मेरो अनुभव र भोगाइले सामान्यतया एकपटक मरेको मान्छे फेरि ब्युँतिएको छैन । फेरि बाँचेर फर्किन्छ भन्नेमा म विश्वास पनि गर्दिनँ । किनभने कुनै पनि संस्थाको सान्दर्भिकता, उसको आवश्यकता र समयअनुसार चल्न नसक्दा कुनै पनि संस्थाको मृत्यु हुने हो, उसको अस्तित्व समाप्त भएर जाने हो । नेपालमा राजसंस्था कसैले फाल्यो भनिन्छ भने म त्यसलाई मान्दिनँ ।

नेपालको राजनीति अहिले शान्त अवस्थामा छ । किन शान्त छ भने सरकार छ, प्रतिपक्ष छ, संविधान छ, संघीयता छ र कानुन पनि छन । सबै कुरा भएको तर, त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नै नभएको र कसैले नसुनेको र महत्व पनि नदिएको राजनीतिक अवस्था अहिले छ । सरकार छ तर, सरकार भएको र नभएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् र सवै जनता चुप छन् ।

प्रतिपक्ष छ तर, प्रतिपक्षले उठाएको कुराहरू सरकारले सुनेको छैन । संविधान छ तर, त्यसको सही रूपमा पालना भएको छैन र पालना भएन भनेर जनताले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको अवस्था पनि छैन । नेपालीको संविधान २०७३ अनुसार संघीय संरचनामा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ र यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन भने यसको कार्यान्वयनमा ध्यान पुगेन भनेर कतैबाट विरोध भएको छैन ।

यसकारण कुनै क्रिया र प्रतिक्रिया बिनाको राजनीति अहिले नेपालमा चलिरहेको छ । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक द्वन्द्वहरू छन् र ति द्वन्द्वहरू । चलिरहेका पनि छन् । तर, देशको राजनीतिमा यसले कुनै खालको प्रभाव पारेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा भइरहेका आन्तरिक द्वन्द्वले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषयमा कहीँ पनि प्रभाव पारेको छैन ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा जनताका राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू प्रत्याभूत भइसकेपछि अब राजनीतिक दलहरूसँग राजनीतिक लड्नुपर्ने एजेन्डाहरू छैनन् र अब विकास र आर्थिक समृद्धि मात्रै राजनीतिक दलहरूका मुख्य एजेन्डा बन्ने हुनाले मुलुकको समग्र विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा मात्र जनतामा रहेको थियो । तर, त्यो अपेक्षाअनुसार अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेको छैन र यसमा प्रतिक्रिया पनि आएको छैन ।

केवल दलहरू आन्तरिक कलह र किचलोको राजनीतिबाट गुज्रिरहेका छन् । जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको चिन्तनमा, व्यवहारमा, भनाइ र गराइमा सुधार आउनुपर्ने थियो त्यो आउन सकेको छैन । यसमा सुधार नआएका कारण जनताका अपेक्षा पनि न सरकारबाट पूरा हुन सकेका छन्, न प्रतिपक्षले नै पूरा गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधान जारी भएपछि भएका तीन तहका निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले आफ्नाआफ्ना प्रतिबद्धताहरू जनतामा जनाएका थिए ।

ती प्रतिबद्धता अनुसार आफूलाई अगाडि परिचालन गरेका छन् कि छैनन् मुख्य प्रश्न नै यसैमा अड्किएको छ । जनताका अगाडि वाचा गर्ने तर, चुनाव जितेर आएपछि एउटा पनि पूरा नगर्ने दलहरूको दीर्घरोग अहिले पनि उस्तै छ । नेपालमा एउटा प्रश्न के छ भने राजनीतिक दलहरूले जुन घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन् । ती घोषणापत्रहरू जारी गर्नुको औचित्य थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न हिजो पनि थियो र आज पनि छ । किनभने घोषणापत्र जारी गरेर जनतालाई विभिन्न खालका आश्वासन दिने र निर्वाचित भएर सरकार गठन भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ । यसले जनता र राष्ट्रलाई नै ठूलो धोका भइरहेको छ ।

आफूलाई ठूला दल भन्ने र फरकफरक समयमा सरकारमा सहभागी भइरहने दलहरूले यसरी जनता र राष्ट्रलाई धोका दिन मिल्दैन । जनतालाई चुनावमा अनेक आश्वासन दिएर चुनाव जितेको अहिलेको सरकारले एक वर्ष बित्न लाग्दासम्म पनि केही दिन सकेको छैन । उसले तीनै तहमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ । संसद्मा उसैको बहुमत छ तर, जनता यति नमजाले ढाँटिएका छन् कि यसको बयान गरी साध्यै छैन । सरकारले यसरी जनता माथि बेइमानी गर्न मिल्दैनथ्यो । यो जनता र देशप्रतिको ठूलो बेइमानी हो । यति ठूलो बेइमानी देश र जनताप्रति भइरहँदा पनि यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया नआएका कारण अहिलेको राजनीति शान्त अवस्थामा छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो ।
साना दलहरूको भूमिका
पछिल्लो समयमा तत्कालीन एमाले माओवादीको एकतापछि नेपालमा भएका साना दलहरूको एकताका विषयमा चर्चा र विश्लेषण हुने गरेको छ । उसको एकीकरण किन र कसरी भएको हो र कसरी अगाडि गइरहेको छ भन्नेतर्फ म जान चाहन्नँ । विचार मिल्ने साना ठूला दलका वीचमा एकता हुन राम्रो कुरा हो । म यसलाई सकारात्मक नै मान्छु । तर, साना दलहरूका लागि अहिलेको प्रश्न एकीकरणको होइन ।

प्रश्न अहिले सरकार र प्रतिपक्षमा समस्या छ । किनभने हाम्रो नेपालको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको हो । समावेशी लोकतन्त्रमा विभिन्न शासन प्रणालीमा, निर्वाचन प्रणालीमा, जातजाति, भाषा, धर्म, समुदाय र राजनीतिक विचारको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर संविधानका विभिन्न धाराहरूमा उल्लेख भएको छ । तर, ठूला राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा त्यसको विपरीत गएर बनाए ।

दुई तीनवटा दलहरू मिलेर यो कानुनलाई पारित गराएर अहिले पाँचवटा दलहरू संसद्मा पुगेका छन् । तर, जे भए पनि दुईदलीय शासन प्रणालीमा जान खोजिएको अवस्था हो यो । दुईदलीय व्यवस्थाको जुन कमजोरीहरू छन् तिनै कमजोरीहरू अहिले आम नेपालीले भोगिरहेका छन् । दुई दलमा एउटा दल सरकारमा जाने र अर्को दल प्रतिपक्षमा बस्ने अनि प्रतिपक्ष प्रश्न गरिरहने तर, सरकार त्यसलाई सुन्दै नसुन्ने स्थिति देखा परिरहेको छ । यो किन भएको छ भने राजनीतिसम्बन्धी कानुन जुन रूपमा बनाइए त्यसको परिणाम हो यो ।

२०४८ सालदेखि लगभग दुई दलीय शासन प्रणालीकै अवस्थामा जान खोजिएको थियो र अहिले यसलाई पूर्ण रूपमा लगिएको छ । त्यसकारण अहिले के भइरहेको छ भने सरकारले पनि कुनै पनि उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन र प्रमुख प्रतिपक्षले पनि केही गर्न सकिरहेको छैन । किन सकिरहेको छैन भने यसको सिद्धान्त नै यही हो । बहुमत नै सबै चिज हो । गणित नै सबै चिज हो भन्ने भएपछि त्यहाँ प्रतिपक्षले केही गर्न सक्दैन ।

शासकीय स्वरूपको चरित्र, लोकतन्त्रको चरित्रको बारेमा संविधानले प्रस्टसँग भनेको छ । तर, दलहरू त्यसको विपरीत गएका छन् । अहिले कतिपयले नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भनिरहेका छन् र यसले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेन भन्ने पनि बाहिर आवाज सुनिन्छ तर, यो कुरामा म सहमत छैन । किनभने नेपाली कांग्रेसले यत्रो सिट जितेको छ । यत्रो जनमत उसको पक्षमा छ भने ऊ कसरी कमजोर भयो ? ।

कांग्रेस कमजोर भएको छैन र हुँदैन पनि तर, यो शासन प्रणालीमा बहुमत नभएकाहरूको भनाइ लागू हुदैन यसको विशेषता नै यही हो । अहिले संविधान कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । संविधान निर्माण गर्नु जति चुनौतीपूर्ण थियो त्योभन्दा धेरै चुनौती कार्यान्वयन गराउने विषयमा देखिएको छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गराउने विषयमा जब निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र कानुनहरू बनाइए ती संविधानको भावनाविपरीत गएर बनाइएका छन् । हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि २०६४ सालको संविधानसभा र २०७० सालको संविधानसभामा जे जस्ता निर्वाचन प्रणालीहरू थिए ती निर्वाचन प्रणालीहरूलाई हामीले समावेश गराएर संविधान जारी गरेका थियौं । त्यो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलहरूलाई छेकवार गर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन ।

उसले प्राप्त गरेको मतका आधारको उसलाई प्रतिनिधित्व गराउने कुरा सुनिश्चित गरिएको थियो । यही प्रणाली राखिएको संविधान अहिले जारी छ तर, दलहरूले यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनहरू बनाउँदा संविधान विपरीत गएर साना दलहरूलाई छेकवार लगाएका छन् । अहिले विभिन्न कानुनहरू संविधानको भावना विपरीत पनि बनेका छन् ।

हिजो साना दलहरूका कारण राजनीतिमा अस्थिरता भयो, सरकार गठनमा अथिरता भयोे र काम भएन भनेर गुनासो गरिन्थ्यो । तर, वास्तवमा भन्ने हो भने हिजो सरकारलाई सहज ढंगले काम गर्नका लागि र जनताका पक्षमा काम गर्नका लागि साना दलहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । हिजो साना दलहरूले देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने काम, सरकारले गर्ने जनताका पक्षका कामलाई अस्थिर बनाउने काम साना दलहरूबाट हैन ठूला दलहरूको व्यवहारबाटै भएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले पूर्णरूपमा देखिएको छ ।

धर्म र राजसंस्था

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिसकेकाले यसैलाई अँगालेर जानुको अर्को विकल्प छैन र जानु पनि हँुदैन । नेपाल विविध जाति, भाषा र धर्मको देश हो र सबैले आफ्नो इच्छाअनुसार धर्म मान्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ । नेपालको भौगोलिक बनोट र समाजको स्वरूप पनि मिश्रित छ ।

यसले सामाजिक एकतालाई एकसूत्रमा बाँधेर राखेको छ । तर, जबर्जस्ती धर्म प्रचार गराउने जुन कुराहरू आइरहेका छन् । यसलाई राज्यले रोक्नुपर्छ विभिन्न प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने कुराले भोलि समाजलाई नराम्रो अवस्थामा पु¥याउन सक्छ । समाज भड्किन सक्छ । अहिले स्वतन्त्र रूपमा विदेशीहरू नेपालमा छिरेर धर्म प्रचार र परिवर्तन गराउन लागिरहेका खबरहरू बारम्बार आउने गरेका छन् । यसमा सरकार र प्रतिपक्षले ध्यान दिएको छैन ।

केही दिनअघि सरकार आफैं धर्मंग सम्बन्धित विषयमा मुछिएको छ । सरकारले यसरी कुनै पनि धार्मिक संस्थालाई बोलाएर र सहआयोजक नै बसेर सहभागिता जनाउनु दुःखद् पक्ष छ । जहाँसम्म राजसंस्थाको कुरा छ केही दलहरू अहिले राजसंस्थाको पुनस्र्थापना र संघीयता खारेजीको माग गरेर हिँडिरहेका पनि छन् । तर, मेरो अनुभव र भोगाइले सामान्यतया एकपटक मरेको मान्छे फेरि ब्युँतिएको छैन ।

फेरि बाँचेर फर्किन्छ भन्नेमा म विश्वास पनि गर्दिनँ । किनभने कुनै पनि संस्थाको सान्दर्भिकता, उसको आवश्यकता र समयअनुसार चल्न नसक्दा कुनै पनि संस्थाको मृत्यु हुने हो, उसको अस्तित्व समाप्त भएर जाने हो । नेपालमा राजसंस्था कसैले फल्यो भनिन्छ भने म त्यसलाई मान्दिनँ ।

राजसंस्था आफ्ना क्रियाकलापले असान्दर्भिक बनेको हो, समयको गति र मागसँग चल्न नसकेको र जनताको चाहनालाई बुझ्न नसकेर आफंै किनारा लागेको हो । जनताले लोकतन्त्रका लागि लडाइँ लडेका हुन्, राजतन्त्र फाल्ने जनताका नारा र माग थिएनन् । यो त जनताको इच्छा र समयको मागलाई बुझ्न नसकेर किनारा लागेको हो । त्यसकारण गइसकेको राजसंस्था फेरि फर्किएर आउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन । (नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सिंहसँगको वार्तामा आधारित । सं.)