केदार भट्टराई । विगतको पाठबाट पूर्ण तयारीका साथ गर्नुपर्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चैत १५ देखि काठमाडौंमा दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलनबाट सरकारले निकै महत्वाकांक्षी सहयोग प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि अहिले भइरहेको तयारीलाई हेर्दा दातृ निकायबाट उक्त सहायता प्राप्त हुने लक्षण देखिएको छैन ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विदेशी लगानी सम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि लगानी आउनका लागि आवश्यक ऐनहरू अझै आउन सकेका छैनन् । यसअघि २०७३ साल फागुन १९–२० सम्म नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना सम्पन्न भएको थियो ।

तत्कालीन उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा आयोजित लगानी सम्मेलनका बेला १४ खर्ब ४६ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर प्रतिबद्धता जनाएको रकम नेपाल आइपुगेको छैन । अहिले पनि राजनीतिक स्थायित्व र लगानीको वातावरण नभएको भन्दै त्यो बेला प्रतिबद्धता जनाएको रकम नेपाल आउन सकेको छैन ।

लगानी आउने भनेको सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताले मात्रै ह“ुदैन र त्यसका लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो आर्थिक नीतिका विषयमा आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तालाई स्पष्ट भन्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले एक वर्षभित्र पनि सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हो भन्ने प्रष्ट पारेको छैन । नेपाल आएको लगानीबाट लगानीकर्ताले कमाएको मुनाफा कसरी लाने भन्ने विषयमा प्रष्ट बनाउन सकेको छैन ।

लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि दुई तिहाइको सरकारको स्थिरताका विषयमा सरकार आफैंले धेरै प्रश्नहरू उठाउने काम गरेको छ । सम्मेलनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा फेरबदल गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । लगानी सुरक्षामा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । देशमा भएका उद्योगहरूमा दिनदिनै बम विस्फोटका समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहेका छन् ।

यो स्थितिमा सरकारले ३७ खर्बका आयोजनाहरू दातृ निकाय समक्ष राख्ने तयारी गरेको छ । अर्को आइतबार सुरु हुने लगानी सम्मेलनकै दिन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृृत्वको नेकपाले नेपाल बन्द गराउने संकेत दिइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सुरु हुन एक सातामात्रै बा“की रह“दा लगानी सम्मेलन केन्द्रीय सुरक्षा व्यवस्थालाई सरकारले महत्व दिएको छैन । लगानी बोर्डले ३७ खर्ब बराबरका विभिन्न सात क्षेत्रका सम्भावित ५० परियोजना छनोट गरेको छ । प्रस्तावित ती परियोजनामा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी खोजिनेमा सरकार विश्वस्त भए पनि आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई पत्याएका छैनन् ।

बोर्डले सम्मेलनमार्फत सहरी पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात, औद्योगिक पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रस“ग सम्बन्धित परियोजनामा लगानी आह्वान गर्ने खाका बनाएको छ तर, त्यसको सुरक्षाका विषयमा कुनै नीति र कार्यक्रमहरू बनाएको छैन । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त पहलमा परियोजनाको सूची तयार पारिए पनि अहिले केन्द्रीय सरकार र प्रदेशहरूका बीचमा राम्रो सम्बन्ध नभएकाले दाताहरूले सरकारलाई पत्याइहाल्ने अवस्था देखि“दैन ।

सरकारले खासगरी ठूला र रणनीति महत्वका पूर्वाधारमा लगानीका लागि आह्वान गर्ने मनस्थिति बनाएर तयार पारिएका ५० परियोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब ६४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर छ । यो अहिले चलिरहेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरअनुसार ३६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैया“ हुन आउ“छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन लगानीकर्तास“ग परियोजनासम्बन्धी डिल गर्ने तथा केही परियोजनामा लगानीसम्बन्धी सम्झौतासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ तर, यसको तयारी अहिलेसम्म भएको छैन ।

सरकारले तयार पारेको ५० वटा परियोजनाबाहेक निजी क्षेत्रका समेत २० भन्दा बढी परियोजनाका लागि पनि लगानी आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ । निजी क्षेत्र आफैं अहिले सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना नदिएको भन्दै लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ । देशभित्रकै निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाही रहेको अवस्थामा १७ वटा निजी परियोजनालाई सम्मेलन विदेशी लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिबद्धता जनाउने हुन् अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अर्को सरकारले सुरुमै लगानीकर्ताहरूलाई बिच्क्याउन नीति अंगीकार गरिरहेको छ । सम्मेलनमा राखिएका परियोजनामा लगानीको आशय दिन लगानीकर्तालाई २० दिनको समयसीमा सरकारले तोकेको छ र २० दिन पछि आएको आशयपत्रलाई स्वीकार नगर्ने निर्णयले लगानी आउनेभन्दा पनि भड्किने सम्भावना बढी देखिएको छ । सम्मेलन सकिएको २० दिनभित्र लगानीकर्ताले आफूले रुचाएको परियोजनामा लगानीका लागि आशय दिनुपर्ने सरकारी सर्तले लगानी भित्रिने विषयलाई थप सशंकित बनाएको राय विज्ञहरूले दिइरह“दा पनि सरकारले सुनेको छैन ।

विगत ६ महिनादेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी थालेको सरकारले अहिलेसम्म सम्मेलनमा आउने पाहुनाहरूको समेत किटान गर्न सकेको छैन । सम्मेलन प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मुलुकका अर्थमन्त्री र ठूला दातृ निकायका प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म आउने भनिएका ६ सय ५० प्रतिनिधिमध्ये म्यानमारका अर्थमन्त्री मात्रै आउने निश्चित भएको छ ।

ठूला दातृ निकाय भनिएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायत दातृ निकायबाट उच्च पदाधिकारी आउने छा“ट पनि देखिएको छैन । त्यसकारण समय छ“दै सरकारले सम्मेलनमा अर्थ राख्ने अतिथिहरूलाई निम्ता गर्न आवश्यक छ । नत्र ठूलो तामझामका साथ गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन अर्थहीन बन्न सक्छ ।