समाचार टिप्पणी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकलकाँटे स्वभावका कारण मुलुक दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्दै गएको छ । विगतदेखि नै आफ्नो स्वार्थका लागि अराजनीतिक भाषण र कदम चाल्न पछि नपर्ने नेताको रूपमा चिनिएका ओली बलियो बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेयता मुलुक थप मारमा छ ।

खासगरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा महत्वपूर्ण हुने सामान्य राजनीतिक संस्कारसमेत बिर्सेका ओलीमा ‘म नै सत्ता हुँ, सत्ता नै म हुँ’ भन्ने घमण्डको भूत सवार भएको देखिन्छ । आरामदायी बहुमतको सदुपयोग गर्नुको साटो व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका लागि आफूबाहेक सबैको अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने स्वभावले उनकै पार्टीका कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण जनतासमेत दिक्क भएका छन् ।

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीसँग अझै चार वर्षको समय बाँकी छ । पहिलो एक वर्षलाई ‘उखान र छेडखानी’ मै उनले बिताइसकेका छन् । संसारमै बोल्दैपिच्छे प्रतिपक्षलाई गाली गनेर देश बनेर भन्ने एक्ला प्रधानमन्त्री ओली हुनुपर्छ । देश बनाउने जिम्मा पाएको वर्षदिन बित्दा पनि ओलीको चेत नखुलेपछि अझै चार वर्ष ‘झेल्नुपर्ने’ विषयले नेकपादेखि नेपालभरी नै तनाव बढाएको छ ।

विगतका सरकारले गरेका काम र आयोजनाहरूको रिबन काट्नुलाई नै समृद्धिको नारासँग साटेर ओलीले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्दै आएका छन् । तर यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकलाई भने हरेक दिन अधोगतितर्फ लैजाँदै छ ।

हालै सरकारले लगानी सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो । लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै सफलता दाबी गरिरहेको ओली सरकारको लाज भने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोगाइदियो । देशकै लगानी सम्मेलन भएका कारणले कांग्रेसले असहयोग गर्ने कुनै कारण थिएन । तर सम्मेलन नेपाली कांग्रेसकै कारण सफल भयो ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि प्रेरक व्यक्ति थिए । उद्घाटनमा उनले दिएको सम्बोधन र लगानी सम्मेलनमा कांग्रेसको उपस्थितिले नै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाएको थियो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विनोद चौधरी नेतृत्वको चौधरी ग्रुपले सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी लगानीको सुनिश्चितता ग¥यो । सांसद चौधरीले समृद्धिका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै निषेधको बाटोबाट देश नबन्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

उनको नेतृत्वमा मात्रै एक खर्ब बढीको लगानी सम्झौता भएको छ । यो त उदाहरण मात्रै हो, विपक्षीका रूपमा कांग्रेसले सरकारलाई खास असहयोग गरेको छैन । विपक्षीको हार्दिकताका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीमा भने ‘कांग्रेस फोबिया’ देखिएको छ । अप्रासंगिक मञ्चहरूमा समेत कांग्रेस विरोधी भाषण ओलीको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । मञ्च जेसुकै होस्, विषय जस्तोसुकै परोस् विपक्षीको खेदो नखनेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्तुष्टि मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको केही दिनमै ओलीले महत्वपूर्ण निकायहरू आफ्नो मातहत राख्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बार रुम बनाएर सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेका थिए । दुई तिहाइ बहुमतबाट प्राप्त कार्यकारी अधिकारलाई ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत तागत बढाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको स्पष्ट थियो । त्यसयता सरकारका सञ्चालनका धेरै निर्णयमा उनले आफू र आफ्ना इमानदार ‘हसबहादुर’ बाहेकलाई निषेध गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई निषेध गरेका ओलीले मिडिया, न्यायालय, सेनादेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मलाई आफ्नो निषेधको सिकार बनाएका छन् । इतिहासमा चर्चा गरिने तानाशाहझैं ओलीले आफूविरोधी सबैलाई पाखा लगाउने रणनीति लिएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै उनले निर्णयहरू लिए । कांग्रेसले औपचारिक रूपमा जनाएको विरोधलाई उनले वास्ता गरेनन् ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धीसँग ओलीले प्रतिशोधको व्यवहार गर्नुलाई सामान्य माने पनि अदालत, प्रेस र सेनालाई पनि अंकुशमा राख्न उनले चाहेका छन् । विखण्डनकारी एजेन्डा बोक्ने डा.सीके राउतसँग विरोधाभासपूर्ण सम्झौता गरेका ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भने प्रतिबन्ध लगाएका छन् । त्यसयता चन्द समर्थित पाँच सयभन्दा बढीलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ । आस्थाका आधारमा चन्दका कार्यकर्ता पक्राउ पर्नुले संविधानको मर्मलाई नै उल्लंघन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा नेपाली सेनाको भूमिका निस्तेज पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चाहेमा सिधैं सेना परिचालन गर्न सक्ने कानुन बनाएका छन् । यस्तो निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षाका सबालमा नेपाली सेनाको भूमिका कमजोर बनाएको छ । यसअघि नै ओली शासन सुरु हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ समितिका माध्यमबाट उनले न्यायालयको शिरमा नांगो तरबार झुन्ड्याइएका थिए । न्यायाधीशलाई बहुमतको धम्की दिएर न्यायालय सत्ताअनुकूल बनाउने उनको प्रयास सफल भइसकेको कतिपयको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायालयको धारणालाई उनले निषेध गरेका छन् ।

अर्कोतिर ओली निषेधको सिकार बनेको छ, नेपाली मिडिया क्षेत्र । सरकारले ल्याएका हरेकजसो कानुनमा प्रेस विरोधी बुँदाहरू राखिनुले सरकार नियन्त्रित प्रेसको पक्षमा रहेको देखिन्छ । संविधान विपरीत सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्नेदेखि गोपनीयताको नाममा पत्रकारले समाचार लेख्न नसक्ने अवस्था बनाउन सरकार उद्यत् रहेको छ । सरकार समर्थित सञ्चार माध्यमहरूलाई सहुलियत र मनपरी सुविधा बाँड्ने र आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभिन्न बहानामा निरुत्साहन गर्ने नीति सरकारले अंगीकार गरेको छ ।

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ भने शाहीकालमा भन्दा बढी ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ । अर्कोतिर ओली सरकारको निषेधको मारमा सरकारी कर्मचारीदेखि सरकारी चिकित्सकहरूसमेत परेका छन् । अन्यायपूर्ण समायोजनका विरुद्धमा १० हजार चार सय कर्मचारीले संशोधनको उजुरी हालेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिबद्धता पालना नगरेपछि सरकारी चिकित्सकहरू आकस्मिक बाहेकका काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्रै नभई पार्टी अध्यक्षका रूपमा पनि ओलीको उद्दण्ड उस्तै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण प्रक्रियाको अन्योल बढिरहँदा ओलीले आफू निकटका नेतालाई काखा र अरूलाई पाखा गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई ‘सिध्याउने’ रणनीतिमा रहेका ओलीले पार्टीमा योगदान गर्नेभन्दा आसेपासेलाई अवसर दिने गरेको गुनासो नेकपामा बढ्दो छ । तल्लो तहका एकीकरण तयारीबारे शीर्ष तहमा सामान्य छलफलसमेत नगरेका ओली पेलेर जाने तयारीमा छन् । ओलीको यस्तो हर्कतको विरुद्धमा पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईहरूले प्रतिवाद गर्ने तयारी थालेका छन् ।