पंचायतकालमा पत्रकारिता एउटा मिसन थियो । पत्रकारहरुले समाचार र विचार लेखेर मात्र पुग्दैनथ्यो, प्रजातन्त्र प्राप्तीको सँघर्षमा पनि लाग्नुपथ्र्यो । प्रजातन्त्रमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने भएकाले पत्रकारहरु राजनीतिक आन्दोलनमा समर्पित हुनु स्वभाविक थियो । र, नेपाल पत्रकार महासँघको गठन पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्राप्तीको लागि भएको थियो ।

पञ्चायतकालमा राजा, रानी, राज परिवारका सदस्य, दरबारीया, पञ्च, मण्डले र भूमिगत गिरोहका बारेमा कुनै टिका टिप्पणी गर्न पाइदैनथ्यो । अँचलाधिश कार्यालयबाट खटिएका मानिसहरुले प्रेसमै गएर उनीहरुलाई आपत्तिजनक लागेका अँशहरुमा कालो पोतिदिन्थे, पत्रिका जफत गरिदिन्थे या पत्रिकाको दर्ता नै खारेज गरिदिन्थे । यतिले पनि नपुगे निर्भिक पत्रकारलाई गोली नै ठोकिदिन्थे । पत्रकार पदम ठकुराठी त्यसको जिवन्त उदाहरण अहिले पनि जिवितै छन् ।

नेपाल पत्रकार महासँघ पंचायती शासनका प्रेस विरोधी हर्कतकै विरोधमा खडा भएको सँस्था हो । सुरुमा नेपाल पत्रकार सँघ मँजुरत्न शाक्यको नेतृत्वमा थियो, तर शाक्यले पंच मण्डले सत्ताको ताबेदारी गर्न थालेपछि गोबिन्द वियोगीको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार सँघको स्थापना भएको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनदेखि २०६२ सालको आन्दोलनसम्म पत्रकार महासँघले सदा शासकहरुको सर्बसत्ताबादी रवैयाको विरोधमा आफुलाई उभ्याएको देखिन्छ ।

यो पँक्तिकार २०५१ सालमा नेपाल पत्रकार महासँघ, काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य थियो । नेपाल पत्रकार महासँघ तिनताक केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एकखालको आन्दोलन थियो । सत्ताको गलत हर्कतविरुद्ध उ हरघडी सचेत र सजग भइ सँघर्षको मुडमा हुन्थ्यो । महासँघ प्रेस स्वतन्त्रताको पहरेदार थियो । महासँघमा आवद्ध काँग्रेस, कम्युनिष्ट, राजाबादी जुनसुकै विचारधारामा आस्था राख्ने पत्रकार भए पनि प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाका खातिर उनीहरु राजनीतिक आस्था थाती राखेर मैदानमा उत्रन्थे ।

अचेल म देख्दैछु पत्रकार महासँघ आन्दोलन हैन, सत्ता भएको छ । सत्तासीनहरुकै चरीत्र महासँघका नेताहरुमा देखिएको छ । दलका नेता झैं विदेश देश विदेश घुम्ने, सपीङ गर्ने, विजनेस हाउसका मानिस अनि एनआरएनहरुसँग हिमहिम बढाउने, मालिक पत्रकारहरुसँग मिलेर श्रमजीवीका मागलाई शसक्त ढँगले उठाउन नसक्ने एकखालको ‘दलाल’ चरीत्र देखिदैछ । ‘महासँघको नेतृत्वमा जानु भनेको मन्त्री भए सरह हो’ भन्ने मानसीकताको विकास भएको छ । महासँघ भनेको सँघर्षको लागि खडा भएको हो, तर महासँघलाई सत्ता सुखका लागि उपयोग गरीदैछ । यो सत्ताको छायाँ भएको छ ।

पत्रकारहरुलाई सत्ता हुन सुहाउँदैन । जागरणकाल (रेनेसा एज)मा पत्रकारीताको जन्म नै ‘प्रोटेस्ट’का लागि भएको हो । पत्रकारको धर्म नै सत्ताका कमजोरी र गलत हर्कतविरुद्ध उत्रने हो । पत्रकार भनेको साँचो अर्थमा बामपन्थी (लेफ्ट) हो, जसले सत्ताका यथास्थितिबादी र प्रतिगामी कदमको समर्थन गर्ने राइटीस्ट (दक्षीणपन्थी)हरुको विरोध गरीरहन्छ । बिडम्बना अहिले नेपाल पत्रकार महासँघका अध्यक्ष कट्टर कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका छन् । आफुलाई बामपन्थी भन्ने पत्रकार महोदयहरु सत्ताको लेफ्टमा उभिनुपर्नेमा आफै दक्षीणपन्थी भएका छन् र सत्ताको ताबेदारीमा लागेका छन् । सरकारका तमाम प्रेसविरोधी नीतिलाई समर्थन गर्ने या विरोध नगरी मुकदर्शक बन्ने पत्रकार महासँघको अहिलेको नेतृत्वप्रति आम पत्रकारमा एकखालको वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।

पत्रकार महासँघको ऐतिहासिक गौरबलाई धराशायी पारिएको छ । गोविन्द बियोगी, होमनाथ दाहाल, हरीहर विरही, किशोर नेपाल, विष्णु निष्ठुरी, धर्मेन्द्र झालगायतका पूर्व अध्यक्षहरुले कायम गरेको पत्रकार महासँघको गौरवलाई कथित कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वले मटियामेट पारेको देख्दा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिमै हुर्किएको यो पत्रकारलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

सरकारले मुलुकी ऐन संशोधनका क्रममा पत्रकारको घाँटी निमोठने खालका संहिताहरु ल्यायो, तर महासँघले त्यसको शसक्त विरोध गरेन । आन्दोलनको घोषणा त भयो, तर आन्दोलनको हौवा मोलमोलाइमा गएर सेलायो । महासँघका नेताहरु आन्दोलन छाडेर विदेश शयर गर्नतिर लागे । यदि महासँघको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रबादी पत्रकारहरुको पकड हुन्थ्यो भने यतिबेला महासँघ सडकमा उत्रिसकेको हुन्थ्यो । बिगतमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट हण्डी थाप्ने, पत्रकारहरुले शाही शासनको डण्डा खाइरहँदा दरबारमा गोदबा थाप्न जाने, पत्रकारहरुलाई ‘सुराकी गरेको’ आरोपमा रुखमा बाँधेर टाउको छिनाल्ने र ‘नयाँ सत्ता र नयाँ सँचार’का नाममा प्रेसको घाँटी निमोठनेहरु नै अचेल सत्तामा छन् र यसले प्रेस स्वतन्त्रता सँकटमा परीरहेको छ । यस्तोबेला प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्व पत्रकार महासँघको हो । तर, महासँघका लाचार र निरिह छ । प्रचण्डका पूर्व प्रेस सल्लाहकारको मुख्य नेतृत्व रहेको पत्रकार महासँघबाट तत्काल हामी श्रमजिवीले केही आशा नगर्दा हुन्छ ।

पत्रकार महासँघको नेतृत्व निकै धुर्त र चलाख देखियो, यसले तमाम पत्रकारहरुको हितमा केही गरेन, तर पत्रकार महासँघका पूर्व अध्यक्ष र केही पदाधिकारीलाई सम्मानको नाममा चाकडी गरेर राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने तरीका अपनाउन थालेको छ । विरोधका स्वरहरुलाई दबाउन महासँघलाई एकखालको सिण्डीकेटमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ । विरोधका स्वर आउनसक्ने ठाउँहरुलाई टाल्न कसैलाई कार्यदल गठन गरेर थामथुम पारीएको छ त कसैलाई सम्मान, पुरस्कार र आर्थिक सहयोगको समेत प्रलोभन दिइएको छ ।

आज हामी देख्दैछौं, यो केपी ओली र प्रचण्डको सरकारले दिनुहँ जनविरोधी काम गरीरहेको छ । सरकार फासीबादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । यसका हरेक कदम अधिनायकबादी भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पत्रकार महासँघले सरकारलाई प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र सँविधानको भावनालाई पालना गराउनतर्फ दबाब दिनुपर्ने हो । जब कानूनी राज्यको मर्ममा प्रहार हुन्छ, यस्तो बेला पत्रकार महासँघले यस्ता विषयहरुमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो, तर महासँघ एनआरएन माफीयाको चँगुलमा फँसेको छ । भन्नैपर्ने हुन्छ, पत्रकार महासँघको अवसान हुँदैछ र यो करीब करीब ‘कोमा’मा पुगीसकेको छ ।