देशान्तर टिप्पणी । राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ’ भन्ने नारालाई मूलमन्त्र मान्ने कम्युनिस्टहरू संसारभर ‘दुर्लभ’ भइसक्दा नेपालमा भने ‘राज्यसत्ता हाक्ने’ र ‘राज्यसत्ता ताक्ने’ दुवैतिर कम्युनिस्ट अतिवादीहरू हावी देखिएका छन् । राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग संसारभर आलोचित विषय हो ।

नेपालमा स्थापित सबैजसो राजनीतिक दलहरूको इतिहास ‘बन्दुक’स“ग जोडिन्छ । तर प्रजातन्त्रको विरुद्धमा सबै ‘कम्युनिस्ट बन्दुकको नाल’ प्रयोग हुने क्रमले अझै निरन्तरता पाउने देखिएको छ । सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट र सत्तामा नरहेका कम्युनिस्ट दुवैले हिंसालाई प्राथमिकता दि“दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नागरिक चाहना धुलिसात हुने चिन्ता बढेको छ ।

प्रसंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको (नेकपा)को हो । एउटा नेकपाले संसदीय अभ्यासको नेतृत्व गर्दै दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको छ । जनताका अपेक्षालाई कुल्चँदै सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर छ भने अर्कोतिर सत्ताबाहिरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिंसाको राजनीतिलाई तीव्रता दिइरहेको छ । सत्ताभित्र र बाहिरका दुवै कम्युनिस्ट घटक प्रकारान्तरले हिंसा, प्रतिहिंसाको बाटोमा लाग्दा शान्ति, सुशासन र समृद्धिको जनचाहना फेरि असफल हुने शंका बढेको छ ।

२०५२ सालमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सुरु भएको सशस्त्र संघर्षले मुलुकलाई क्षत्विक्षत बनायो । १७ हजार नेपालीले जीवन गुमाएको यो कालखण्ड नेपाली जनताका लागि सर्वाधिक पीडाको समय रह्यो । माक्र्स, लेनिन र माओको नाममा संसारभर यस्तो हिंसाको जगजगी थियो कुनैबेला । समयक्रममा विश्वभर प्रजातन्त्रको बहार चलिरहँदा नेपालजस्तो देशमा कम्युनिस्ट नेतृत्वमा हिंसात्मक आन्दोलन भयो ।

लामो समय नेपाली जनताले दुःख पाएपछि शान्ति प्रक्रियाका नाममा द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने सम्झौता भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको बृहद् शान्ति सम्झौताले हिंसाको राजनीति गर्नेलाई मूलधारमा ल्यायो । तर सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ भन्ने मन्त्र जपेकाहरू सबै यो बाटोमा आउन सहमत भएनन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको समूहले यो प्रक्रिया स्विकार गरे पनि ‘सत्ताकब्जाको धङधङी छाडेको थिएन ।

मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने लामो समयसम्म शान्तिप्रक्रियाका विरुद्ध उभिए । उनीहरूले सधैं हिंसाको बाटोबाट सत्तामा पुग्ने चाहना राखिरहे । समय क्रममा वैद्यले संगठित शक्ति बनाउनै सकेनन् । रामबहादुर थापा सत्ताको चास्नीमा एक पटक भिजिसकेकाले फर्केर यतै रमाए भने । नेत्रविक्रम चन्दले विद्रोहको नाममा हिंसाको राजनीतिलाई नेतृत्व गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा उनले गरेका गतिविधिले नेपाली समाजलाई विस्तारै द्वन्द्वतिर अग्रसर गराएको छ । चन्दा आतंकदेखि बम विस्फोटका घटनाहरूले नेपालमा पुरानै ‘हिंसाको कालखण्ड’ दोहोरिने भय बढ्दै गएको छ । राजनीतिक माग भए पनि हिंसात्मक उपायको खोजी गरेर चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफूलाई एक ‘सशस्त्र संघर्ष गर्ने समूह’ को रूपमा उभ्याएको छ ।

यही बीचमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय चर्चामा आयो । सरकारले हठात् नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो । चन्द नेतृत्वको समूह आपराधिक भएको मन्त्रिपरिषद्को ठहरपछि सत्ताधारी नेकपा र बन्दुकधारी नेकपाको दूरी बढेको छ । सरकारले यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुका पछाडि चन्द समूहका गतिविधि, एनसेलका टावरहरूमाथिको आक्रमण र केही शीर्ष नेताहरूको हत्या योजना प्रमुख रहेको बताइन्छ । तर यो अवधिमा सरकारले हिंसालाई निरुत्साहन गर्न वा आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन पर्याप्त तदारुकता देखाएनन् ।

चन्द समूहको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले नै कतिपय सन्दर्भमा सहयोग पु¥याउँदै आयो । यो अवधिमा हिंसात्मक घटनामा चन्द समूहका नेता कार्यकर्ताको संलग्नताको भरपर्दो प्रमाण सुरक्षा निकायले पनि पत्ता लगाउन सकेनन् । यही कारण चन्द समूहको आत्मविश्वास बढ्दै गयो । सरकारले एक्कासि प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि धेरै विषय सतहमा आएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हत्या योजना गरेको आरोप चन्द समूहलाई लगाइयो भने आसन्न लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर प्रतिबन्ध लगाइएको भन्नेसम्मका चर्चा भए ।

जे भए पनि मधेस अलग्गै राष्ट्र हो भनी स्वराज आन्दोलन चलाएका, राज्यविप्लवको मुद्दा खेपिरहेका र नेपाल आमालाई जथाभावी बोल्ने सीके राउतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट ससम्मान राजनीतिक हैसियत पाएको हप्ता दिनमा चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यी दुई घटनामा एउटै कारण वा शक्ति निर्णायक रहेको हुन सक्ने आकलन गर्छन् । चन्द समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे मिश्रित धारणा आइरहेका छन् । अधिकांशले चन्दलाई हिंसा छोड्न सुझाव दिएका छन् भने सरकारलाई राजनीतिक वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

सत्ताधारी नेकपाभित्रै प्रतिबन्ध समाधान नभएको बहस उठेको छ । नेकपा नेता जनार्दन शर्माले प्रतिबन्ध र हिंसा दुवै सही नभएको बताएका छन् । ‘विप्लवजीका अधिकांश माग राजनीतिक भएकोले राजनीतिक प्रक्रियाबाट टुंग्याउन सकिन्छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने र उहाँहरूले बम पड्काउने दुवै काम गलत छ’, शर्माले भनेका छन् । सत्ताधारी नेकपाभित्रै यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएको थिएन ।

सरकारले हठात् निर्णय गर्नुले चन्द समूहको उत्तेजनामात्रै बढाएको छैन हिंसालाई ‘स्वागत’ पनि गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग पनि सरकारले पर्याप्त छलफल गरेन । नेकपा अध्यक्ष दाहालले त आफ्नो हत्या गर्ने योजना बनाएकोले प्रतिबन्ध जायज रहेको बताएका छन् । सरकारले यो अवधिमा बन्दुकधारी नेकपासँग राजनीतिक संवादको कुनै पहल गरेन ।

हिंसात्मक घटनामा दोषी पक्राउ, छानबिन र कारवाहीको लागि सरकारलाई कुनै कानुनले रोकेको थिएन । तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनुका पछाडि शान्ति सुरक्षाको चाहनाभन्दा ‘राजनीतिक स्वार्थ सम्बोधन’ हावी भएको देखिन्छ । विगतमा एउटै उद्देश्यका लागि बन्दुक बोकेका रामबहादुर थापा र नेत्रविक्रम चन्द अहिले अलगअलग मोर्चामा छन् । राज्यसत्ताको बन्दुक गृहमन्त्री थापाको कमान्डमा छ । ‘एकीकृत क्रान्ति’ पक्षधरको बन्दुक चन्दको कमान्डमा छ ।

यी दुई बन्दुकले जसलाई निशाना बनाए पनि मुलुक घाइते हुने निश्चित छ । फेरि एकपटक हिंसाको बाटोमा मुलुकलाई लैजान र जनतालाई असुरक्षाको घेरामा पार्न सत्ताधारी कम्युनिस्ट र बन्दुकधारी कम्युनिस्ट अघि बढेका छन् । जसले जसलाई जे आरोप लगाए पनि राज्यसत्ता हाक्ने र राज्यसत्ता ताक्ने दुवैतिर कम्युनिस्ट अतिवादी भएकाले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहना अलपत्र पर्दै गएको छ ।

सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध ठीक वा चन्दको हिंसात्मक राजनीति ठीक ? यो दुवै प्रश्नको जवाफमा जनताको उत्तर एउटै छ, हामी शान्ति चाहन्छौं । शान्ति चाहने जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सरकारकै हो भन्नेमा दुई मत छैन । तर सत्तारूढ दल र विपक्षीको आन्तरिक स्वार्थलाई राष्ट्रियकरण गरी हिंसालाई निम्तो दिइनु गलत छ ।

विगतमा सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि प्रचण्ड र विप्लवबीच हिसाबकिताब मिलेको छैन हो । यी दुईको हिसाब मिलानका लागि मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजाने प्रयास अघि बढेको छ । कुनै बेला झापा विद्रोहजस्तो हिंसात्मक आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय नलिए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।