माथवरसिंह बस्नेत

प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षबाट बिदा भएर म हिंडेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रकाशमानीलाई सोध्नुभएछ, कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीसम्मको सडक विस्तार कार्यका लागि जापान सरकार अनुदान दिन तयार छ भन्ने कुरा कत्तिको भरपर्दो हो ?

हो, पक्का हो । मेरो मणिन्द्रजीसंग पनि कुरा भयो । त्यस मामलामा उनी नै आधिकारिक नेगोसियटर हुन् । उनले भनेपछि नपत्याउने त कुरै भएन नि ! काम अड्केको ठाउँको छनोटलाई लिएर हो । हाम्रा सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकको प्राथमिकता एउटा र जाइकाको अर्को परेकाले केही अलमल भएको रहेछ, भक्तपुरको सन्दर्भमाचाहिँ बुटले अप्ठेरोपार्यो । त्यो गाँठो फुकाइदिने हो भने सडक चौडा पार्ने परियोजनाको प्रस्ताव तयार पारेर जापान पठाउने प्रक्रिया अघिबढ्छ ।
त्यही बुटको कुराले रोक्यो भन्न साथीहरु आएका थिए । त्यसलाई फुकाइदिनुपर्यो भन्ने उनीहरुको आग्रह थियो । मैले प्रकाशजीसंग कुरा गर्न भनेको छु । यदि त्यो काम हुन्छ भने त्यसलाई बुटबाट हटाउँदा के बिग्रिन्छ र ?

बिग्रिने त केही देखिन्नँ । तर त्यसले गर्दा यो काम चाहिँ अघि बढेन । मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशक क्याविनेटको त्यही निर्णय देखाएर काम अघि बढाउन मानिरहेका छैनन् ।

जापान सरकारले उपहारमा दिन लागेको यातायातको कुन प्रोजेक्ट बनाइदिने हो, त्यसको प्रस्ताव हामीले दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले मागेको एउटा सडक बनाईदिने निर्णय पहिले नै जापान सरकारले गरिसकेको छ । जुन सडक बनाउन हामी अनुरोध गर्छौं, त्यही उनीहरुले बनाइदिने भएकाले भक्तपुरको सडक साँघुरो भयो, त्यसको स्तरोन्नति र विस्तार गर्नपाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रा साथीहरुको मागलाई मणिन्द्रजीले अघि बढाउन खोजेका हुन् । तर त्यो हामीले प्रस्ताव नगरेसम्म कुनै हालतमा अघि बढ्दैन ।

त्यो सवाल– जवाफ थियो– प्रधानमन्त्री देउवा र भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाशमान सिंहका बीचको । त्यो प्रसंगमाथि थप प्रकाश पार्दै उनले भनेका थिए– जापान सरकारले नेपाल र जापानका बीचमा कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना भएको (बिसं २०१३ देखि २०७३ मा) पचास वर्ष पूरा हुने भएकाले त्यस उपलक्षमा जापानले नेपाललाई उपहारका रुपमा प्रदान गर्न लागेका चारवटा परियोजनामध्ये यातायातका क्षेत्रमा प्राप्त हुने एउटा प्रोजेक्ट छनोट गरेर यो बनाइदेउ भन्नुपर्ने भएकाले कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीसम्मको सडक स्तरोन्नति तथा विस्तार परियोजना पार्न स्थानीय तहका साथीहरुबाट अनुरोध भएको हो । शुरुमा जापान सरकार उपत्यकाभित्रभन्दा बाहिरका कुनै ठाउँमा त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्थ्यो तर माओवादीको हत्या, हिंसा र आतंक जारीरहेका बेला त्यस्तो समस्या सामना गर्नु नपर्ने विकल्प उपलब्ध भएकाले उनीहरु मणिन्द्रजीको प्रस्तावबाट कन्भिन्स भएका थिए । ती सबै बुझेपछि मैले त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भनेर सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकलाई संगै राखेर कुरागर्दा त्यो सडकको स्तरोन्नति तथा विस्तारसम्वन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मा बुट पद्धति अन्तरगत निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा क्याविनेटले धेरै पहिले निर्णय गरिसकेकाले त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्न, गर्ने नै हो भने त्यो सडकलाई बुटबाट निकाल्न क्याविनेटबाटै अर्को निर्णय गराउनुपर्छ भन्ने राय दिएका थिए । त्यसपछि बुट ठोक्किन आएको हो । निजी क्षेत्रलाई के कस्ता परियोजनामा कुन सर्तमा सहभागी तुल्याउने भन्ने नीतिगत आधारमा त्यो सडक बुट पद्धतिबाट निर्माण गर्ने कम्पनीलाई दिने क्याविनेटको यथावत रहेसम्म त्यो प्रस्ताव अघि बढ्न संभव छैन, त्यसैले साथीहरु प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्न आएका हुन् ।

सम्वन्धित मन्त्रीबाट समस्याका सबै पक्षको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को जिज्ञाशा प्रकट गरे– के यो उपहारको प्रोजेक्ट नियमित अनुदान र सहयोगका कार्यक्रमभन्दा भिन्न र बेग्लै हो ?

मन्त्री सिंहको जवाफ थियो– बेग्लै हो, नितान्त भिन्न हो ।

उसो भए किन विलम्व गर्ने ? त्यो सडक ठूलो समस्या बनिसकेको छ । हामी आफैं अर्को बाटो नभएका ठाउँमा बनाउन छाडेर भएका सडक साँघुरा भएको बहानामा स्तरोन्नति र विस्तारमा बजेट छरट्याउन सक्तैनौं । अरुले बनाइदिन्छु भन्दा पनि बाधा अड्काउ फुकाई नदिने हामीलाई भोलिको पुस्ताले भन्छ ? त्यस प्रकार प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री सिंहलाई अघि बढ्न सहमति मात्र प्रदान गरेनन्, प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक निर्देशन पनि दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा प्रायः दुई प्रकारका कार्यविधि अपनाउने गरिन्छ । सामान्य अथवा नियमित प्रक्रिया भनेको त्यो हो, जसमा सम्वन्धित मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएका प्रस्ताव र अर्को हो, मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयसित सम्वन्धित विषयमा पेश गर्ने ठाडो प्रस्ताव । मन्त्रालयले क्याविनेट जाने प्रस्ताव तयार पार्ने क्रममा त्यस्ता प्रस्तावमा विदेशसंग सम्वन्धित भए परराष्ट्र मन्त्रालयको, आर्थिक विषय भए अर्थ मन्त्रालयको, योजना र कार्यक्रमसित सम्वन्धित भए योजना आयोग र कानूनसंग सम्वन्धित रहेछ भने कानून मन्त्रालयको राय र सुझाव लिएर निर्णय गरेपछि मात्र त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा जान्छ । त्यहाँ पनि सम्वन्धित महाशाखाका सहसचिव तथा विशेषज्ञले अध्ययन गर्नुपर्ने भए उनको राय र सुझावसमेत समावेश गरेर मुख्यसचिवले पहिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने र अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि क्याविनेटमा जान्छ । त्यसरी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश हुने आधिकारिक प्रस्तावलाई मुख्य सचिवले एक दिन अगावै सबै क्याविनेट मन्त्रीहरुलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउँछन् । त्यस्ता प्रस्तावमाथि आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले छलफल गराउँछन् अथवा कुनै मन्त्रीले अमुक विषयमा प्रस्तुत एजेन्डामा छलफल आवश्यक छ भन्ने लागेमा प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिएर मन्तव्य व्यक्त गर्ने र त्यसमा अरु मन्त्रीले पनि प्रतिक्रिया दिने कार्यविधि अपनाउन सक्छन् । तर प्रधानमन्त्रीले सहमति नजनाएसम्म त्यो प्रस्ताव पारित भएको मनिन्नँ । त्यसरी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित भएका निर्णयलाई प्रमाणित गर्ने काम मुख्य सचिवको हो । त्यसरी प्रमाणित नभएसम्म क्याविनेटका निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदैनन् ।

क्याविनेट सिस्टमको माथिको विस्तृत विवरणको एक कारण के पनि हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री सहमत भए पनि ब्युरोक्रेसीले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णयका निम्ति प्रस्ताव क्याविनेट पु¥याउन कति ठूलो चक्र पार गर्नुपर्छ, त्यसको सानो झलक मिल्न सकोस् भन्ने हो । संयोगले त्यो समय यस्तो थियो, जुन बेला प्रतिनिधिसभा भंग भएर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषित भएको थियो । तर माओवादी आतंकलाई देखाएर शान्तिसुरक्षाका जिम्मेदार एजेन्सीका प्रमुखहरु चुनाव हुनसक्ने बारेमा शंका र अविश्वास प्रकट गरिरहेका थिए । चारैतिरबाट चुनाव हुनसक्नेमा संदेह प्रकट भइरहेको थियो । दलहरु पनि चुनाव परसार्ने कसरतमा लागेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा बुटबाट भक्तपुरको सडक हटाउने प्रस्तावले प्राथमिकता पाउने प्रश्नै थिएन । तैपनि त्यो प्रस्ताव अघि बढ्यो र कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीसम्मको सडक स्तरोन्नति तथा विस्तार योजनालाई बुट प्रणाली अन्तरगत निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलेको निर्णयबाट हटाउने निर्णय भइछाड्यो ।

त्यो निर्णय त भयो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुनु अगावै २०५९ असोज १८ गतेको घटना भयो । देउवा मन्त्रिपरिषद् भंग भयो । लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार आयो । स्वभाविक हो, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयबाट अर्थको राय लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत टोकियो पुग्नुपर्ने पत्र ढिलो पुग्यो । त्यतिन्जेल उपहारका कार्यक्रमका निम्ति बजेट छुट्याउने समय बितिसकेको थियो । उपहार प्याकेजबाट त्यो योजना रद्द भयो ।

मणिन्द्रजीले जाइकालाई कन्भिन्स गरेर त्यो सडक परियोजनाका लागि तयार पारेदेखि नै उनीहरुले प्रारम्भिक कदम चालिसकेका र नेपाल सरकारले पनि बुटबाट त्यसलाई हटाइसकेकाले दुई वर्षपछिको नियमित आर्थिक सहायता कार्यक्रममा सममावेश गरेर जापानले नेपालकै पहिलो ६ लेनको आधुनिक सडक निर्माण सम्पन्न गरिदिएकाले जापानी परराष्ट्रमन्त्री कोनोको नेपाल भ्रमणप्रति भक्तपुरले उत्साहपूर्ण स्वागत दर्साएको हो ।