केदार भट्टराई । छरपष्ट ढंगबाट आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन झन्झट मानिरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सांसद कोषमा समेत रकम बढाउनुपर्ने चर्को दबाब परेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा धेरै बजेट लगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले आगामी वर्ष त्यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने दबाब दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र झापामा बढी बजेट पार्न दबाब दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम तयारीदेखि नै सुरु भएको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको खटपट बजेट बाँडफाँडको क्रममा झन् बढ्ने देखिएको छ । सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा पनि बजेट थपेर प्रतिसांसद १० लाख रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने लविङमा नेकपाका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरूको आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट पार्नका लागि सबै अर्थमन्त्रीलाई दबाबमा राखेका छन् भने नेकपाका शीर्षदेखि प्रभावशाली नेताहरूले पनि अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रबाट पेस भएका सबै योजनाहरूमा बजेट नगए राम्रो नहुने धम्की नै दिन थालेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको गृहनगर झापामा माग भएको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा पनि झापाकै हाराहारीमा बजेटको माग भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार कर प्रस्ताव बाहेकका विषयलाई प्रि—बजेटको रूपमा प्रस्तुत गर्दै संघीय संसद्लाई केही दिनका लागि बिजनेस दिएका छन् । सांसदहरूलाई संसद्मा अल्मल्याउन पाए थोरै समय भए पनि ढुक्कले बजेट तयार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले खतिवडाले प्रि—बजेट प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा नै संसद्मा पु¥याएका हुन् ।

दुई तिहाइ मतसहित सरकारमा रहेको नेकपाको सरकारभित्र मुद्दाका विषयमा को कति लालायित छन् भन्ने कुरालाई पनि पुष्टि गरेको छ । सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रममा ठूलै असन्तुष्टि राखेका अर्थमन्त्री खतिवडा एडीबीले फिजीमा एउटा बैठक राखिदिएकाले उतै जाने अवसर पाएपछि उनी नीति र कार्यक्रमा त्यति चर्चामा आएनन् । तैपनि उनको असन्तुष्टि लुक्न सकेन । अहिले बजेटमा आफ्नै दोष देखिने भएपछि खतिवडा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक ढंगले बजेट बनाउन चाहिरहेका छन् तर, उनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय तगारो बनेको छ ।

सरकारले संसद्मा गाईजात्रा देखाएर पास गरेको वार्षिक नीति र कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी अवधारणामा मात्रै बन्नेछ । आर्थिक विकासका वस्तुगत आधारमा तयार भइरहेको बजेटले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समेट समेट्नुपर्ने विगतको परम्परा छ । नीति र कार्यक्रम तयार गर्दादेखि नै असमति जनाउँदै आएका अर्थमन्त्री अन्तिम समयमा आएर पार नलाग्ने देखेपछि कार्यक्रम आयोजना हुने समयभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्री खतिवडा फिजी पुगिसकेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय कर्मचारीका अनुसार सरकारको नीति र कार्यक्रमप्रति मन्त्री खतिवडा र योजना आयोगका केही सदस्यहरू सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसले गर्दा उनि यो भुँमरीमा पर्नुभन्दा केही समय अगाडि नै फिजी पुगेका थिए । उनले त्याँ पुगेर पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भइरहँदा पनि व्यापारघाटा र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा चाप बढेको बताए ।

फिजीको नादीमा एसियाली विकास वैंकको बोर्डस् अफ गभर्नरको वार्षिक बैठकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकको अध्यक्षता गर्न पुगेका खतिवडाले नेपाल अहिले लगातार तेस्रो वर्षसम्ममा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भए पनि यो पर्याप्त नहुने बताए । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहँदा व्यापार घाटा र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा चाप पर्नुले योजनाहरू तर्जुमा गर्दा विचार पु¥याउन नसकिएको विषय पनि उनले त्यहाँ उठाएका छन् ।

उनले सही समय सही आयोजनाको छनोट नहँुदा पूर्वाधार पछि परेको र आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा नेपालललाई ठूला लगानीकर्ता आवश्यक रहेको पनि बताएका थिए । सार्क राष्ट्र र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको अहिलेको साझा समस्याले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हँुदैमा विकास अगाडि बढ्न नसक्ने धारण राखेका अर्थमन्त्री खतिवडा नेपाल फर्किपछि पनि नीति र कार्यक्रमको बचाउ गरेका छैनन् ।

मन्त्रालय स्रोतहरूले दिएको विवरणअनुसार सरकारले संसद्मा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको खाका अहिलेको जस्तो अस्पष्ट र हावादारीका विषयहरू राखिएका थिएनन् । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको सहयोगमा १५ औं पञ्चवर्षीय योजना र चालू आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सिलिङका आधारमा नीति र कार्यक्रम तयार गरिएको थियो ।

जव भाषा मिलाउने र योजना थपघट गर्ने देखि कामै सुरु नभएका सडक बनिसकेको देखि राष्ट्रियको वास्तविक गणनालाई पनि प्रभावित पर्ने खालका कार्यक्रम राखेर भद्रगोल बनाएपछि उनले नीति र कार्यक्रमबाट हात झिकेका हुन् । अहिले त्यही नीति र कार्यक्रम अर्थमन्त्रीका लागि घाँडो सरह भएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार सरकारले वर्षभरि गर्ने कामअन्तर्गत चालू वर्षभित्रै सकिने एक वर्षभित्र सकिने र लामो समय लाग्ने योजना बनाएर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र संसद्ले परित गरेपछि त्यो क्रममा आएका सुझावहरूलाई समेटेर आएको नीति र कार्यक्रमका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्नुपर्ने परम्परा छ ।

जस्लाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा योजनाहरू विभाजन गरी तत्काल गर्नुपर्ने समूह छुट्ट्याएर त्यही कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्ने हो । तर, अहिलेको कार्यक्रम भद्रगोल नै भएको छ । नीति र कार्यक्रमको मोडेल तयार गर्दा पाँच वर्षमा योभन्दा थप प्रगति गर्न सकिएमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार सफल हुने भनेको ठाउँमा चार वर्ष त्यो लक्ष्य हासिल गरेर अगाडि बढ्ने भनिएको छ । लगातार तीन वर्षयताको उच्च आर्थिक वृद्धिले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु पञ्चवर्षीय योजनाको ९३ खर्ब लगानी गरे तीन वर्ष वार्षिक ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने उल्लेख छ ।

संसद्ले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तथ्यांक विभागले धेरै तथ्यांकहरू ढाँटेर प्रधामन्त्री कार्यालयलाई दिएको छ । तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७२—०७३ मा ०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको कमजोर आधार भनेको छ । जबकि माओवादीको सशस्त्र युद्धले उच्च रूप लिएको वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि ३.७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यसयता लगातार ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको तथ्यांक विभागको रिपोर्टमा छ । तर, २०७३ देखि २०७४ को बीचको ५.३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको थियो ।

२०७४ को अन्त्यमा ६ प्रतिशतबाट उकालो लागेको आर्थिक वृद्धिदर अहिले पनि ७ प्रतिशतमा पुग्न सकेको छैन । तर, राष्ट्रपतिको भाषणमा एकाएक बढेर दूई वर्ष औसत ६ प्रतिशत माथि र चालू आर्थिक वर्षमा ७ माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको देखाएर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबमा अर्थमन्त्री स्वयम् असन्तुष्ट छन् । अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले निकालेको श्वेतपत्रले पनि यति ढाँट्न सकेको थिएन ।

सरकारले सुरुको एक वर्षलाई आधार वर्ष बनाएर दोस्रो वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदर बढाउनका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्नेछ भनेर अर्थमन्त्री स्वयम्ले भनिरहेका छन् भने अर्थमन्त्री फिजी जाने बित्तिकै तथ्यांक विभागमा कसरी सबै क्षेत्रका आर्थिक सूचकांकहरू बढे यसमा अर्थ मन्त्रालयसमेत अचम्ममा परेको छ । राष्ट्रपतिले गरेको भाषणको दोस्रो पंक्तिमा फेरि विभिन्न प्रक्षेपणले आगामी दुई आर्थिक वर्षमा औसत ६ प्रतिशत माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र यसले आर्थिक वृद्धिदरको दिगोपना र स्थायित्वका लागि संरचनात्मक सुधार हुने भनिएको छ र यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय अल्मलिएको छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दी अघि नेपालको एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेकाले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि नेपालको लामो समयदेखिको सपनाको रूपमा भनेर नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । र यो तथ्यांक भने सही भएको धेरैले मानेका पनि छन् । अर्को अर्थमन्त्रीले नरुचाएको विषय पनि नीति र कार्यक्रममा परेको छ त्यो हो देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी ।

गत वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले हाम्रो कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ३० खर्ब माथि रहेको छ र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै आर्थिक सूचकांकहरूले साथ दिएका ३२ खर्बसम्म पु¥याउन सके त्यसको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सरकारले जीडीपीबाट कुनै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेका थिए । अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि यसैको हाराहारीमै छ ।

तर, नीति र कार्यक्रममा जीडीपीलाई ३६ खर्बभन्दा माथि पु¥याइएको छ । नेपालको अहिलेको खर्च हुन र उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा कसरी ६ खर्बले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन बढ्यो यहाँ पनि प्रधामन्त्री कार्यालयको दबाब प्रस्टैसँग देख्न सकिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रका संवाहक मानिने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारसहित निजी र सहकारीको लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि भनिएको छ ।

निर्माण गर्ने ठूला आयोजना प्रवद्र्धन गर्न नागरिकको लगानी आह्वान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा योभन्दा अगाडि नै आइसकेका हुन । जलविद्युत्मा जनताको लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री भएका जर्नादन शर्माले ल्याएका हुन् । तर, त्यहाँ उनको कतै नाम छैन ।

आर्थिक वृद्धि उच्च र फराकिलो बनाउन लगानी सहजीकरणका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गर्ने तथा सरकार र निजी क्षेत्रीबीच समन्वय, तथ्य र प्रमाणका आधारमा नीति निर्माण र विकास आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने भनिएको छ । यी योजनाहरू २०४८ सालदेखि सम्बोधन हुँदा पनि अगाडी जान नसकेका विषय हुन् ।

मन्त्रालय कर्मचारीका अनुसार अर्थमन्त्रीको चाहना थियो तत्काल पूरा गर्न नसकिने दीर्घकालीन रूपका आयोजनाहरूको अहिले अध्ययन गर्दै जाने र प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा बढी लगानी जुटाउन प्रयास गर्ने । तर, नीति र कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै दिनुपर्ने गरी पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण सुरु गर्नेदेखि सुनखानीको अध्ययन गर्नेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना परेका छन् ।

आगामी वर्षका लागि मात्र नीति तथा कार्यक्रम भए पनि चालू वर्षभन्दा २० वर्षपछिका योजनालाई पनि अहिले नै बजेट दिनुपर्ने गरी दबाब दिइएको छ । नीति र कार्यक्रममा परेका आयोजनाहरू बढी महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने खालका र अर्कोतर्फ पुराना सुरु गर्नुपर्ने, सुरु हुनुपर्ने र तयारी हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरू नीति र कार्यक्रममा परेका छैनन् । सरकारले सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ तर यसका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी भने भइसकेको छैन ।

पूर्वाधारको अध्ययन नै नभएका आयोजनाहरूमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब आएपछि अर्थमन्त्री अन्योलमा परेका छन । नीति तथा कार्यक्रममा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल निर्माण, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ घण्टा नै सञ्चालन गर्ने तथा बुटिक विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, बुटिक विमानस्थल बनाउनका लागि अझै धेरै आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।

विमानस्थलका अधिकांश संरचनाहरू बुटिकमैत्री नभएकोले त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । २५ वर्षभित्र दीर्घकालीन सोचसहितको १५आंै योजनाको कार्यान्वयन साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । सन् २०३० भित्र मध्यम आयको मुलुक र वि.सं. २१०० भित्र उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने गरी चार वर्षभित्र दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ठूला आयोजनामा सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कतिपयको काम प्रगति शून्य छ । ठूला आयोजना कार्यान्वयन नगरी मुलुकले विकासको फड्को मार्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालय नबुझी हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।

विगतका सरकारले ठूला आयोजनामा स्रोत अभाव नहोस् भनेर बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता सुरु गरिएका थिए । तर, यसमा टेकेर पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र कृष्णबहादुर महराले खर्च हुन नसकेका ठूला आयोजनाबाट समेत रकम रकमान्तर गरी टुक्रे आयोजनालाई दिने तथा टुक्रे आयोजनालाई समेत सम्पन्न नभएसम्म बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताको प्रचलन दिन सुरु गरेका थिए यी योजनाहरूका कारण पनि अहिलेको बजेट नेतामुखी हुने देखिएको छ ।