गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला यो देशका दुई यस्ता ऐतिहासिक पुरुष हुनुहुन्छ जसको नाम नै इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिसकिएको छ । उहाँहरूमध्ये एकजना गणतान्त्रिक नेपाल स्थापना र त्यस्तो नेपालको शान्ति अभियानका महानायक र अर्का यही गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको घोषणाकर्ता भनी यसरी नाम अंकित भएका व्यक्तित्वहरू हो ।

यस्तो भूमिका उहाँहरूको आफ्नै पौरख हो । त्यसमा कसैले अन्यथा गर्न खोज्छ भने तिनीहरू आफैं इतिहासमा किनारा लाग्ने अवस्था आउँछ । विगतमा यस्ता उदाहरणहरू प्रकट भइसकेका छन ।

यी व्यक्तित्वका यस्तो भूमिकाले आएको यस्तो आमूल परिवर्तनको आँगनमा उहाँहरूका नामलाई समेत मेट्न खोज्नु वास्तवमा एउटा दुस्साहस नै हो जो अहिलेको सरकारले गर्न खोज्यो । उहाँका नाममा रहेका संस्थाको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी सरकारबाट जसरी काम भयो त्यसले यस्तो दुस्साहसलाई नै बुझाउँछ ।

यहीँबाट गम्भीर प्रकारको चिन्ता जन्मियो– यदि केही समयका लागि कुनै कारणले शासन हातमा प¥यो भने तिनले यसरी नै कसैको पनि अस्तित्व समाप्त गर्र्ने अभियान चलाउन थाले भने यसपछिको अवस्था के होला ? यो प्रश्न सामान्य होइन ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उल्लेखित चर्चित र स्थापित नायकहरू गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको स्मृति सम्मानमा स्थापना गर्न लागिएका दुइटा अस्पताल खारेज गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सडक र सदनमा कडा चेतावनी र चुनौती दिनुपर्ने भयो ।

सडक, अस्पताल, विद्यालय आदि अनेकमा अहिले वाम विचारमा आबद्ध नेताहरू जोडिन लागेका छन् । त्यो उनीहरूका लागि स्वाभाविक लाग्ला तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अभियन्ता र निर्णायक चरणका नायकहरूका नाममा स्थापित संस्थाहरू खारेज गर्ने प्रयास निन्दनीय र खेदजनक मान्नुपर्छ ।

नेपालबाट राजसंंस्था उन्मूलन गर्ने घटनाका मुख्यपात्र र त्यसलाई संस्थागत गर्ने मूल व्यक्तिका नाउँलाई एकदशक नपुग्दै यसरी अपमानित गर्ने प्रयास आश्चर्यजनक हो । यी नाउँ यसरी विस्थापित हुने पनि होइनन् । केवल यसमा सरकारको नियत प्रकट भयो अस्वीकृत मान्यता बोकेर ।

आज प्रस्तावित संस्थाहरू सरकारको नजरमा परेर तिनलाई मेटाउन खोजियो । यो एउटा प्रयोग हो । यसमा सरकार सफल भयो भने भोलि देशका ऐतिहासिक धरोहर मानिएका तर नेपाली कांग्रेससँग जोडिनु भएका नेताहरू बीपी कोइराला गणेशमा सिंह आदिका नामबाट सञ्चालित संस्थाहरूप्रति सरकार जाइलाग्ने हुन सक्तछ । कालान्तरमा यस्तो अभ्यास डरलाग्दो बन्न सक्तछ । यसलाई त्यसको पूर्वअभ्यासका रूपमा पनि लिनुपर्छ ।

त्यसो नहुँदो हो त यस्ता ११ वटा संस्था एउटै सूचीमा अंकित भएर गएकामध्ये यी दुईवटालाई मात्र काटेर बाँकी नौवटालाई स्वीकृति दिने जस्तो अवस्था आउने थिएन । सरकारको यही कामले हो सडक सदनमा आन्दोलन निम्त्याएको पनि ।

यी अस्पतालका बारे समाचारका एउटा विवरण– ‘पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका अस्पताल संघ वा प्रदेश कुन अन्तरगत राख्ने भन्ने विषय नटुंग्याई मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव फिर्ता गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ९ ओटा अस्पतालाई मात्र संघअन्र्तगत राखेर ती दुई अस्पतालको विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरी प्रस्ताव मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विकास समिति आदेशबाट गठित ११ स्वास्थ्य संस्था केन्द्र सरकारअन्तर्गत कायम गर्न प्रस्ताव पेस गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाद्वयका दुईबाहेक अन्यलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०६७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट निधन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको समयमा तनहुँको खैरेनी, बेलचौतारमा सात सय रोपनी जग्गामा जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सरकारले नै २०७२ सालमा सेतीगंगा सामुदायिक अस्पतालाई जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास केन्द्रमा रूपान्तरण गरेको थियो ।
बाँकेको खजुरामा सञ्चालित सुशील कोइराला प्रर्खर क्यान्सर अस्पताललाई पनि संघीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग कांग्रेसको रहेको छ ।

प्रखर परोपकार मिसनको तीन करोड २६ लाख तथा महायज्ञबाट संकलन गरिएको पाँच करोड २६ लाख रुपैयाँबाट ‘नेपाल क्यान्सर अस्पताल’ निर्माणको क्रम जारी रहेको बेला तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सो अस्पताललाई सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सो अस्पताललाई पनि सरकारले केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार कुन मातहत राख्ने भन्ने कुनै निर्णय नगरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले दुई अस्पताललाई कुनै सरकारअन्र्तगत राख्ने भन्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि निर्णय नगरेको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन यो केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार कुनअन्तर्गत रहने भन्ने द्विविधामै छ, मन्त्रालयले भने ती दुई अस्पताललाई केन्द्र सरकारअन्र्तगत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।’ (नागरिक माघ १०) ।

यो विवरणले नै वताउँछ मन्त्रालयबाट विधिवत् निर्णय भएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको विषयमा यी दुई अस्पताल सञ्चालनको प्रस्तावमात्र फिर्ता भए । यी अस्पतालको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाइएको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको हो संसद्कोे प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा ।

एकमुष्ट रूपमा एउटा विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले त्यो एकमुष्टबाट यी दुई नाम काटेपछि स्वाभाविक छ यो नियतवश नै भएको हो र यो सरकार कायम रहुन्जेल प्रधानमन्त्रीले यो काम गलत भएको भनी आफंैले महसुस गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अर्को निर्देशन भएको अवस्थामा बाहेक यसलाई सरकारले अस्वीकार गरेकै अवस्थामा रहनेछ । त्यसकारण पनि कांग्रेसले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हुनुपर्छ ।

यो हप्ताको एक दिन संसद्मा कांग्रेसले यो विषयलाई प्रस्तुत गरेका बारे यसरी विवरण सार्वजनिक भए– ‘नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पछिल्लोपटक गरिएका कतिपय निर्णयले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्चचिह्न उठेको तर्क गरेका छन् । डाक्टर गोविन्द केसीसँग यसअघि नै सम्झौता गरेको सरकार यतिबेला उनले उठाएका मागप्रति नकारात्मक देखिनुले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको उनको दाबी छ ।

‘मानवीयताको आधारमा पनि सम्झौता गरिसकेपछि के त्यस्तो अप्ठ्यारो प¥यो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘समझदारी टुटाउने सरकार र नेताको विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।’

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सिंहले तनहुँस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र र नेपालगन्जस्थित सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत ल्याउने निर्णय नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताए ।

‘यी दुई अस्पताल संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट नभएसम्म संसद्को कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न दिँदैनौं’, सिंहले भने । सिंहले यसअघि सहमतिको सरकारको निर्णयबाट गठन भएका अस्पतालहरू कांग्रेस नेताको नाममा भएकै कारण संघीय सरकार मातहत नल्याइएको दाबी गरे ।

यसअघि सोमबार दुईपटक बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा र सुशील कोइरालाका नाममा बनेका अस्पताल संघीय सरकारको मातहतमा नआउने निर्णय किन गरियो ?’, उनको प्रश्न थियो, ‘हामी जन्मनुभन्दा अगाडि राजनीति सुरु गर्नुभएको, राणा शासनविरुद्ध लाग्नुभएको र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभएको नेताहरूको भूमिकाको रिवार्ड (सम्मान) मा दुई तिहाइको सरकारको जेस्चर (हाउभाउ) यही हो त ?’ उनले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण भएको दाबी गरे ।

‘सरकारले अन्यायपूर्ण तवरले निर्णय गरेको छ’, सिंहले भने, ‘दुई तिहाइको दम्भमा कांग्रेस नेता भएकै कारण स्वीकृति दिइएन ।’ सहमतिको आधारमा बनेको तत्कालीन सरकारले स्वीकृति दिएको कुरा अहिले आएर बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ । गिरिजाप्रसाद र सुशीलको नाम जोडिएकै कारण वर्तमान सरकारले राष्ट्रलाई आवश्यकता भएको र सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई नजरअन्दाज गरेको उनको दाबी छ ।

पहिलो संविधानसभापछि चारवटा कम्युनिस्ट सरकारले जारी गर्न नसकेको संविधान दोस्रो संविधानसभा पछि गठित सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको उदाहरण दिँदै उनले ‘दुई तिहाइको सरकारले नकारात्मक सोच राखेर काम गरेको’ बताए ।’

आदरणीय नेता सिंहले संसद्मा रेकर्ड गराए जस्तै जताततै अवस्था राम्रो छैन नै । प्रतिपक्षी दलका नेताका नाममा रहेका भनेर अस्पताल जस्तो विषयलाई नामेट पार्न खोजियो, यो एउटा संकेत हो । यी अस्पतालमा नागरिकहरूले पनि ठूलो लगानी गरेका थिए । आठ करोडभन्दा माथिको लगानी भएको छ यो अस्पतालमा नागरिकको । त्यसको विघटन गर्न खोज्नु भनेको नागरिकका काममाथि पनि खेलवाड र आक्रमण हो ।

यसकारण यसका विरुद्ध स्थानीयहरू नै आन्दोलित भएका पाइयो । बाँकेको खजुरामा सञ्चालित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संघीय सरकारको मातहतमा नराख्ने निर्णयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस बाँकेले सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाएका समाचार आइरहेका छन् । स्थानीयले महायज्ञ लगाएर स्रोत जुटाई खडा गर्न लागेका अस्पताललाई स्वीकृति नदिनु भनेको एक प्रकारको अपराध जस्तै नै हो ।

यस्तो बेला सरकारको यस्तो रवैयाविरुद्ध एउटा प्रतिपक्षी दलले दलले प्रखर रूपमा कुरा उठाएन भने उसमाथि समेत प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसकारण यतिबेला कांग्रेसले जे गरिरहेको छ त्यो काल पल्किने चिन्ताको उपचार मान्नुपर्छ । बाँकेमा चलिरहेको धर्नाका क्रममा प्रकट भएका कुरालाई पनि कांग्रेसले संसद्को रेकर्डमा चढाउनुपर्छ ताकि यो सरकारको यो कामको नियत के थियो भन्ने रेकर्ड सधैंका लागि रहोस् ।

स्थानीयको भनाइ यस्तो रहेको पाइयो– ‘बाँकेमा यो अस्पताल स्थापना भएपछि पश्चिम नेपालका क्यान्सर बिरामीलाई ठूलो राहत मिलेको छ, सरकारले यसको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने बेलामा झन् खुम्च्याउन खोज्नु दुःखद् कुरा हो, संघीय सरकारको मातहतमा अस्पताललाई नपार्नु पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’ रिपोर्टमा आएअनुसार कांग्रेसमार्फत यो कुरा संसद्मा रेकर्ड होस् भन्ने छ उनीहरूको भनाइ ।

साथै यस्तो आन्दोलन उनीहरूले सरकारको यो निर्णय फिर्ता नभएसम्म जारी राख्ने बताइरहेका छन् भने कांग्रेसले यसलाई बीचमा रोक्न हुँदैन ।

यसैसँग आएको छ चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबर्जस्ती पारित गराउने भन्ने सरकारी सोचाइ । विधेयक कस्तो हो त्यसका विषयवस्तु कस्ता हुन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, मुख्य कुरा हो विपक्षीलाई माइनस गर्न खोेज्नु । सत्तापक्षबाट कुरा आयो– बसेकै ठाउँबाटै विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने भन्ने कुरा । यस्तो नहोला तर जे भनिँदैछ त्यो पनि काल पल्किएला कि भन्ने चिन्ताको विषय हो ।

आफूलाई जस्तो अनुकूल पर्छ त्यहीअनुसार संवैधानिक व्यवस्था विपरीतका कुरा हुनु आफंैमा काल पल्किएकै अवस्था हो । अहिलेको चिन्ता हो यस्ता गलत अभ्यासले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । विपक्षीको हैसियतबाट कांग्रेसले यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ । एउटा मात्रै उदाहरण हेरौं, संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

यो कुरा झन्डै सय पटक जति दोहोरियो होला तर अवस्था जहाँको त्यहीँ छ भने स्थिति के होला अनुमान गरौं हरेक कुरा कसरी मिचिँदै छन् भन्ने सन्दर्भमा । संसद्मा पछिललो घटना जसरी खडा भयो त्यसको एउटा कारण यो पनि हुनु ्पर्छ । (महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)