बितेको केही समयदेखि नेपाली कांग्रेस छापाहरूमा बढी चर्चामा देखियो । संसद्मा अवरोधदेखि सडक आन्दोलनमा उठाएका विषय कांग्रेसप्रति आम तहमा ध्यान आकर्षण गर्नेमा परे । संसद् अवरोध हुनु राम्रो काम होइन । तर त्यो हुन गयो । एक प्रकारले यसलाई सरकारकै काम कुराका कारण उत्पन्न भएको प्रतिक्रियाका रूपमा हेरियो ।

कांग्रेस प्रतिपक्षी जस्तो भएन है भनी सबैतिरबाट आलोचना र सुझाव आइरहेका बेला अस्वीकृत कामका विरुद्ध गरिएको देशव्यापी विरोध कार्यक्रम, त्यसमा हिमाल, पहाड र तराईका सबै जिल्ला चलायमान भएको आदि अवस्थाले कांग्रेसको उपस्थितिलाई यो पटक रामै्रंसँग प्रकट ग¥यो । यसले संसद्को एक वर्ष पुगेको बेला दुई तिहाइ बहुमतको सरकारभन्दा कांग्रेसका पक्षमा जनमत बढेको जस्तो सन्देश दियो । निश्चय नै यस्ता कार्यक्रमले कार्यकर्तामा उत्साह भर्छन् र त्यो उत्साह नै पार्टीको ऊर्जामा परिणत हुन्छन् । टिप्पणीकर्ताहरूले यसलाई पराजित मानसिकताले गलित भनिएको कांग्रेस देशभर जुर्मुराउन खोजेको भनी संज्ञा दिए जो वस्तुपरक पनि हो ।

आम निर्वाचन सम्पन्न भएको भरखर वर्षदिन पुग्दैछ । त्यो निर्वाचनले खडा गरेका निकायको समय पनि त्यही हो । आवधिक निर्वाचनको पाँच वर्षमध्येको एक वर्षमा नै समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन हुनु सामान्यतया छिटो होला । यो सन्दर्भमा निश्चय नै यतिबेला संसद्को अवरोध र सडक आन्दोलन गर्ने बेला नआउनु पर्ने हो । यति ठूलो जनमतको नेतृत्व गर्न पाएको सरकारले वास्तवमा नै सबै पक्षको अभिभावक भएर काम गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन । घटना विवरणलाई हेरियो भने आन्दोलनका लागि यस्तो बाध्य पार्ने काम सरकार आफैंले र सुरुदेखि नै पारेको भन्ने चित्र आफंै प्रकट हुन्छ ।

सरकारका काम कुराविरुद्ध सरकारको सय दिन नपुग्दै सर्वप्रथम सडकमा उत्रने काम नागरिक समाजले ग¥यो वा भनांै गर्न प¥यो । नागरिक समाज नै आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने काम त्यसबेला हुन्छ जब एउटा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जीवनयापनमा असहजता सिर्जना गरिन्छ । सरकार गठन हुनासाथ यसले गरेको पहिलो काम थियो निषेधित क्षेत्रको विस्तार । त्यसका विरुद्ध त्यसबेला गरिएका आन्दोलन र कारणबारे यसरी समाचार आए –

‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनमा अंकुश लाग्ने गरी देशभरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । गृहसचिव र नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई दायाँबायाँ राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले साउन १ देखि काठमाडौंलगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान तोकिएको जानकारी दिए । यो कुनै नयाँ निर्णय भने थिएन । यसअघि चैत ३० गते जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले वैशाख १६ देखि लागू हुने गरी राजधानीका सात स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न पक्षको विरोधका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन ।

गृहमन्त्री थापाले आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त निर्णय कुनै हालतमा लागू गराइछाड्ने घोषणा गर्दै कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए । काठमाडौंका हकमा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने सरकारी निर्णयको सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । देशको प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र अगाडि हुने विरोध प्रदर्शन मात्र सरकारको आँखामा पर्ने भन्दै उनीहरू निषेधित क्षेत्र निर्धारणको विपक्षमा छन् ।

पछिल्लो समय अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान माइतीघरबाटै सञ्चालित हुँदै आएको थियो । अन्य साना समूहहरूले पनि विभिन्न निकाय वा निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्दा माइतीघरलाई नै आफ्नो मुकाम बनाउँथे । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाइने भएपछि अब साना समूहहरू शक्ति केन्द्रअगाडि उभिएर आफ्ना आवाज उठाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

गृह मन्त्रालयले खुलामञ्च, लैनचौर, तीनकुनेलगायत क्षेत्रमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेको छ । ती ठाउँमा पर्याप्त मान्छे जुटाएर विरोध गर्नु भनेको साना समूहको बुताको कुरा हुँदैन । ठूला राजनीतिक दलहरूले मात्र सक्छन् । यसले स्थानीय स्तरका असन्तोष र माग उठाउँदै विरोध गर्ने साना समूहको आवाज दबिनसक्ने अभियन्ताहरू बताउँछन् । सुरुदेखि यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका अभियन्ता डा. केसीले सरकारको निर्णय अधिनायकवादी भएको टिप्पणी गरे । उनीलगायत अन्य अभियन्ताले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

गृहमन्त्री थापाले भने पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ’आफूले भनेकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु नै अधिनायकवाद भएको’ जवाफ फर्काए । ‘गृहको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार रक्षा गर्नु हो । त्यही भएर केही निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘नागरिकले विरोधका आवाज अब निश्चित ठाउँबाट उठाउने हो ।’ उनले माइतीघरजस्ता ठाउँमा विरोध गर्दा संस्कृति, कला र ऐतिहासिक धरोहर रक्षा गर्न नसकिने तर्क गरे । त्यहाँ हुने प्रदर्शनले नागरिकको सुरक्षामा खतरा हुने उनको जिकिर छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतले सरकारी निर्णय नागरिकको अभिव्यक्ति र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश भएको बताएका छन् । उनीहरूले यो निर्णय लागू हुन नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् । भन्नलाई व्यवस्थित बनाउने भनिएको छ, तर यसको नियत सबै कुरामा क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जाने देखिन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा सरकारले न छलफल गरेको छ न त गर्न पाइँदैन भन्नेको आवाज नै सुनेको छ ।’

माथिको यो उद्धरणको समाचार त्यस्तो बेलाको हो जुनबेला सरकारले सय दिन पनि पुरा गरेको थिएन । त्यसबेला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस सरकारलाई सय दिनसम्म यसका काम कुरा हेर्ने भनी मौन थियो । कांग्रेस एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल भएको कारण उसका केही मान्यता थिए । त्यसकारण ऊ मौन बस्यो तर यता विषय चाहिँ यस्ता आए जसका विरुद्ध स्वतन्त्र नागरिक समाज नै सडकमा आयोे । यो समाचार अंशले नै बुझाउँछ तिनलाई सडकमा उतार्ने काम सरकारले नै गरेको हो ।

संसारभरि कतै पनि सहरबजारको ठूलो क्षेत्र निषेधित र सानो क्षेत्र खुला हुँदैन । यहाँ चाहिँ सरकारले त्यसै ग¥यो । एउटा सानो क्षेत्र दियो जुलुस सभाजस्ता नागरिक भेला भएर शान्तिपूर्णरूपले असन्तुष्टि प्रकट गर्ने ठाउँ र ठूलो भूभाग निषेधित बनायो अर्थात् आफनाविरुद्ध नागरिकलाई विरोधमा उतार्ने काम सरकारले नै गरिदियो ।

सय दिन नपुग्दै चलेको यस्तो प्रतिबन्धात्मक काम वर्ष दिनसम्म नै कायम रह्यो । विषय भिन्न थिए होलान् तर सडक आन्दोलन चलिनै रहे नागरिकका तर्फबाट । यही बीचमा सरकार दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्नै लाग्दाका हप्ताको त्यस्तै प्रतिबन्धसम्बन्धी विषय प्रस्तुत भयो जसले सरकार दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्न लाग्दा आन्दोलन पनि सँगसँगै जानुपर्ने भयो । सरकारको बाह्रौं महिनामा आएको यो विषयको अर्को एउटा समाचार विवरण हेरौं ः

‘प्रदर्शन र भेलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला (शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा) गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । कुनै भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने लागेमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिए पनि कस्तो भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पु¥याउन सक्छ भन्ने खुलाइएको छैन । प्रजिअले जुनसुकै भेला हुनुपूर्व नै ‘शान्तिसुरक्षामा खलल’ पु¥याउने भन्दै रोक लगाउन सक्नेछन् । यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा मात्र भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।

विधेयकको दफा १३ (२) मा लेखिएको छ– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । उपदफा ३ मा उपदफा (२) बमोजिमका कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने भनेको छ । संविधानले सर्वसाधारणलाई शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता दिएको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी धारा १७ को व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने भनिएको छैन ।

संविधानले स्वतन्त्रताको हकमार्फत प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति, भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने, आवत्जावत र बसोबास तथा पेसा, रोजगार, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय दिने अधिकार प्रजिअलाई दिनु गलत भएको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । ‘प्रजिअलाई त्यस्तो अधिकार दिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने, अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउने व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथिको कठोर नियन्त्रणको प्रयास हो,’ पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले भने ।

‘यस्तो प्रावधानको प्रशस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ । यही कानुनलाई टेकेर प्रतिपक्षी राजनीतिक दल वा फरक दृष्टिकोण राख्ने समूहलाई सभासम्मेलन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्छ,’ उनले भने । प्रजिअले यसरी रोक लगाउँदा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा गर्ने समूह या पार्टीको नेतालाई जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । नैसर्गिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने गरी ऐनमा ठाउँ राख्न खोज्नुले सरकारको त्यसमा गलत मनसाय लुकेको हुन सक्ने उनले आशंका गरे । ‘मन परेकालाई सभा गर्न दिने र मन नपरेकालाई शान्तिसुरक्षामा खलल पार्ने भन्दै रोक लगाउने अधिकारको छुट दिइनु हुँदैन’ (कान्तिपुर १८ माघ) ।

यो एक वर्षको समयमा जताततै प्रतिबन्धकै कुरा बढी आए पछिल्लो समयसम्म नै । विभिन्न बहानामा सत्तापक्षले विभिन्न प्रकारका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अर्घेलो ठान्ने प्रवृत्तिमात्र होइन, कसरी हुन्छ, नियन्त्रण गर्ने मनसुवा राखेको पाइयो । विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमार्फत होस् अथवा डिजिटल माध्यमलाई नियमन गर्ने विषय, शासन नागरिक अभिव्यक्तिलाई सक्दो नियन्त्रणमा राख्ने यत्न गरिरहेको अवस्था हो यो ।

प्रदर्शन गर्न ठाउँ तोकिदिने, विभिन्न बहानामा सधैंं प्रयोग भइआएको स्थानमा बन्देज लगाउने र त्यसमा नागरिकले अदालतकै ढोका ढकढक्याउनु वा सडकमै झर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारले नागरिक आन्दोलनलाइ निरन्तर निम्तो दिएको बुझ्नु पर्छ । यी कुरा खुला र उदारहृदयबाट उब्जनै सत्तैmनन । शान्तिपूर्ण विरोधबाट अत्तालिने मनस्थिति सत्ताइतरको आवाज सुन्न र सम्बोधन गर्नेतर्फ होइन, नियन्त्रण गर्न उद्यत हुन्छन् । वर्तमान सत्तामा यस्ता लक्षण प्रशस्त देखिएका छन् । यसमा सुधारिएन भने अर्को वर्षको यात्रा पनि यसरी नै सुरु हुनेछ ।

वर्षदिनको समयक्रममा आएको उल्लेखित विधेयक प्रतिबन्धको सन्दर्भमा पहिलेकै जस्तो कुरो अहिले यो रूपमा दोहोरिएको देखियोे । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने गणतान्त्रिक नेपालमा शान्तिपूर्ण भेला र प्रदर्शनीमात्र होइन चाडपर्वमा गरिने मेला समेत गर्न नपाइने भयो । यो ऐन पारित भएपछि प्रतिबन्धको यस्तो कठोर अनुहार आफैं प्रकट हुन थाल्नेछ र नागरिक अधिकारमाथि प्रहार पनि । यस्तो बेला स्वाभाविक छ अर्को आन्दोलन सुरु हुन्छ नै । खुला समाज यस्तो प्रतिबन्ध सहेर बस्न सत्तैmन । (महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)