लेखक, स्रष्टाहरूको हित रक्षार्थ विश्वमै विभिन्न संघसंगठन स्थापना भएका छन् । नेपालमा पनि यस्ता साहित्यिक संस्थाहरू स्थापित छन् । विगतमा जहानियाँ राणाकालमा संगठित रूपमा यस्ता संस्था स्थापना गर्ने अवस्था थिएन, यद्यपि, केही लेखक, स्रष्टाहरू अघोषित रूपमै असंगठित रूपमै पनि राणा शासनको विरोधमा एकमत जस्तै गरेर आफ्ना सिर्जनात्मक, साहित्यिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेकै हुन्थे ।

पछि २००७ सालमा १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भएर खुला प्रजातान्त्रिक वातावरणमा भने यस्ता संघसंगठनले पनि स्थापित र विस्तारित हुने अवसर पाएका हुन् । यसै क्रममा त्यसबेलाको राजनीतिक माहोलकै प्रभावमा वामपन्थी विचारधारामा विश्वास गर्ने लेखक, स्रष्टाले प्रगतिशील लेखक संघका नाममा संगठन सुरु गरे भने लोकतान्त्रिक पक्षधर लेखक, स्रष्टाहरू नेपाली लेखक संघको छातामा गोलबद्ध भए ।

बीपी कोइराला, महाकवि देवकोटालगायतका त्यसबेलाका सशक्त र प्रभावशाली लेखक, साहित्यकार सम्मिलित नेपाली लेखक संघ अद्यापि अस्तित्वमा रहेको छ । यद्यपि, कतिपयले नेपाली लेखक संघ त्यसबेलाको संघको निरन्तरता नभएको पनि बताउँदै आएका छन् । नेपाली लेखक संघको वैधानिक अस्तित्व भने त्यति लामो छैन तथापि यस संस्थामा प्रजातन्त्र पक्षधर लेखक, स्रष्टा आबद्ध छन् ।

लेखक, स्रष्टा कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्तामा सीमित हुने कि स्वतन्त्र रहेर राज्य सञ्चालक, नीति निर्मातालाई खबरदारी गर्ने अथवा लेखक, स्रष्टा साझा हुन् कि कुनै अमूक दल विशेषका ? भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उत्पन्न हुन्छ । त्यसो त हरेकजसो स्रष्टा आफूलाई ‘स्वतन्त्र’ भएको दाबी गरिरहेकै छ— अमुक दलको झन्डा हातमा बोकेर ।

जे भए तापनि वर्गीय हिसाबले हेर्दा लेखक, स्रष्टाहरूका हक, हित र आवश्यकताका लागि उनीहरू पनि संगठित र एकगठ हुनु जरुरी त छ नै तर फरकफरक राजनीतिक दलका झन्डा बोकेर संगठित हुने वा स्रष्टा, लेखकको स्वतन्त्र मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न भने निकै लामो समयसम्म रहिरहने देखिन्छ ।

सन्दर्भ नेपाली लेखक संघकै । नेपाली लेखक संघले झन्डै ६ दशकपछि पुनर्जीवित हुने अवसर पायो । डा. तुलसी भट्टराई, डा. विष्णुविभू घिमिरे, कृष्ण धरावासी आदिको यस संस्थालाई पुनर्जीवन दिने प्रयास स्तुत्य थियो । स्रष्टा, लेखकलाई संगठित गरेर भाषा, साहित्यको श्रीवृद्धिमा योगदान दिने पवित्र उद्देश्यमा यस संस्थाले कतिको सफलता पायो वा कति काम र्गयो, त्यो खोजीको विषय हो तर यस्ता संस्थाको स्थापना र सक्रियता नै पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।

नेपाली लेखक संघ राजनीतिक रङ बोकेकै संस्था हो । नेपाली कांग्रेस पक्षधर स्रष्टा, लेखकको संलग्नता यसमा देखिन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो आदर्श ठान्ने लेखक, स्रष्टाहरू यस संस्थामा आबद्ध छन । यसर्थ यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष साहित्यिक संस्था हुँदै होइन ।

तर जुनकुनै राजनीतिक विचारधारामा विश्वास गरे पनि यस्ता संस्थाको उद्देश्य भाषा, साहित्यको श्रीवृद्धि नै हुने गर्छ । तर यस्ता संस्था, जो साहित्यिक उन्नयनका लागि भनेर स्थापित छन, तीभित्रको आन्तरिक व्यवस्था, व्यवहार र आचरण भने उदेकलाग्दो, टिठलाग्दो हुने गरेको छ, जसका कारण यस्ता संस्था टुट, फुट र विवादमा फस्दै गएका छन ।

भर्खरैमात्र वामपन्थी लेखक, स्रष्टाको छाता संगठन प्रगतिशील लेखक संघ अघोषित रूपमा विवादित बन्दै फुटमा पुगेको छ । यही अवस्था नेपाली लेखक संघमा पनि देखिने खतरा छ ।

यस्ता संगठन वा संस्थालाई राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने भर्याङ बनाउने प्रवृत्ति यी दुवै धारका संगठनमा रहेको महारोग हो । अवसर जति सीमित व्यक्तिले छोप्ने र अरूलाई किनाराको साक्षी मात्र ठान्ने प्रवृत्तिले कुनै पनि संस्था माथि जाँदैन भन्ने महसुस नहुन्जेल यस्तै हुने गर्छ ।

सन्दर्भ फेरि पनि नेपाली लेखक संघकै । नेपाली लेखक संघले यही वैशाख महिनामा अधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति बन्नुपर्ने हो । यसको मतलव यो वैशाख महिनादेखि वर्तमान कार्यसमितिको विधानतः अवधि सकिन्छ र यो कार्यसमिति अवैधानिक हुन्छ ।

तर, अधिवेशनको चालचुल भएन भने कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारी र सदस्यले अधिवेशनबारे चासोसमेत राखेका छैनन । यो अचम्मको विषय बनेको छ ।

निर्वाचित अध्यक्ष डा. नवराज लम्सालले ६ महिना पनि नबित्दै जिम्मेवारीबाट ‘वीरतापूर्वक’ भागेपछि आपसी सहमतिमा अध्यक्ष बनाइएका श्रवण मुकारुङको नेतृत्वले अहिले अधिवेशन गराउन नसकेपछि केही गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् !

यसबीचमा कोरियाली संस्थासँग मिलेर गरिएको सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रम, त्यस कार्यक्रमको औचित्यमाथिको प्रश्न, त्यसपछि संस्थाको कुनै निर्णयबिना र संस्थालाई जानकारी नदिई अध्यक्ष मुकारुङ र महासचिव रत्नमणि नेपालको कोरिया यात्रा, कोरियाली भाषामा नेपाली कविता प्रकाशन, यसबीचका अन्य कार्यका बारेमा एकलौटी अध्यक्ष र महासचिवका (अ) विवेकपूर्ण निर्णयका बारे पटकपटक उठेका प्रश्नको जवाफ न बैठक बोलाएर दिन सकेका छन्, न त कुनै माध्यममार्फत ।

यसै कारण संस्थाभित्र निकै ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गर्ने ठाउँ अध्यक्ष र महासचिवले राखिदिएका छन, जुन संस्था स्वयंका लागि पनि राम्रो होइन ।

कोरियाली संस्थामार्फत आएको छात्रवृत्ति रकमदेखि ससाना खर्चको हिसाब पनि आफूसँग नरहेको, आफूलाई संस्थाको आर्थिक कारोबारबारे जानकारी नभएको स्वयं कोषाध्यक्ष सन्ध्या पहाडीले नै बताएपछि त अझ शंकाको पारो निकै माथि चढेको छ ।

यसर्थ, एउटा लोकतन्त्र पक्षधर, देशका बौद्धिक, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू सम्मिलित प्राज्ञिक संस्थालाई यो अवस्थामा पु¥याउनु सुखद मान्न सकिन्न । यसप्रति सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।