सबै रोगको औषधि छ, तर नकच्चराको छैन । यो नेपाली उखानलाई संस्कृतको एक लज्जा परित्याज्यम् सर्वत्र सुखी भवेत्ले पनि पुष्टि गर्छ । अनि नकच्चरो भनेको त्यो हो, जो बोली– व्यवहारमा मर्यादाको ख्याल नराख्ने, लाज नभएको, निर्लज्ज र बेशरम हुन्छ । अहिलेको सरकार काटिकुटी त्यस्तै नकच्चरो छ । उसलाई संविधानमा जेसुकै लेखिएको होस्, त्यसको पर्वाह छैन । उसले जे व्याख्या गर्छ नेपालीले त्यसैलाई ठीक हो भनिदिनुपर्छ । होइन भने उसले निमछरो भनिदिन्छ । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । हाम्रो शास्त्रले नै भनेको छ, लाज र शरम मान्न छाडेपछि सर्वत्र सुखी भवेत् अर्थात् जहाँ गए पनि दुःखी हुनु पर्दैन । यो सरकार त्यसको सटिक नमुना हो ।

तर सबैले सधै सरकारको त्यस्तो निर्लज्जता सहेर बस्दैनन् । कोही जो निडर र आँटिला हुन्छन्, ती विद्रोही बनेर निक्लिन्छन् । गफ ठूला हाँक्ने, तर आफ्नै नाकमुनिको सडकको हिलो, धुलो र खाल्डाखुल्डी भने सफा गराउन नसक्ने, चार वर्षदेखि ठेक्का दिएर काम नगरेका ठेकेदारलाई समयमै सडक बनाउन दबाब दिन नसक्ने, दुनियाँले जे भनेर विरोध गरे गरुन्, दुई तिहाइको सरकारले त्यसलाई टेर्दैन भनेर यो सरकारले जस्तो दम्भ देखाउने गरेको थियो, त्यसको घमण्ड चूर पारिदिएका छन्– बौद्धका जनताले नेपालमा सरकार नै छैन भन्ने सन्देश फैलाएर । त्यो पनि त्यसबेला, जुन बेला बौद्धमार्गीहरूलाई नेपाल बोलाउन प्रधानमन्त्री कम्बोडियामा छन्, यता नेपालको बौद्धगुम्बाबाटै नेपाली जनताले सरकार नभएको देशको पहिचान सार्वजनिक गरेका छन् ।

राजधानीको बौद्धमा वैशाख २६ गते जे भयो, त्यो फ्रान्सको राज्यक्रान्तिमा वास्तिलको पतनभन्दा कम थिएन । वास्तिलमा जेल थियो र जेलमा सरकार विरोधीहरू थुनिएका थिए । जसरी चार वर्षदेखि सरकारी बेवास्ताको सिकार बनेका बौद्धका जनताले सरकारका विरुद्ध विद्रोह गरे र देशको संविधान, ऐन, नियम र प्रशासन व्यवस्थाको पर्वाह नगरेर सडक कब्जा गरे, वास्तिलका कैदीहरूले पनि जेल प्रशासनका विरुद्ध विद्रोह गरे र जेल तोडेर बाहिर निक्लिए । अनि जुलुसका रूपमा सरकार विरोधी नारा लगाउँदै पेरिस प्रवेश गरे । उनीहरूको जाने ठाउँ कुनै थिएन, त्यसैले राति पनि जुलुस र नाराबाजी गरिरहे । बिहान जब पेरिसवासी ब्युँझिए, त्यसबेला नारा र जुलुस भइरहेको देखे र उनीहरू पनि सामेल हुन थाले । त्यसपछि जे भयो, त्यसलाई विश्व इतिहासले फ्रान्सको राज्यक्रान्ति भनेको छ । जसरी फ्रान्समा वास्तिलको पतनबाट राज्यक्रान्ति भएको थियो, बौद्धको घटना त्यही प्रकृतिको हो । उसको लक्ष्य क्रान्ति थियो । भयो । बौद्ध घटनाको उद्देश्य चार वर्षदेखि सरकारले बनाउन नसकेको बौद्धदेखि साँखुसम्मको बाटो कालोपत्रे बनाउनु थियो, त्यसका लागि आन्दोलनकारी र ठेकेदारका बीचमा ६ बुँदे सम्झौता भयो । राज्य, जहाँ असफल भएको थियो, त्यहाँ जनताले आफ्नो विजय पताका फहराइदिएका छन् । कसैलाई त्यो मन परोस् या नपरोस्, त्यो घटना, उदाहरण बनेर इतिहासमा अंकित भइसकेको छ ।

यसपालि पाठकहरूको ध्यान त आकर्षित भएको तर त्यसको राजनीतिक महत्वमाथि प्रकाश नडालिएको विषयमा प्रकाश पार्ने अनुमति चाहन्छु । त्यसमध्ये पहिलो हो, संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिको हालैको सम्बोधन र संविधानको ठाडो उल्लंघन । अनि अर्को हो, प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडियाली बौद्धमार्गीहरूलाई लुम्बिनी आउन आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यले भएको भ्रमणमा बुद्धिष्टहरूको बहिष्कारको घटना । ती दुवै घटनाले संविधान, विधिको शासन र आफ्नो प्रतिबद्धताप्रतिको कटिबद्धताको अभावको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने भएकाले पनि त्यसलाई सबैले नथाकिकन उठाइरहनु परेको हो ।

संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिले आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा “राष्ट्रपतिले मेरो सरकार” भनेर सम्बोधन गरेको घटनाले राजतन्त्रकालको धङधङी मात्र प्रकट भएको होइन, संविधानको गम्भीर उल्लंघन पनि भएको आरोपसहित कांग्रेसले त्यसको संशोधनका निम्ति दर्ता गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर नेकपाको सरकारले बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै त्यसलाई पारित गरेको घटनाले राजधानीको बौद्धिक जगत् आश्चर्यचकित भएको छ– अधिनायकवाद र निरंकुशता बिना पदचाप कसरी प्रवेश गरिसकेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको देखेर ।

तैपनि अब त्यो घटना जेठो भने रहेन, त्यसपछिको बौद्ध र जोरपाटीका जनताले सडक विस्तार गर्न भत्काएको सडक चार वर्षसम्म पनि कालोपत्र नगर्ने ठेकेदारलाई पक्रेर तीन दिनभित्रमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने र कालोपत्र गर्ने काम थाल्ने विषयमा समय सीमासहितको ६ बुँदे सम्झौता गरेको घटना, त्योभन्दा जेठो हुन पुगेको थियो । तर घटनाक्रमले अझ जेठो बनेर अर्को समाचार आयो, कम्बोडियाबाट । प्रो. श्रीरामभक्त माथेमाले कम्बोडियाबाट नेपालका पत्रकारसँग कुरा गर्दै भगवान् बुद्धको जन्मथलो– लुम्बिनीमा कम्बोडियाका बौद्धमार्गीहरूलाई आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न लागेको चार दर्जनको जम्बो भ्रमण टोलीमा एकजना पनि बौद्ध धर्मका विद्वान तथा भिक्षु नअटाएको घटनाप्रति त्यहाँका नेपालीले आश्चर्य प्रकट गरेको उल्लेख गरेका छन् । बौद्ध धर्म अपनाएको कम्बोडियाबाट नेपालमा धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न हुन लागेको भ्रमण दलमा एकजना पनि बौद्धमार्गी नपरेको घटनालाई पहिलो गाँसमै झिंगा मानेका छन्, त्यहाँका नेपालीहरूले ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्मा वैशाख २० गते प्रस्तुत गरेको सरकारको २०७६।२०७७ सालको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन, यद्यपि संसद्बाट पारित भइसकेको छ तथापि त्यसले खडा गरेको विवादले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित तुल्याइरहेकै छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो सरकारले आगामी वर्षका लागि तर्जुमा गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखबाट संसद्मा पेस गर्ने विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यासअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएका हुन् । उनले त अलंकारिक राष्ट्रपतिका हैसियतले त्यसको वाचन गरेकी मात्र हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र प्रधानमन्त्रीका माध्यमबाट राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराइएको त्यस्ता दस्तावेजमा राष्ट्रपतिले कमा र पूर्णविराम पनि बदल्न पाउ“दैन । त्यस्तो अभ्यास पनि छैन । कम्प्युटर अपरेटरको गल्तीले कुनै शब्द अशुद्ध रहेछ भने पनि त्यसलाई जस्ताको तस्तै पढ्नुपर्छ, सुधार वा संशोधन गर्न पाइन्न“ । बेलायतमा त राजा अथवा रानीलाई झुन्ड्याउने कागजमा पनि राजा वा रानी सहीछाप गर्न बाध्य हुन्छन्– ऐया र आत्था पनि गर्न पाउँदैनन् ।

तर नेपालमा संविधानले नचिनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो र पास पनि भयो । त्यो असंवैधानिक हो । तसर्थ त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रस्तुत हुने बजेट पनि असंवैधानिक हुनेछ, किनभने अहिले पारित भएको नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिको सरकारको हो, नेपाल सरकारको होइन ।

त्यसको पुष्टिका लागि नेपालको संविधान २०७२ हेरौं । त्यसको धारा ७५ को उप धारा (३) भन्छ, “नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।”

यसअघिको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३५ को उप धारा (४) मा लेखिएको थियो– श्री ५ को नाममा यो संविधान र अन्य कानुनबमोजिम हुनुपर्ने कामबाहेक अरू सबै कार्यकारिणी कामहरू श्री ५ को सरकारका नाममा हुनेछ ।

बेलायतलगायत राजतन्त्र भएका देशमा His Majesty’s Government भन्ने चलनलाई २०१५ सालको संविधान मस्यौदा गर्दा सल्लाह र सुझाव दिन आएका सर आइभर जेनिंग्सले त्यस्तो सल्लाह दिएकाले नेपाल सरकार त्यसै बेलादेखि श्री ५ को सरकारमा परिणत भएको थियो । राजाले सम्बोधन गर्दा मेरो सरकार भनेको कारण पनि त्यही थियो । तर यो सरकार त नेपाल सरकार हो, यसका सबै काम त्यही नामबाट हुनुपर्छ । संविधानको त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था नमान्नु भनेको संविधानको उल्लंघन हो । त्यस्तो अक्षम्य गल्तीका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीलाई नकच्चरा भनेर मात्र पुग्दैन, दण्डित नै गर्नुपर्छ । तर संसद्मा बौद्धका जनताजस्ता साहसी संसद्मा छैनन्, त्यसका निम्ति पनि जनता आफैं जाग्नुपर्छ ।