काठमाडौँ । सरकारले चालू वर्षको खर्चका लागि एकै पठक ठूलो परिमाणको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । काम नभएर अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सूचना नै नदिई ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउन गरेको तयारीले वित्तीय क्षेत्र आतंकित भएको छ ।

पुँजीगत खर्च अझै पनि ८ खर्ब हाराहारीमा बचतमा रहेको अवस्थामा सरकारले ऋण उठाउन खोजेपछि तरलतको जोखिम बढ्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आतंकित भएका हुन् । सरकारले चालू वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दै यो आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन बताएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले आवश्यक परेको खण्डमा र पुँजीगत खर्च नपुगेमा कुनै पनि बेला सरकारले बजारबाट पैसा खिच्न सक्ने बताएका थिए ।

आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन तयारी पनि गरेको छ । तर, सरकारसँग रकम बचतमा रहेको अवस्थामै एकै पटक बजेटमा तोकिएको भन्दा आधा रकम आन्तरिक ऋणमार्फत उठाउन लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आउँदो जेठ १४ गतेभित्रमा सरकारले ८६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो । यो चालू वर्ष लिने भनिएको आन्तरिक ऋणको आधामात्रै हो । तर, बजारबाट एकैपटक यति धेरै रकम खिच्दा मुद्रा प्रदायमा समस्या आउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्न नसक्ने हुँदा बैठकबाट ऋण लिएर निजी क्षेत्रले गरिरहेको काम भने प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

बजेटमार्फत चालू वर्षमा १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी यसअघिको खर्चमा सुस्ततालाई मूल्यांकन गर्दा आवश्यक देखिँदैन । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जसरी पनि खर्च सक्ने मनस्थितिका कारण आन्तरिक ऋण आवश्यक परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसअघि भएका कामको भुक्तानी दिन रकम अपुग हुने भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको तर्क सरकारले गरे पनि कतिपय विज्ञहरूले भने रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका पनि गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारले जथाभावी कार्यकर्तामुखी आयोजनाहरूमा धमाधम रकम निकास गर्नेदेखि विभिन्न बहाना शीर्षकहरूमा रकमान्तर गरी दुरुपयोग हुन सक्ने तर्फ विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको थियो ।

वित्त बजारलाई ऋण उठाउने तालिकाका सम्बन्धमा सूचित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि यसपटक सरकारले महत्व दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको सुरुआतमै आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि अर्थले अझै स्वीकृति दिएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च बढ्ने अनुमानका आधारमा एक्कासि आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णयले बजार तरंगित मात्र भएको छैन मुद्रास्फीति बढ्नेमा पनि आशंका गरिएको छ । छोटो अवधिमा यति ठूलो रकम बजारबाट उठाउँदा वित्तीय बजारमा आघात पर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले सरकारलाई आवश्यक नभए पनि वित्तीय बजारलाई सन्तुलित बनाइराख्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले तयारी गरेको अर्थको भनाइ छ । सरकारले आवश्यक भएमा आन्तरिक ऋण उठाउन स्वतन्त्र भए पनि थोरैथोरै गरेर वार्षिक कार्यतालिका बनाएर नउठाएकाले वित्तीय बजार तरंगित भएको हो । छोटो अवधिमा अचानक ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने तथा ब्याजदर माथि जाने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणले कर लक्ष्यलाई समेत प्रभावित बनाउने विज्ञहरू बताउँछन् । बजारमा मुद्रा संकुचन आउँदा निजी क्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि ऋण नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेर गएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारको खर्च वृद्धि भई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता वृद्धि हुने र ऋणको ब्याजदर सस्तो निजी क्षेत्रको अपेक्षामा पनि सरकारको यो नीतिले तुषारापात गरेको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा १६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता देखिएको छ । छोटो अवधिमा सरकारले ठूलो रकम बजारबाट सोस्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बैंकहरूलाई ऋण लगानीभन्दा पनि कर्जाको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशतमाथि जान नदिन पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता थपिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास ऋणपत्रबाट ५० अर्ब र ट्रेजरी बिल जारीबाट ३६ अर्ब उठाउने तयारी छ । सरकारले भोलिदेखि जेठ १४ भित्र विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलबाट ८६ अर्ब उठाइसक्ने योजना बनाएको अर्थले जनाएको छ ।