नकुल अर्याल । राज्यविरुद्धको संगठित अपराध गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अभियुक्त हुन्, सीके राउत । उनै सीके राउतसँग प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘अँगालो’ मारेका छन् । यो राजनीतिक अँगालोले ‘राज्यविरुद्धको संगठित अपराधका अभियुक्त’ राउतलाई हौसला मिलेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कैयौं कम्युनिस्ट नेताहरूको बीचमा विखण्डनकारी आन्दोलनका अगुवासँग ११ बुँदे सम्झौता ग¥यो । सम्झौताका अधिकांश बुँदाहरू विवादमा तानिएका छन् भने राउतलाई ‘राजनीतिक स्पेस’ दिने सरकारको निर्णयले ठूलो दुर्घटनाको संकेत गरेको छ ।

राजनीति गर्नेका प्राथमिकता फेरिन सक्छन् । एउटा कालखण्डमा बोकेको एजेन्डा त्यागेर जो कोहीले नयाँ एजेन्डा सम्हाल्न सक्छ । तर देश टुक्र्याउने एजेन्डा बोक्नेसँग राज्यको यो स्तरको ‘आत्मसमर्पण’ विश्वमा अन्त कतै देखिएको छैन । सरकार र राउतका बीच लामो समयदेखि वार्ता जारी नै थियो । देश टुक्र्याउँछु भन्नेसँग एकातिर मुद्दा र अर्कोतिर वार्ता गर्दै थियो कम्युनिस्ट सरकार ।

अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै साधारण तारेखमा छुटेका अभियुक्तसँग सरकारको धूमधामको सम्झौताले न्यायालयसमेतको अपमान भएको छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले नेकपा र सरकारको इच्छाअनुसारका धेरै निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन् । न्यायालयको गरिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नै नराखेपछि कम्युनिस्ट सत्ताले त्यसको उल्लंघन गर्नु अस्वाभाविक थिएन ।

नेपाल सरकार आफैंले राउतविरुद्ध दायर गरेको ‘राज्यविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा’को छिनोफानो भइसकेको छैन । आफैंले मुद्दा दायर गरेका अभियुक्तसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै लिखित सम्झौता गरेपछि कानुनी शासनको खिल्ली उडेको छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल सरकारको निर्णयले दुनियाँ चकित भएको बताए । ‘आफैंले राज्यद्रोहको मुद्दा हालेको व्यक्तिसँग आफैंले धूमधामसँग सम्झौता गर्नु आश्चर्यको विषय हो ।

यो घटनाले न्यायपालिका कार्यपालिकाको कब्जामा रहेको संकेत गर्छ’, खनालले देशान्तरसँग भने । अघिल्लो दिन साधारण तारेखमा रिहा गर्नेदेखि सम्झौता गर्नेसम्मका प्रक्रियामा सरकार र न्यायालयको साँठगाँठ देखिएको खनालको दाबी छ । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै भयो । कसुरदारसँग राज्यले अँगालो मार्ने र न्यायालय साक्षी बस्ने काम भएको छ, यो सर्वथा गलत छ’, खनालले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय सभागृहमा भव्य कार्यक्रम गरेर सीके राउतलाई राजनीतिक मञ्च प्रदान ग¥यो । वादी र प्रतिवादीले एउटै मञ्चबाट ११ बुँदे सम्झौता गरे । सम्झौताका अधिकांश बुँदा विवादको विषय बनेका छन् । ‘मधेस अलग्गै राष्ट्र हो’ भन्दै पृथकतावादी आन्दोलनको अगुवाइ गरेका राउतले कुनै पनि बुँदामा आफ्नो अभियान सकिएको जनाएका छैनन् । बरु उनले राख्दै आएका मागमा जनमतसंग्रह गराउन सरकार तयार रहनु राष्ट्रियता माथिकै खतराका रूपमा देखिएको छ ।

‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’, सम्झौताको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । यही बुँदालाई व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालको सामुन्नेमा राउतले आफ्नो मागमा जनमतसंग्रह गर्न सरकार तयार भएकोमा धन्यवाद दिए ।

‘मधेस नेपालको हिस्सा हो वा होइन’ भन्ने विषयलाई घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेर जनमतसंग्रह गर्न सरकार तयार हुनुले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने देखिएको छ ।
विगत चार वर्षदेखि तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा राउतले पृथकतावादी आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सरकारले पटकपटक राउतलाई पक्राउ गरेको थियो भने राज्य विप्लवको मुद्दासमेत दायर गरेको थियो ।

मुद्दाको छिनोफानो हुनुअघि नै राउतलाई राजनीतिक हैसियत दिएर सरकारले मधेसमा नयाँ शक्ति जन्माउन चाहेको छ । तर विखण्डनको बीउमा हुर्केका राउतलाई कम्युनिस्ट सरकारले गरेको मलजलले भविष्यमा राष्ट्रिय अखण्डतामै चुनौती पर्न सक्छ । अधिकांश राजनीतिक र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सम्झौताको भत्र्सना गरिसकेका छन् ।

मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्झौताका विवादित विषयबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सीके राउतसँगको सम्झौताले सरकारको नियत प्रष्ट भएको बताउँछन् । ‘हतारमा गर्नु परेको सम्झौता, त्यसमा प्रयोग गरिएका भाषा र सीके राउतसँग सरकारको आत्मसमर्पणले गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गरेको छ । हामी त्यसको जवाफ चाहन्छौं’, शर्माले भनेका छन् ।

मधेसको राजनीतिमा स्थापित हुने राउतको चाहना पूरा गर्न उनले लिएको निर्णयले उनीबाहेक अरूलाई फाइदा हुने देखिँदैन । राउतका गतिविधि मत्थर पार्नुको साटो सम्झौता गर्ने सरकारको कदमले भविष्यमा अझै अनुदार शक्तिहरूलाई उदाउने बाटो खोलिदिएको छ ।

राष्ट्रियताको तावामा रोटी सेक्दै दोस्रो पटक बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कम्युनिस्ट पार्टीले विखण्डनकारी राउतलाई ‘लाल कार्पेट र लालसलाम’ ले स्वागत त गरेका छन् । तर नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीकै भनाइअनुसार यो सम्झौताको मूल्य नेकपाले लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।