नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पछिल्लो समय एउटा आरोप लगाइएको थियो अखवार मार्फत । यसमा उहाँ निर्धारितभन्दा म्याद थपेर कार्यकाल लामो बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने बताउन खोजिएको थियो । यसो गर्नु ठीक, बेठीक कस्तो हो तर यतिबेलाको कांग्रेसका लागि सन्देश चाहिँ सकारात्मक थिएन ।

कांग्रेसमा नया परिस्थितिले सकेसम्म छिटो नेतृत्वको अनुमोदनको खोजी भइरहेको बेला थियो यो । महाधिवेशनको समय चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको हुँदा पनि यसलाई महाधिवेशनको वर्ष मान्नु स्वाभाविक हो । चार वर्षपछिको समय भैपरी आउने मात्र हो ।

यद्यपि विगतमा सधैं यसरी नै म्याद थपरे मात्र महाधिवेशन हुँदै आएका छन् । सभापतिमाथि त्यही परम्पराको अनुसरण गर्न लागेको भन्ने आरोप हुनुपर्छ । तर त्यो होइन रहेछ । पछिल्लो हप्ता जिल्ला भ्रमणमा व्यस्त रहनुभएका सभापतिले ठाउँठाउँमै भन्दै आउनु भएको छ– ‘म कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा छैन । पार्टीको अधिवेशन तोकिएको समयमा नै हुन्छ ।’

उहाँको यही एउटा वाक्यले उहाँमाथि लागेका यससम्बन्धी आरोप आफैं खण्डित हुन्छन् अर्थात् अबको वर्ष महाधिवेशनको वर्ष भन्ने सभापतिबाट नै संकेत आएको अवस्था हो यो । केही पहिले एउटा प्रस्ताव आएको थियो २०७६ साल फागुनमा महाधिवेशन गरौं भन्ने । सभापतिले भनेजस्तै नलम्ब्याइएको कार्यकाल सकिने महिना त्यही हो ।

यो समयभित्र महाधिवेशन भयो भने यसको विशेष महत्व रहन्छ । निर्धारित समयमा नै महाधिवेशन भएको यो पछिल्लो समयको एउटा ऐतिहासिक तहमा नै दर्ज हुन जान्छ । अहिलेको खाँचो हो मोटामोटी रूपले त्यसको मिति तोकिनु । त्यसो भयो भने पार्टीभित्र अहिले देखिएका विवाद आफैं किनारा लाग्छन् र संगठनले गति पाउँछ । महाधिवेशन भनेको कार्यकर्ताले काम पाउने अवसर हो । जव उनीहरूमा गर्ने काम धेरै बाँकी रहन्छन् त्यसपछि विवाद गर्ने समय काम हुँदै जान्छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको एउटा निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसका ५६ जिल्ला सभापतिहरू चलायमान हुनु भएको छ । सभापतिहरूले महासमिति बैठकले गरेको निर्णय विपरीत केन्द्रीय समिति बैठकले विधानमा उल्लेखित ‘स्वतः प्रतिनिधिसम्बन्धी प्रावधान हटाउने र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याएर अवसर नदिने’ भन्ने निर्णय भए पनि केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसलाई उल्ट्याएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

नेतृत्वमाथि यो निकै नै गम्भीर आरोप हो । पार्टीको महासमिति बैठकले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समिति बैठकले उल्ट्याएको भन्ने कुरा पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित छ । एक प्रकारले यो केन्द्र र जिल्लाबीचको सुसम्बन्धमा आँच पुग्ने काम सुरु भएको पनि मान्न सकिन्छ । अब यसको समाधान लरतरो रूपले होला जस्तो देखिँदैन । किनभने यही विषयमा फरक मत दर्ज भएको छ पार्टीमा । यसलाई कि महासमितिले कि महाधिवेशनले मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महासमिति भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यही वर्ष फेरि अर्को महासमिति हुने अवस्था आउँदैन । विधानअनुसारको विशेष महाधिवेशन बोलाइयो भने यसले एकताभन्दा नेतृत्वमा झन तिक्तता बढ्ने खतरा ल्याउन सक्तछ । त्यसकारण यसको सही निकास भनेको विधानअनुसार निर्धारित समयमा नै चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो ।

नेतृत्वमा फरक मत र सहमति–असहमतिका विषयले पछिल्लो समय कांग्रेस बढी चर्चामा आउन थालेको छ । दैनिकरूपमा आइरहेका समाचार टिप्पणीहरू आपसमा दूरी बढाउने खालका छन् । उदाहरणका लागि प्रस्तावित चैत्र ४ को केन्द्रीय समितिबारे त्यो बैठक हुनुभन्दा हप्ता दिन अघि नै यस्ता समाचार आइरहेका थिए

–
‘१० माघबाट सुरु भएर बीचमा स्थगित भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी ४ चैतका लागि बोलाइएको छ । १२ फागुनमा बसेको केन्द्रीय समितिबाट विधानलाई बहुमतबाट पारित गरेपछि कांग्रेसले १४ फागुनमा बस्ने गरी अर्को बैठक बोलाएको थियो । तर, कांग्रेसभित्रका दुई गुट रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले बहिष्कार गर्ने तयारी गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

सभापतिले एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिन लागेको भन्दै दुवै समूहले फेरि पनि बैठक बहिष्कारको तयारी गरिरहेको छ । ४ गतेको बैठकमा सभापति देउवाले अनुशासन समितिसहित निर्वाचन समिति गठनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याउने तयारी गरेपछि इतर समूहले त्यस बखतसमेत बैठक बहिष्कारको तयारी गरेको थियो । इतर समूहले अझै पनि पार्टी नेतृत्वले पार्टीको विधानलाई बहुमत र अल्पमतका आधारमा केन्द्रीय समितिबाट पास गराएको तथा एकतर्फी रूपमा अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति गठनको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको भन्दै कस्तो रणनीति बनाउने भन्नेमा छलफल जारी राखेको छ ।

उनीहरूले सहमतिबाट दुवै समिति बनाउन संस्थापन पक्ष तयार भए बैठकमा सहभागी हुने नभए बैठक बहिष्कार गर्ने बताउँदै आएका छन् । अनुशासन समितिजस्तो न्यायिक निकायमा आम कार्यकर्ताले विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई नेतृत्व दिइनुपर्ने भन्दै सहमतिको बाटोबाट मात्रै बैठकमा सहभागी हुने संकेत गरे ।

‘अनुशासन समितिजस्तो न्यायिक निकायमा आम पार्टीका नेता कार्यकर्ताले विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई नेतृत्व दिइनुपर्छ । गुटका आधारमा आफू निकट मान्छेलाई बनाउँदा त्यसले न्याय गर्न सक्दैन,’ नेता केसीले भने, ‘सहमतिको प्रयास भए बैठक अघि बढ्छ ।’ तर, संस्थापन निकट मानिने नेता रमेश रिजालले भने पार्टीलाई बन्धक बनाएर राख्न नसकिने भन्दै कोही नआउँदैमा बैठक नरोकिने बताए ।

‘को आउने को नआउनेभन्दा पनि अब बैठकलाई बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन भन्ने हो । बैठक अघि बढ्छ,’ नेता रिजालले भने । देउवाले भने यसबीचमा सहमतिका लागि औपचारिक बैठक नबोलाएको पौडेल—सिटौला समूहले बताउँदै आएको छ । अनुशासन समितिको संयोजक आफ्नै समूहबाट बनाउन उनकै समूहका नेताले सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन् (राजधानी २४ फागुन) ।’

उल्लेखित विवरण अनुसार नै अवस्था बढ्दै गयो भने बैठक र बहिष्कार दुवै प्राविधिक कामजस्ता वन्न जान्छन् जसले न कुनै निर्णय गराउछ न संगठनमा गति दिन्छ ।

केन्द्रमा यस्तो भइरहँदा त्यसको प्रभाव जिल्लामा पनि प्रकट हुन थालेको छ । ५६ जना सभापतिले त केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयलाई चुनौती नै दिइसक्नु भएको छ । यो संख्या भनेको जिल्लाको दुई तिहाइ बहुमत हो जसलाई सामान्य भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

सभापतिहरूले उठाउनु भएका विषय तर्कयुक्त ठान्छन् अधिकांश कार्यकर्ता । पुस २९ देखि माघ ९ गतेसम्म बसेको महासमिति बैठकमा सभापति र वरिष्ठ नेताले अधिकांश महासमिति सदस्यहरूको प्रस्तावअनुसार विधानमा उल्लेखित स्वतः प्रतिनिधिसम्बन्धी प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याएर अवसर नदिनेसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यसलाई पारित गर्न केन्द्रीय समितिलाई अधिकार दिइएको कुरा यसमा उठाइएको छ ।

महासमिति बैठकबाट पास भइसकेको विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उल्टाएको भन्ने भनाइ पार्टीको तल्लै तहसम्म पुगेको बुझन सकिन्छ । यसमा कसले पहल ग¥यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । उठाइएका कुरा जायज हुन् कि नाजायज भन्ने पक्षबाट हेरिनु पर्छ ।

यद्यपि पार्टी सभापतिले यो विषय आफूसम्म आई नपुगेको, आएपछि छलफल गर्ने भनी यसलाई एउटा स्वाभाविक रूपमा लिनु भयो जो सकारात्मक हो । तर यता केन्द्रीय समितिले विधान पारित गरिसकेको आवस्थामा सभापतिका माग सम्वोधन हुन सहज छैन । कुनै एउटा पक्ष पछि हट्नुपर्ने पनि हुन्छ । यसो गर्दागर्दै हारजितको तहमा पुग्यो भने फेरि अर्को नयाँ जटिलता खडा हुन्छ । जब जिल्ला र केन्द्रकोे संगठनबीच नै आरोप प्रत्यारोप हुन थाल्यो भने संगठनलाई यसले कति ठूलो नोक्सानी पार्ला भन्ने कुरा उल्लेख भइरहनु नपर्ला ।

यो पटक यसरी केन्द्रीय समितिको निर्णयको विरोध गर्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्ने यी ५६ जना सभापतिहरूमा पहिले जस्तो को कताको पक्षधर भन्ने देखिएन । यो मुद्दामा संस्थापन र इतरपक्षीय अधिकांश जिल्ला सभापतिहरू एकै ठाउँमा प्रकट हुनुभयो । स्वाभाविक छ महासमितिभन्दा ठूलो केन्द्रीय कार्यसमिति हुन सक्दैन नै । यस्तो मान्यतालाई परम्परा बनाउने हो भने समय परिस्थितिमा निकायहरूको हैसियत नै तलमाथि पर्न सक्दछ ।

सम्भवतः यसैकारण हो केन्द्रमा जसरी बहुमतको सदस्य संख्याले पारित गरेको विषयलाई जिल्ला नेतृत्वको दुई तिहाइभन्दा बढीको संख्याले आपत्ति जनायो । केन्द्रीय कार्यसमितिको फागुन १२ गतेको बैठकले स्वतः प्रतिनिधि कायम राखेरै विधान पारित गरेपछि फरक मत लेखिएको थियो ।

योे निर्णयमाथि शीघ्र पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गर्दछौं, अन्यथा विशेष महाधिवेशनका लागि समेत पहल गर्न बाध्य हुनेछौ भन्ने व्यहोरा पार्टीमा दर्ता भइसकेछ । विधानमा २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आयो भने त्यसले आपसी सद्भावभन्दा तिक्तता नै बढाउने हुन्छ । नेतृत्व होसियार हुनु पर्ने ठाउँ पनि यहाँनेर नै हो ।

कांग्रेसको विद्यमान विधानमा दोस्रो ठूलो निकाय महासमिति हो । महाधिवेशनले पार्टीको आगामी जीवनको चार वर्षका लागि नेतृत्व चयनका साथै पार्टीले अपनाउनुपर्ने कार्य प्रणाली, पद्धति एवं व्यवहारका बारेमा नीति तय गर्दछ । महाधिवेशन नआउँदासम्म पार्टीलाई कार्यदिशा दिनका लागि वर्षको एकपटक महासमिति बैठक बसी निर्देश गर्ने व्यवस्था विधानमा छ ।

महाधिवेशनले तोकेका कार्यहरू गर्दागर्दै समयाभाव र विविध परिस्थितिले नभ्याए केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधान विधानमा छ । भर्खरै महासमिति सम्पन्न भएर त्यसले गरेका निर्णयमा प्रश्न खडा भयो केन्द्रीय समितिले त्यसका निर्णय उल्टायो भन्नेबाट ।

त्यसै पनि अबको वर्ष महाधिवेशनको वर्ष मानिएर महासमिति बस्दैन । यता केन्द्र र जिल्लाबीच विवाद भइसक्यो । यस्तो बेला गर्ने भनेको काम नै निर्धारित समयमा महाधिवेशन हो जो पार्टी सभापतिको संकेत पनि त्यतातिर नै आएको बुझ्न सकिन्छ ।

महाधिवेशन भनेको नेतृत्व छनोटको स्थल हो । त्यहाँ पुरानैको निरन्तरता पनि हुन सक्दछ र नयाँको उदय पनि । कुरो जे भए पनि त्यसपछि विधिवत् रूपले नै आरोप प्रत्यारोपको स्थिति विधिवत् रूपले नै अन्त्य हुन्छ । कांग्रेसमा खोजिएको कुरा पनि यही हो । यतिखेर चुनौती बढी नै छन् ।

त्यससँग लड्न पार्टीमा एकता हुनै पर्छ । हालैमात्र केन्द्रीय सभापतिले पार्टी पंक्तिमा एक भएर जान र विवाद नबढाउन अपिल जस्तै गर्नु भएको छ । त्योअनुसार भयो भने मात्र अबका चुनौतीको सामना सामना हुन सक्दछ । त्यस्तो एकता आह्वानले मात्र नहुन सक्दछ ।

त्यसलाई विधिविधानले समेट्न सकियो भनेमात्र त्यो स्थायी हुन्छ । त्यसका लागि पनि निर्धारित समयमै महाधिवेशनको माग भएको हुनुपर्छ । माने पनि नमाने पनि यतिखेर नेतृत्व पक्ष र विपक्षमा छ । एउटाले भन्छ नेतृत्व सबल छ अर्कोले भन्छ छैन । जब यो मुद्दा महाधिवेशनमा पुग्छ र त्यसमा जसका दाबीले ठाउँ पाउँछन् त्यसपछिको नेतृत्वमाथि कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन ।