काठमाडौँ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासबाट पछि हट्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपालि वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम वृद्धि, अनुत्पादक भनिएको वृद्धभत्ता थप, महँगीलाई सघाउने कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक बजेटमा छन् ।

वाम घोषणापत्रका एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दा नेकपाभित्रै आलोचित खतिवडाले स्रोतको सीमितता र खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा पनि बजेटको आकार वृद्धि गरेका छन् । अघिल्लो बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर संशोधन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्याएका छन् । यो बजेटका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् । यसलाई धेरै अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्ले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी र पपुलिस्ट भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

‘पपुलिस्ट बजेट छ । बजेटले कुनै नीतिगत प्रस्थानको बाटो देखाएको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘पाँच लाख रोजगारी बढाउने भनिएको छ, तर रोजगारी सिर्जना हुने नीति छैन। यो बजेटले अहिलेका चुनौती सामना गर्न सक्दैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले मध्यम वर्गीयलाई भने रिझाउन खोजेका छन् । बजेटले वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्मको आय हुनेहरूलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । व्यक्तिगत आयकर लाग्ने सीमा गतवर्ष साढे तीन लाख रुपैयाँ थियो। विवाहित व्यक्ति (दम्पती) का हकमा आयकरको सीमा पनि बढेर वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसअघि दुरुपयोग भनेर निकै आलोचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको बजेटलाई ४ करोड रुपैयाँबाट ६ करोड बनाई अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक सांसदलाई खुसी बनाएका छन् । अधिकांश सांसदले यो बजेट ४ करोड रुपैयाँबाट बढाउँदै १० करोड बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

४ करोडका दरले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको थियो । यसमा अब ३ अर्ब ३० करोडले वृद्धि हुने भएको छ । अघिल्लो पटक ४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेका कारण धेरै सांसद तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खतिवडाको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्री हटाउने धारणा राख्दै आएका थिए ।

यस पटक पनि सोही दबाब दोहोरिने सम्भावना देखेका खतिवडाले पूर्ववती अडान छाडदै सांसदलाई बजेट बढाएको उनका निकटस्थ अधिकारीहरू बताउँछन् । स्रोतको सीमितता भन्दै आएको सरकारलाई सांसदको बजेटले मात्रै हैन, राष्ट्रसेवकको १८ देखि २० प्रतिशतको तलब वृद्धिले समेत व्ययभारमा दबाब पर्नेछ ।

प्रतिराष्ट्रसेवक कर्मचारी न्यूनतम ४ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँका दरले तलब वृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमा छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता २ हजारबाट १ हजार वृद्धि गरी ३ हजार र्पुयाइएको छ । यो भक्ता १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकका लागि हो । अशक्त, अपांगता, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई दिइने मासिक भत्तामा समेत एक हजार रुपैयाँका दरले बढाइएको छ ।

९ लाख व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेको छु,’ खतिवडाले भनेका छन् । यी विभिन्न भक्तासहित सामाजिक सुरक्षाका कार्यत्रमका लागि सरकारले ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विगतकै र यस पटक केही नयाँसहित युवा र गरिबका नाममा पनि वितरणका कार्यक्रम घोषणा भएका छन । युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

गर्भवती जाँच सेवाका लागि २ अर्ब २२ करोड, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई ६ अर्ब, रासायनिक मल खरिदको अनुदान शीर्षकमा ९ अर्ब, मझौला तथा साना किसान उद्यमी कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्नका लाग ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले धेरै मुद्दालाई समेट्ने कोसिस गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘यसले खास वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरेको छ । वृद्धभत्ता बढाएर ज्येष्ठ नागरिकको भावनालाई समेटेको नेकपाका नेताहरुका भनाइ छ । कर्मचारीको तलब बढाएर उनीहरूको मनोबल बढाउन खोजिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बढाएर निर्वाचन क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिइएको छ ।

मन्त्री, सांसदहरूका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको घोषणा बजेटले गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र संघीय संसद्, राजकीय अतिथिगृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवास निर्माण गरिनेछ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने घोषणा छ । आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने बजेटमा भनिएको छ । सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा निर्माणाधीन सभाहलका लागि बजेट व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।

कुल बजेटमध्ये करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्रदेशले पाउने छ । गत वर्षको भन्दा यो रकम कम हो । गत वर्ष प्रदेशहरूलाई ८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो ।

करिब १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहलाई दिने घोषणा गरिएको छ । बाँकी साढे ७९ प्रतिशत १२ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड १६ लाख बजेट संघमै राखिएको छ । विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको बाँडफाँटतर्फको १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई आधारआधा वितरण गर्ने योजना छ ।