ग¥यो भने सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

एउटा घर बनाउनका लागि पनि पहिले जग्गा किन्नुप¥यो, नक्सा पास गर्नुप¥यो, विभिन्न कच्चा पदार्थहरूको जोहो गर्नुप¥यो र ज्यामी पनि चाहियो । उद्योगको पनि अवस्था त्यस्तै हो । आज सरकारले निर्णय ग¥यो, ६ महिनामै सबै काम हुन्छ भन्ने हुँदैन । उत्पादन गर्न पनि समय लाग्छ । यसका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के–के हुन् भन्ने पहिले पहिचान गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी चिया, कफी, पश्मिना, गलैंचादेखि कृषि क्षेत्रका धेरै वस्तुहरू उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्छौ । तर, नेपालमा यस्ता उद्योगहरू टिक्ने वातावरण कमजोर छ । अहिले सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ । औषधिमा सरकारले प्रयास गर्ने हो भने आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्छौ । यस्ता धेरै विषयहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ तर वातावरण उपयुक्त छैन ।

तपाईं आफैं औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । तर, सधैं सरकारप्रति तपाईंहरूको गुनासो भइरहनुको कारण के हो ?

हामीले सधैं भनेको विषय स्वदेशी उद्योगको पहिचना गर्नुप¥यो र त्यसलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ त्यस्ता नीतिहरू आउनुप¥यो । स्वदेशी उद्योगको पहिचान गरी त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले नियम बनाएको १२–१३ वर्ष भइसकेको छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैन । आयातित वस्तुभन्दा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्छ भनेर नियमावली पनि बनाइएको छ ।

सरकार नियम बनाउँछ तर लागू गर्न सक्दैन । कम्तीमा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य गरिदिएको भए अहिले राजस्वको अवस्था कहाँ पुग्ने थियो । यस्ता उद्योगहरू कति फस्टाउने थिए, कतिले रोजगारी पाउने थिए भन्ने कुरा सरकारको सोचमा परेको छैन । वस्तुहरूको गुणस्तरमा कसैले पनि कमी गर्ने भनेका छैनन् र गर्दैनन् पनि । उपभोक्तामा पनि जागरणको खाँचो देखिएको छ । यो विषयमा हामीले पटकपटक सरकारसँग गुनासो गर्दै आएका हौ । सरकारले यति काम गरिदिएको खण्डमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न ठूलो मद्दत पुग्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले लगानीका लागि केही नीतिहरू बनाएको छ । अहिलेको अवस्थामा तपाईंहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

आजका मितिसम्म हामी उद्योगी व्यवसायीहरू कुनै पनि क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनांै । अहिलेको सरकार दुई तिहाइको मजबुत र स्थिर छ । तर, एउटा लगानीकर्ताको हिसाबबाट सोच्दा लगानी गर्न सकिने वातावरण छैन । लगानीका लागि पैसा चाहियो । अहिले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योगमा लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन ।

ब्याज अत्याधिक बढेर गएको छ भने भनेको समयमा ऋण पनि व्यवसायीहरूले पाउन सकेका छैनन् । अहिले हामीलाई के लागिरहेको छ भने उद्योग त खोलिहालियो तर, अब म फर्कन्छु भन्न सक्ने अवस्था छैन । उद्योग खोल्नभन्दा पनि त्यो उद्योगबाट निस्किन ज्यादै गाह्रो छ । यातायातको ढुवानी खर्च पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ । कुनै सामान उत्पादन गर्दा उत्पादन मूल्यभन्दा तेब्बर यातायात खर्च व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

मजदुरहरू पाउन सकिँदैन भने पाएका मजदुरहरूको क्यालिटी नै छैन । राम्रो दक्खल भएका मजदुर हामीले बाहिरी देशबाट हायर गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि सबै विषयलाई सहेर हामीले काम गर्ने वातावरण मात्रै बनाइदेऊ भन्दा सरकारबाट त्यो काम भएको छैन ।

तपाईंले विगत लामो समयदेखि नेपालमा औषधि उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ । अहिले दुर्गम क्षेत्रमा सिटामोल नपाएर मानिसहरू मरिरहेका छन् । नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन ?

नेपाल यही अवस्थामा औषधिका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । सरकारले थोरै प्रयास गरेर औषधि उत्पादकहरूलाई केही सहुलियतको व्यवस्था गर्ने हो भने आत्मनिर्भर नहुने भन्ने कुरा आउँदैन । तपाईंले भनेजस्तै सरकारले बर्सेनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएको बढायै छ । यो वर्ष पनि धेरै बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गएको छ । तर, गाउँगाउँमा गरिब जनताले औषधि नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

मैले लोमस फर्मास्टिकलमार्फत विगत ३५ वर्षदेखि औषधि उत्पादन गर्दै आएको छु । हामीले उत्पादन गरेका सबै औषधिहरू ७७ वटै जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुगेका छन् । तर, त्यहाँ एक रुपैयाँ पनि नपर्ने सिटामोलको मूल्य १० देखि २० रुपैयाँ तिर्दा पनि पाइरहेको अवस्था छैन । सरकारले औषधिको टेन्डर आह्वान गर्छ तर ६ महिनासम्म त्यो औषधि आउँदैन । अहिले नेपालमै पनि औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या धेरै पुगिसकेको छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्न सकेको छैन ।

हामीसँग केही औषधिबाहेक अरू सबै औषधिहरू उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थहरू नेपालमै छ र नेपाली उद्योगहरूले नेपालमा आवश्यक पर्ने औषधि उत्पादन गर्न सक्छन् र हामी आत्मनिर्भर मात्र हैन औषधिको निर्यात पनि गर्न सक्छौं । तर, सरकारबाट यो विषयमा कुनै सोच आएको छैन । सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीहरूसँग सल्लाह गरेर आवश्यक नीतिसहित सहयोग गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षमा नेपाल औषधिका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।

तपाईंले पछिल्लो समयमा औषधिबाटै कार्बोहाइडेड प्राप्त हुने र केही समयका लागि खानाको आवश्यकता बिरामीलाई नपर्ने नया“ प्रयोग ल्याउन भएको कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कस्तो हो ?

त्यो स्लाइन पानी हो । यसलाई हामीले आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाएका हौं । कुनै मान्छे कुनै दुर्घटना वा डेलिभरी भएको अवस्थामा उसले धेरै अगाडिदेखि खाना नखाएको हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा यो स्लाइनपानी दियो भने उसलाई तत्कालका लागि राहत हुन्छ । यो नेपालमा बनेको थिएन । हामीले लामो प्रयास पछि बनाएका हौं यो स्लाइनपानी । यसलाई नसाबाटै दिने हो ।

यो हामीले तीन वर्षको अथक प्रयासपछि ल्याएका हौं र आएको पनि धेरै भइसक्यो । र अहिले म सरकारलाई के भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छु भने अब आवश्यक स्लाइनपानी बाहिरबाट आयात गर्नु पर्दैन । हामीलाई केही कुराहरूमा सहुलियत दिनुहोस् हामी नेपालमा आवश्यक सबै स्लाइनपानी बनाउन सक्षम भएका छौं । अबको डेढ वर्षमा हामी नेपाललाई आवश्यक पर्ने स्लाइन उत्पादन गर्न सक्छौं ।